]कर्णाली प्रदेशमा खुला सरकार साझेदारी कार्यशाला आयोजना गरिएको छ। कर्णालीमा कानून निमार्ण, सुशासन, सूचनाको हक, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको क्षेत्रमा सहजिकरण गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।
कर्णाली फाउण्डेशनको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको प्रदेश स्तरिय भर्चुअल कार्यशालामा पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटा र नेपाल पत्रकार महासघका पूर्व सभापति तथा सुचनाको हकका अभियानकर्मी तारानाथ दाहालले खुला सरकार र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रस्तुति गरेका थिए।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले खुला तथ्याङ्ग, सूचनाको हक, सम्पतीको घोषणा लगायतका विषयमा नागरिकको पहुँच बढाउन खुला सरकार साझेदारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। उनले संसदीय व्यवस्थामा नागरिकको सहभागिता बढाउने र प्रदेशमा संसदीय समितिमा प्रवेश गराएर छलफल गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई सुझाव दिए। कर्णाली प्रदेश सरकारले खुला सरकार साझेदारीको विषयवस्तु अध्ययन गर्न उच्चस्तरिय समिति गठनको घोषणा गर्नसमेत बाँस्कोटाले आग्रह गरे।
कार्यशालामा संसदीय खुलापन, अवधारणा र अभ्यासका लागि खुला सरकार साझेदारी कार्यक्रम आवश्यक भएको सूचनाको हकका अभियानकर्मी दाहालले बताए। नागरिकको सहभागिता सुनिश्चत गर्न तथा संसद्को काम कारवाहीमा जनताको निगरानी बढाउनुपर्ने समय आएकामा उनको जोड थियो।
सहभागीहरुले कर्णालीमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन र प्रयोगको अवस्थाका बारेमा आ–आफनो धारणा व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश सरकारका सचिव, कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, सूचनाको हकका अभियानर्मी, अधिकारकर्मी तथा पत्रकारको सहभागिता थियो।
कोरोना पुष्टि भएपछि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सिल
मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले डिन कार्यालयका पदाधिकारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि सबै सेवा सात दिनका लागि बन्द गरेको छ। डिन कार्यालयका पदाधिकारीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि तत्कालका लागि सबै सेवा बन्द गरिएको हो।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र डिनको कार्यालयबाट सञ्चालन तथा सम्पादन गरिने सबै सेवा यही भदौ २९ गतेदेखि आगामी असोज ४ गतेसम्मलाई सिल गरिएको विश्वविद्यालयका प्रशासन अधिकृत दिनेश गौतमले जानकारी दिए।
