सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरेको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पदाधिकारी नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै बुधबार पूरक रिट दर्ता गराएका हुन्।
उनले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।
अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरुलाई आयोगहरुको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन्।
संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोगको अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी २० जना नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
.JPG)
