डा. खिमलाल देवकोटा
प्रदेश सरकार २०७४ माघ/फागुनमा गठन भएका हुन् । त्यसबेला स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै भइसकेको हुँदा स्थानीय तहका लागि पूरै अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा १४९ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । तर, प्रदेशको चुनाव हुने/नहुने अन्योल कायमै थियो । तर, पनि वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा प्रत्येक प्रदेशका लागि एक अर्ब दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएपछि यही अनुदानलाई पूरै आम्दानी मानेर प्रदेशले बजेट ल्याए ।
पहिलोपटक बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा संस्थागत संरचना तयार भइसकेको थिएन । एकाध कर्मचारी थिए । कार्यालयको ठूलो समस्या थियो । अत्यावश्यक कानुनहरू पनि थिएनन् । पहिलोपटक दुई/तीन महिनाका लागि बजेट ल्याएका प्रदेशको पहिलो आर्थिक वर्षको खर्च ३५ प्रतिशत भएको थियो ।
