पोखरा। जेठ २९ मा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पछि पार्दै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकीका मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भयो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत समेत प्राप्त गरे। सरकारको काम–कारबाहीलाई गति दिन ३० दिन अगावै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका हुन्। यद्यपि, सरकारले गति लिनुको साटो गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नै अनिश्चयको घेराबन्दीमा धकेलिएको छ।
गण्डकीमा मन्त्रालय भागबण्डा अझैं टुँगिएको छैन। ओली सरकारको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरेका गठबन्धनका सांसदहरु नै ठूलो मन्त्रालय हत्याउने दाउमा लागेपछि गण्डकी सरकार थप अनिश्चयको भ्रुँगोमा धकेलिएको हो।
अघिल्लो सरकार ढाल्न एकजुट भएका सांसदहरुबिच नै यतिबेला तुष देखिएको छ। सकभर ठूलो जिम्मेवारीको मन्त्रालय दलहरुले आफ्नो भागमा पार्ने दाउमा छन्। गठबन्धनको अर्को रमाइलो पक्ष त के छ भने सांसदहरु सबै मन्त्रीको आंकाक्षी छन्। जसरी हुन्छ मन्त्री बन्ने, ठूलै मन्त्रालय हात पार्ने दाउपेचमा सांसदहरु लागेका छन्।
अघिल्लो सहमतिअनुसार काँग्रेस र माओवादीले ४, ४ मन्त्रालय, जनता समाजवादीले २ र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रालय दिने भन्ने छ। जम्मा २ सांसद रहेको जसपालाई २ मन्त्रालय नै पाउने सहमति भए पनि जसपाको दाउ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मै छ।
अर्थमन्त्रालय आफूहरुलाई दिने भद्र सहमति मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनु अघि नै गरि सकेको जसपाका संसदीय दलका नेता तथा बिना विभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्य बताउँछन्। सानो दल भएकै कारण सानो जिम्मेवारीमा रहेर सरकारमा नजाने अडानमा जसपा छ।
‘मान्छेले यसलाई सत्ता, शक्ति र स्वार्थको खेलको रुपमा पनि बुझ्दिन सक्छन्। सत्ता शक्ति र स्वार्थको खेलमा त हाम्रो पार्टी छँदै छैन,’ उनले भने, ‘हामी त एउटा राजनीतिक स्वाभिमानको निर्णय गरेर, त्यसमा उभिएर आएको पार्टी हौं।’
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री बाहेकका सबै मन्त्रालय दिने अफर राखेको उनको भनाई छ। ‘हिजो पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हामीलाई मुख्यमन्त्री बाहेक अरु सबै मन्त्रालय तपाईँहरुको भागमा, तपाईँहरु जे निर्णय गर्नुहुन्छ सबै गर्नुस्। राजनीतिक नियुक्त कहाँ कहाँ खालि गरेर तपाईँहरुलाई दिनुपर्छ। त्यो सबै दिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘भाबि चुनावमा समेत ग्यारेण्टी गछौं। यतिसम्मकी वडासम्मको निर्वाचन तहमा यो यो गछौं हामी भनेर सबै कुराको खाका हामी कहाँ पठाउनु भएको थियो।’
अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग ४ बुँदे सहमति भएको उनले बताए। राजनीतिक नियुक्तिका लागि सबै दलको समझदारीमा हुनपर्ने, सानो दललाई १० प्रसेन्टको थ्रेस होल्ड खुला गरिनुपर्ने, सरकारलाई सघाएका ४ पार्टीको उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने, पावर सेयरिङ बराबरी हुनुपर्ने सहमति भएको उनले सुनाए। ‘काँग्रेस र माओवादी भएर ४ नम्बर र ५ नम्बरको मुख्यमन्त्री भागबण्डा गरेर आएका छन् केन्द्रमा बसेर,’ उनले भने, ‘यहाँ आएर अर्थ पनि चाहियो, भौतिक पनि चाहियो भए जति सबै शक्तिशाली मन्त्रालय चाहियो। अनि, अरु चाही उनका कछुवा हुन र ! कछुवा त होइनन् होला।’
नैतिकताको हिसाबले पनि संसदीय दलको नेता र सत्तासाझेदारी पार्टनरको हिसाबले सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए। अपमानीत भएर कुनै पनि हालतमा सरकारमा सामेल नहुने उनको भनाई छ।
गठबन्धन सरकारका एक सांसदका अनुसार जेठ ४ मा विश्वासको मत लिनु अघि जसपाले बार्गेनिङ गरेको बताउँछन्। बाध्य भएर दुर्घटनाबाट जोगाउनको लागि अर्थमन्त्रालय दिने सहमति भएको उनले बताए। ‘हरिशरण जि ले पनि फोन उठानउनुहुन्न। धनमाया जि ले पनि उठाउनु भएन,’ नाम नखुलाउने शर्तमा उनले भने, ‘बाध्य भएर अन्तिममा आएर यो यो पूरा गर्ने भए हामी आउछौं। नत्र सरकारमा आउदैनौं भनि सकेपछि दुर्घटनाबाट जोगाउन अर्थमन्त्रालय दिने सहमति भएको हो।’
यता माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइराला मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रालय दिने सहमति गरेको भए भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने बताउँछन्। भद्र सहमतिकै पक्षमा आफूहरु रहेको उनले बताए।
सरकारलाई सघाए पनि सरकारमा सामेल नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने मन्त्रालय भागबण्डाको बिवाद सतहमा ल्याउन नहुने पक्षमा छ। राजमो संसदीय दलकी नेतृ पियारी थापाले प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिएको गठबन्धन अहिले पदकै लोभमा परेको जस्तो देखिएको बताउछिन्। ‘सरकारमा जाने भएपछि आकांक्षी त हुन्छन् नै, मन्त्रालयको लागि आन्तरिक लडाईँमा लागेको देख्दा हामी जुन मिसनमा थियौं। त्यो भन्दा पदको लोभमा परेको जस्तो देखियो।’
राजनीतिक विश्लेषक कपिलमणी दाहाल कमजोर सरकारले धेरै कुरामा सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। ‘कमजोर सरकार हो। धेरै कुरामा सम्झौता गर्नुपरेको छ। दुई जना सांसदलाई मन्त्री दिन्छु भनेर पक्कापक्की गरेर मात्रै भोट ल्याउन ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यो कमजोर त छदैछ। १५ जना भएका पनि ४ जना मन्त्री भएका छन्। २ जना भएका पनि २ जना मन्त्री भएका छन्। सबै एक ठाउँमा भएर एउटाको विरुद्धमा सबै लड्ने।’ यस्तोमा साना दलको पनि स्वभाविक रुपमा बार्गेनिङ बढ्ने उनको भनाई छ।
बाहिरबाट नमिलेको जस्तो देखिए पनि अघिल्लो सरकारले सबै संरचना मिलाएकाले छिट्टै मन्त्रालय बाँडफाँड टुँगिने उनको विश्लेषण छ। ११ मन्त्रालय बनाउन मिल्ने अधिकार संविधानले नै दिएकाले सहमति जुट्न गाह्रो नहुने उनको टिप्पणी छ।
केन्द्रबाटै आएको ह्विप अनुसार अहिलेको सरकार गठन भएकाले अब मन्त्रालय बाँडफाँडको छिनोफानो पनि केन्द्रले नै लगाउने छ। मुख्यमन्त्री पोखरेल सहमति जुटाउन काठमाडौं जाने तयारीमा छन्। आफ्नो पार्टीका १५, माओवादीका सभामुखसहित १२, जसपाका २, एक स्वतन्त्र सांसद र सत्ताबाहिरको राजमोको मन बुझाएर मुख्यमन्त्रीले गण्डकीको बागडोर कसरी अघि बढाउँछन् ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ।
