करिब नौ महिनापछि सुरु भएको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबारदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरु भएको छ। भ्रातृ संगठनहरू भद्रगोल भइरहेका अवस्थामा कार्यकर्ताहरूको सांकेतिक विरोधको सामना गर्दै काँग्रेस नेताहरू पार्टी कार्यालय छिरेका थिए। नेपाली काँग्रेसका कुनै पनि भ्रातृ संगठनको अधिवेशन हुन सकेको छैन।
पार्टीभित्रै नेताहरूबीच गुटबन्दी बाक्लिइरहँदा सत्ता साझेदारीको विषयमा नेतृत्वको आलोचना पनि भइरहेको छ। विधानले भनेअनुसार आगामी मंसिरमा नै १५ औं महाधिवेशनका लागि तोकिएको कार्यभार र जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूले पूरा नगरिरहेको सन्दर्भमा सुरु भएको बैठकको पहिलो दिन नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना भनाइ राख्न सुरु गरिसकेका छन्। औपचारिकरुपमा बैठकका लागि समसामयिक राजनीतिक विषयहरूसँगै विभिन्न १३ वटा अजेन्डाहरू आइतबार बसेको पदाधिकारीहरूको बैठकले तय गरेको थियो।
बैठकको पहिलो दिन काँग्रेस नेता तथा सभापतिका आकांक्षी नेता शेखर कोइराला हाबी देखिए। उनले सत्ता साझेदारीका लागि नेपाली काँग्रेसले अपनाएको नीति र अहिलेको कार्यशैलीबारे प्रश्न पनि उठाएका छन्। सत्ता साझेदारीका लागि आफ्नो पनि सहमति भएको भन्दै उनले तर नेतृत्व किन एमालेलाई दिएको भनेर सभापति शेरबहादुर देउवासँग जवाफ पनि मागेका छन्।
‘मैले पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन हुनुपर्छ भनेर भनेकै हुँ। तर सत्ताको नेतृत्व किन एमालेलाई दिइयो’ नेता कोइरालाले देउवालाई सोधे ‘अनि गठबन्धन गर्दा सात बुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो? यसको जवाफ सभापतिज्यूले दिनुपर्छ।’
त्यस्तै कोइरालाले आगामी मंसिरमा १५ औं महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न अनि हुन्न भने किन हुन सक्दैन भनेर पदाधिकारीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने पनि बताए।
उनले आफूलाई समेत कारबाहीको कुरा पार्टीमा उठेको भन्दै त्यसका आधार र कारणहरू पनि माग गरेका छन्। त्यस्तै उनले पार्टीको अनुशासन समितिका गतिविधिबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। ‘चितवनमा दिनेश कोइरालालाई शेखर कोइरालाले उठाएको हो, शेखरलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर अनुशासन समितिको बैठकमा पार्टी सभापतिज्युले भन्नुभएछ । के आधारमा त्यो कुरा गरियो ? सभापतिज्यु यसको जवाफ चाहियो’ उनले भने। अनुशासन समिति कमजोर हुँदै गएको भन्दै उनले कारबाही गरिएकालाई पत्रसमेत काट्न नसकेको आरोप पनि लगाए।
उनले सक्रिय सदस्यता वितरण र केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यतामा पार्टीले मनपरी गरेको भन्दै गम्भिर प्रश्न पनि उठाएका छन्। बिगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा सुजाता कोइरालालाई समेत क्रियाशील सदस्यताको दश वर्षे अवधि नपुगेका कारण केन्द्रीय सदस्याको उम्मेदवारी दिनबाट रोकेको उदाहरण दिँदै विनोद चौधरीका बारेमा प्रश्न गरेका थिए।
‘विनोद चौधरीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता थियो कि थिएन? क्रियाशीलको १० वर्षे अवधि पुग्थ्य? त्यो हेरियो कि हेरिएन?’ उनले भने।
