२०७४ सालमा आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने जिम्मेवारी घुमिफिरी अन्ततः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै काँधमा आएको छ ।
त्यतिबेला देउवाका विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्की अहिले पनि देउवाको क्याबिनेटमा छन् तर कानूनमन्त्रीको हैसियतमा ।
देउवाले अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताको परिचय बनाएका कारण पनि उनले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने धेरैको बुझाइ छ । प्रतिपक्षमा रहँदा देउवाले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
मंगलबार देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खाएलगत्तै सबैभन्दा पहिले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले बधाई दिएका थिए । बिहीबार अमेरिकी राजदूतसँगको भेटपछि देउवाले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकालमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध र साझेदारी अझै गहन बनाउन चाहेको छु ।’
नेपालमा यतिवेला अमेरिकी सरकारको एउटा महत्वपूर्ण प्राथमिकता एमसीसीको अनुमोदन हो । एमसीसीलाई पारित गर्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद छैन । तर, सत्ताको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र भने एमसीसीको विषयमा विभिन्न मत रहेका छन् ।
माओवादीका केही नेता एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यसमा केही संशोधन आवश्यक रहेको तर मूलभूत रूपमा पारित गर्ने पक्षमा आफू रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
कूटनीतिक मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले आफ्नो कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्नु देउवाको उच्च प्राथमिकता हुने बताउँछन् । ‘तर गठबन्धनमा रहेको माओवादीको एमसीसीमा रिजर्भेसन भएको हुनाले अहिले देउवाले माओवादी लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श र माओवादीलाई समेत फेस सेभ हुने गरी एमसीसी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने देखिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यो वास्तविकतालाई पनि देउवाले आत्मसात् गर्न जरूरी छ ।’
