प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती समकक्षी टेरिजा मेसमक्ष नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको गोर्खा सैनिक भर्तिसम्बन्धी सन्धी पुनरावलोकन प्रस्ताव राखेर नेपाल-वेलायत सम्बन्धमा नयाँ तरंग ल्याउने अनुमान गरिँदैछ ।
२०२ वर्ष पुरानो नेपाल-बेलायत सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी मानिने ब्रिटिस-गोर्खा सैनिकको सम्बन्धमा नेपालको प्रधानमन्त्री तहबाट पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखिएको यो नै पहिलो पटक हो । पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकनको प्रस्ताव यसका कुनै पक्षबाट आएको जानकारी आफूलाई नभएको बताउँछन् । यसबारे नेपालको शीर्ष तहबाट भएको औपचारिक पहलले बहसको माग गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २५ वर्षअघि भारत भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकनको औपचारिक प्रस्ताव राख्दा द्विपक्षिय सम्बन्धका बिषयमा ठूलै बहस सिर्जना गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावले त्रिपक्षीय वहस सिर्जना गर्नेछ । ९ नोभेम्वर १९४७ मा बेलायत, भारत र नेपालको राणा सरकारबीच भएको सन्धिले भारतीय र बेलायती फौजमा नेपाली युवाको भर्तिलाई व्यवस्थित गरेको छ ।
