सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूविरुद्धको निर्णय असार १८ गते तोकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा आज फैसला आउने भनिए पनि निर्णय सुनाउने मिति सरेको हो।
चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा दुईपटक गरी ५२ जनालाई अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो।
ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले २०७७ पुस १ गते पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए।