निजामति सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्थाबारे सांसदहरूलाई थाहै नदिइ कर्मचारीहरूले शब्द फेरबदल गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारीहरूले आफूखुसी शब्दहरू थपघट गरेका हुन्।
यो विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश पाएका व्यक्तिले २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा सर्वसम्मति भएको थियो। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले समेत पारित गरिसकेको छ।
उक्त विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।
तर सचिवालयका कर्मचारीहरूले यसलाई निस्प्रभावी बनाउनका लागि त्यसका उपदफाहरूमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएका छन्। कर्मचारीहरूले अर्को दफा थपेर ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ भन्ने लेखेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित भइसकेको यो विधेयकमा जालझेल भेटिएपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। यसबारे नेपाली काँग्रेसले सभामुखसँग छलफल गर्ने पनि भएको छ।
काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तत्काल हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कोइरालाले यसबारे लेखेका हुन्।
‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामति सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराईनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनता प्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो’ उनले भनेका छन् ‘यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदै सम्मको कारवाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ। कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारवाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन।’
कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने विषयमा लामो समय राजनीतिक दलहरूबीच विवाद पनि भएको थियो। तर नेपाली काँग्रेसले आफ्नो अडान छोडेन। सुरुदेखि नै नेपाली काँग्रेस कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्नेमा अडिग थियो। काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि त्यो अडान नछोड्न देउवालाई दबाव दिएका थिए। कर्मचारीहरू भने यसलाई हटाउन चाहन्थे। त्यसका लागि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले यो व्यवस्था राख्न नहुने पक्षमा लबिङ गरेका थिए।
