प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा यसअघि भन्दा विपक्षीहरु बलियो देखिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य नै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूह, राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १४९ जना सांसदले धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले देउवाको उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेपछि १४९ जनामध्ये १४६ जना सांसद सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतका अनुसार १३९ जना आफैं र ७ जनाले वारेसमार्फत रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
पहिले भन्दा विपक्षी बलियो
यसअघि ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दलहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। त्यसबेला पनि विपक्षी दलहरुले एक भएर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने प्रयास गरे पनि सफल भएको थिएन।
त्यतिबेला केही कानून व्यवसायी र तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका ४ जना सांसद रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। तर यसपटक बहुमत सांसद नै सर्वोच्च पुग्ने रिटको बलियो आधार रहेको कानून व्यवसायी र नेताहरु बताउँछन्।
