कपिलवस्तुमा निर्माण भइरहेको हुलाकी मार्गमा निर्माण कम्पनीले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको पाइएको छ।  

शिवराज नगरपालिका खरेन्द्रपुर–शीतलापुर–भिल्मी हुलाकी मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेपछि समग्र मधेशको विकाससँग जोडिएको सडकको गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा भएको छ। 

सडक निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडाँैको स्वछन्द सिरुवा वल्डवाइड जेभी कम्पनीले अहिले सोही सडकखण्डमा कल्भर्ट निर्माणको काम गरिरहेको छ। 

सडक पूर्वाधारको रुपमा रहेको कल्भर्ट निर्माणमा नै निर्माण कम्पनीले कमसल सामग्री प्रयोग गरेको पाइएको छ। एक नम्बरी पक्की इँटाको प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा कमसल इँटालगायत अन्य सामग्री प्रयोग गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन्।

तोकिएको मापदण्डअनुसार एक नम्बरी इँटा प्रयोग गरी कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि कम्पनीले कमसल खालको इँटा प्रयोग गरी निर्माण गरेकाले कल्भर्टको भविष्यमाथि नै स्थानीयवासीले प्रश्न उठाएका छन्। घर निर्माणमा समेत प्रयोग नहुने कमसल इँटा कल्भर्ट निर्माणमा प्रयोग भएको छ। यस्तो कमसल सामग्री प्रयोग भएको कल्भर्टले कतिसम्म धान्ला ? स्थानीयवासी बाहाउ धोबीले भने। निर्माणका क्रममा पटकपटक इँटा गुणस्तरहीन भएको भनेर आवाज उठाउँदासमेत आयोजना तथा निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गरेको स्थानीयवासी सुवास कुर्मीको गुनासो छ। 

खरेन्द्रपुर–सितलापुर–भिल्मी हुलाकी सडक आयोजनाका सुपरभाइजर नागेन्द्र मिश्रले शुरुआतदेखि नै ठेकेदार पक्षले गुणस्तरहीन इँटा प्रयोग गरेको बताए। 'मैले पटकपटक ठेकेदार पक्षलाई यो विषयमा जानकारी गराएको हुँ' उनले भने, 'पछिल्लो पटक आयोजनालाई जानकारी गराई दुई ट्र्याक्टर इँटा फिर्ता गराए। हुलाकी सडकमा निर्माण भइरहेको कल्भर्टमा कमसल इँटा प्रयोग भएको हुलाकी सडक आयोजनाले स्वीकार गरेको छ।' 

हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय गोरुसिंहका प्रमुख रामकुमार देवले सडकमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको सूचना आएपछि आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले सडकको अनुगमनपश्चात् गलत पाइए सच्चाउन निर्देशन गर्ने बताए। 

उक्त साइट हेरिरहेका इञ्जिनीयर शरद आचार्यले कमसल इँटा आएको स्वीकार गर्दै फिर्ता गरिएको बताए। निर्माण पक्षका साइड इञ्चार्ज भरत चौलागाईले आफूहरुले गुणस्तरीय इँटा माग गरे पनि उद्योेगले कमसल इँटा पठाएको बताए। कपिलवस्तुको खरेन्द्रपुर, शीतलापुर, भिल्मी सडकखण्ड निर्माणका लागि रु ७६ करोड ६४ लाख ६३ हजार ६६२ को लागतमा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण पक्षले कामको जिम्मा लिएको छ। रासस