मुकेश पोखरेल
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा उल्लेखित खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा कम गर्ने विषयले अहिले बजेटका अरू पक्षलाई ओझेलमा पारेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदामा भनेका छन्, “वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने छ। निकासी गरिने खानीजन्य सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।”
यो विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेता र वातावरण अभियन्ताले चुरे क्षेत्र दोहन गर्न लागिएको भनी सरकारको चर्को विरोध गरेका छन्।
अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले चुरे र शिवालिक क्षेत्रमा ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्ने भनेर उल्टो हल्ला फिँजाइएको भनेर विरोधको प्रतिवाद गरेका छन्। “यो हुँदै होइन,” उनी भन्छन्, “वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अगुवाइमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणलाई प्रभाव नपर्ने स्थानमा मात्र खानी सञ्चालन गर्ने भनिएको हो।”
ढुङ्गा–गिट्टी निकासीको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि १९ जेठमा अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे, भाबर, शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा मात्र खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट पारेको छ।
