निजामति सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’लाई बिगार्नेगरी थपथाप गरेको पाइएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ। यो प्रकरणसँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि राजीनामाको दबाव पनि बढिरहेको छ।
यो प्रकरण बाहिर आएपछि मंगलबार नै समितिको बैठक आह्वान भएको थियो। तर केही सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने भनेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। आजचाहिँ समितिको ‘आकष्मिक’ बैठक बसिरहेको छ।
बैठकमा बोल्दै सत्ता र विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत सभापति र समितिका सचिव सुरज दुराको राजीनामा माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाले पास गरिसकेको यो विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश पाएका व्यक्तिले २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा सर्वसम्मति भएको थियो। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले समेत पारित गरिसकेको छ। उक्त विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।
तर सचिवालयका कर्मचारीहरूले यसलाई निस्प्रभावी बनाउनका लागि त्यसका उपदफाहरूमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएका छन्। कर्मचारीहरूले अर्को दफा थपेर ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ भन्ने लेखेका छन्।
कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने विषयमा लामो समय राजनीतिक दलहरूबीच विवाद पनि भएको थियो। तर नेपाली काँग्रेसले आफ्नो अडान छोडेन। सुरुदेखि नै नेपाली काँग्रेस कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्नेमा अडिग थियो। काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि त्यो अडान नछोड्न देउवालाई दबाव दिएका थिए।
कर्मचारीहरू भने यसलाई हटाउन चाहन्थे। त्यसका लागि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले यो व्यवस्था राख्न नहुने पक्षमा लबिङ गरेका थिए।
नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेका छन् । बुधबार बसेको बैठकमा सांसद गिरीले सभापति खतिवडाको राजीनामा मागेका हुन् ।
गिरीले बैठकमा समितिका सचिव सुरज दुराको पनि राजीनामा मागेका छन् । उनले सभापति खतिवडा र सचिव दुराले नैतिकताका आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने बताए । उनीहरू पदमा बसिरहनु लज्जास्पद र घिनलाग्दो काम भएको गिरीले बताए ।
