सरकारले मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि देशभर लक डाउन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार उपत्यकामा एक जना युवतिलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण भेटिएपछि सरकारले देशलाई पूर्णरुपमा लक डाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सोमबारको बैठकले देशभर लक डाउन गर्ने निर्णय गरेको हो।
चैत ११ गते मंगलबार विहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजे सम्म लकडाउन लागुहुने विभिन्न आठ बुँदामा आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तै बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री योगश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पेश गरेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा सोमबार (आजै) देखि लागू गर्नेगरी वलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपलको अस्पतालबाट कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार समबन्धप् कार्य नेपाली सेनाका चिकित्सकहरुको समन्वयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई खटाउने भएको छ।
त्यस्तै आवश्यकता अनुसार सरकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत परिचालन गर्ने भएको छ ।
लक डाउन भएको अवस्थामा औषधी उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन्। त्यस्तै अनुमति प्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ।
त्यस्तै आन्तरिक उडानहरु समेत बन्द हुनेछन्। स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपनी, दुध, विद्युत, दुरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता अति आवश्यक सेवाबाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु मात्र उपस्थित हुने गरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले विदा दिन सक्नेछन्।
औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्य वस्तु, खानेपानी, दुध, ईन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीलाई विदा दिने भएको छ।
त्यस्तै व्यवसायीहरुले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरुको नियमित आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ भने कालाबजारी गर्नेहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने भएको छ। सरकारले जारी गरेको आदेशको कार्यान्वयन गर्नको लाग आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरेको छ। त्यस्तै आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउनेमाथि कारबाही हुनेछ।
