मात्रिका पौडेल
सरकार एमसीसी सम्झौता संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारीमा जुटेको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्रै एमसीसीको विषयमा विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदबाट पारित गराउन दृढ देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा प्रमुख सल्लाहकार तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले एमसीसी विकास परियोजनालाई राजनीतिकरण गर्न खोज्दा केही विवाद आए पनि प्रधानमन्त्री संसदबाट अनुमोदन गराउन दृढ रहेको बताए ।
पारित नगर्ने भए नेकपाले अनुदान नलिने निर्णय गरेर सरकारलाई एमसीसी प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिनुपर्ने रिमालले बताए । त्यसो गर्दाका दीर्घकालीन असरबारे सबै नेताहरु जानकार रहेको समेत रिमालको भनाइ छ ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमालले एमसीसी सम्झौता हुँदा सत्तामा रहेका शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र विपक्षमा रहेका केपी ओलीबीच यसबारेमा छलफल भएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताए ।
रिमालले नेकपा केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलबाट दुई अलग–अलग प्रतिवेदन आएकाले ती प्रतिवेदन पार्टीका लागि बाध्यकारी नहुने समेत बताए ।
प्रस्तुत छ, रिमालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी–
