हिमाली जिल्ला डोल्पामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यन्वयन इकाईअन्तर्गत 'स्याउ जोन'का कार्यक्रमहरुको स्थलगत अनुगमन तीब्र पारिएको छ।
जोन कार्यक्रमकाे नाममा हुने गरेका बजेट अनियमितता रोक्न विकट गाउँबस्तीमै पुगेर अनुगमन कार्य तीब्र पारिएको हो।
कार्यक्रम लागु भएका त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र ठुलिभेरी नगरपालिकामा सञ्चालित साना सिंचाई, चक्लाबन्दी, क्षेत्रविस्तार लगायतका कार्यक्रमको अनुगमनमा निरन्तर लागिरहेको कार्यालय प्रमुख रामदरेस रायले जानकारी दिए।
यस वर्षको आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लागेकाले विकास योजनाको प्रगति विवरण बुझेरमात्र भुक्तानीकाे काम गर्न आफै प्राविधिकहरुसँग 'फिल्ड'मा पुगेर अनुगमनमा खटिएको रायले बताए।
सरकारी रकमको सही सदुपयोग भएपछि मात्र कृषकहरुलाई कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा सहज हुने बताउँदै सञ्चालित योजनाको विश्वशनीय मुल्याङ्कनका आधारमा मात्र भुक्तानी गरिने रायको भनाई छ।
स्याउ, ओखर लगायतका फलफुलको व्यसायिक उत्पादनलाई लामो समयसम्म आर्थिक उपार्जनको साधन बनाउन र उत्पादित वस्तुलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न ठूलो क्षमताको 'कोल्ड स्टोर' आवश्यक रहेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-४ रंगका कृषक मानबहादुर बुढाले बताए।
सुविधायुक्त 'कोल्ड स्टोर' नहुँदा हरेक वर्ष लाखौँ रकम बराबरका फलफुलहरु कुहिएर त्यसै खेर गइरहेको कृषक बुढाले दुखेसाे पाेखे।
जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये जिल्लाका दुई वटा स्थानीय तहमा मात्र लागु भएको जोन कार्यक्रममा करिब एक करोड रकम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
जसअन्तर्गत साना सिंचाईमा २२ लाख ५० हजार, पकेट चक्ला बन्दीमा ३० लाख र क्षेत्र विस्तारमा, ४४ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरिएको छ।
डोल्पाका राम्रो उत्पादन हुने रैथाने बाली सिमिको व्यसायिक खेतीका लागि पहिलो पटक 'सिमि जोन' कार्यक्रम लागु गर्न स्वीकृति पाइसकेकाले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएकाे छ।
जोन कार्यक्रमसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह माताहतका कार्यालयहरुले समेत विकास योजनाको अनुगमनमा जोड दिएका छन्।
