आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले जिल्लामा राजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ। यतिबेला देशभर स्थानीय तहका प्रमुखदेखि वडा सदस्य बन्ने उम्मेदवारको चर्चा भइरहेको छ। दलहरू आकांक्षीको सूची बनाइरहेका छन्।
यही क्रममा तनहुँमा कांग्रेसले आकांक्षीहरूको आवदेन नै मागेको छ। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपालगायतका दल पनि उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा छन्।
उम्मेदवारी दिने र उम्मेदवारीम आकांक्षा राख्नेमा अधिकांश स्थानीय तहको प्रमुख नै छन्। सबै जसो स्थानीय तहका प्रमुखले दोहोरिने चाहना राखेका छन्। टिकट कसको पोल्टामा पर्ने हो त्यो उम्मेदवारी दर्तापछि मात्रै टुंगो लाग्ने।
व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपानेले फेरि दोहोरिने इच्छा देखाएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेस व्यास नगर कार्य समितिमा मेयर बन्ने आकंक्षा देखाउँदै आवदेन दिएका छन्। उनीसँगै मेयर बन्ने दौडमा कांग्रेसका १५ जना छन्।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेदेखि पत्रकार डम्मरबहादुर अधिकारी व्यासको मेयर बन्ने दौडधुपमा छन्।
शुक्लागण्डकीका मेयर किसान गुरुङले पनि फेरि एक पटक मेयर हुने आकांक्षा देखाएका छन्। उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शुक्लागण्डकीको मेयरमा बलियो दाबेदार भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
भिमाद नगरपालिकाका मेयर मेखबहादुर थापाले पनि एक कार्यकाल दोहोर्याउने मनस्थिति बनाएर लबिङ गरिरहेका छन्। आफू बलियो उम्मेदवार भएकाले यसपालि टिकट पाउनु पर्ने मेयर थापाको माग छ।
‘कोरोना महामारीले धेरै काम गर्न पाइएन्। दुई वर्षको समय कोरोनाले नै खायो। एक पटक फेरि मलाई दिनुपर्छ भन्ने छ उहाँको माग,’ नेकपा एमाले भिमाद स्रोतले भन्यो।
भानु नगरपालिकाका मेयर उदयराज गौलीले भने दोहोरिने इच्छा देखाएका छैनन्। भानु नगरपालिबाट प्रमुख र उपप्रमुखको आकांक्षीहरूको नामावली संकलनमा उनले भने बुधबार नाम दर्ता नै गराएनन्।
उनको चाहाना जिल्ला समन्वय समितिमा जाने बुझिन्छ। भानु नगरपालिका–११ को वडा सदस्य हुँदै जिल्ला समन्वयमा जाने तयारीमा लागेको चर्चा छ।
म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी रानाले पनि फेरि इच्छा देखाएकी छिन्। उनी जिल्लाको १० स्थानीय तहमा एक मात्र महिला प्रमुख हुन्। म्याग्देमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेको पनि यसपालि अध्यक्ष बन्न जोडबल गरेका छन्।
ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठको फेरि दोहोरिने इच्छा छ। नेपाली कांग्रेसको पकड मानिएको ऋषिङमा उनी मात्रै नभएर संविधानसभा सदस्य झुलबहादुर आलेसहित १३ जनाले अध्यक्षमा इच्छा जाहेर गरेका छन्।
घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर रानाको पनि दोहोरिने इच्छा छ। उनले पार्टीमा दावी पनि गरेका छन्। ‘फेरि अध्यक्ष हुने आफूमा मात्रै भर पर्दैन। पार्टीले, जनताले अनुमोदन गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
पार्टीले जिम्मेवारी दिएमा फेरी अध्यक्ष बन्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। ‘रोएर पद लिने होइन’, उनले सुनाए। कोरोनका कारण अपेक्षित काम गर्न नपाएकाले पार्टी र जनताले एक पटक अवसर दिए विकास गरेर देखाउने उनको भनाइ छ।
देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापा पनि दोहोरिनलाई पार्टीमा दावी गरिरहेका छन्। उता आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष गिरबहादुर थापा पनि फेरि एक पटक दोहोरिने मनस्थितिमा छन्। ‘फेरि पनि अध्यक्ष बनेर जनताको सेवा गरुँ भन्ने हो’, उनले संक्षिप्त प्रतिकृया दिए।
बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा पनि दोहोरिन चाहन्छन्। उनले आफू दोहोरिनलाई माहोल पनि बनाइरहेका छन्। तर, दोहोरिने नदोहोरिने पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने उनको प्रतिक्रिया छ।
‘नेतृत्वमा दोहोरिने मेरो व्यक्तिगत चाहनामा भर पर्दैन। हामी राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले दलको दिशानिर्देश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने पार्टीको निर्णयमा नै भर पर्छ,’ उनले भने।
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तनहुँमा नेपाली कांग्रेस ठुलो दल बनेको थियो। पाँच स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुख दुवै पदमा जित हासिल गरेको कांग्रेसले एक एक स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको हो।
व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा कांग्रेसले प्रमुख उपप्रमुख दुवै पदमा जितेको हो।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा प्रमुख र देवघाट गाउँपालिकामा उपप्रमुखमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए थिए। ८५ मध्ये ५० वडाको वडाध्यक्षमा पनि कांग्रेसका उम्मेदवारको पल्लाभारि भएको थियो।
एमालेले भिमाद र घिरिङ गाउँपालिकामा प्रमुख उपप्रमुख दुवै जित्यो। देवघाटमा प्रमुख र शुक्लागण्डकीमा उपप्रमुख मात्र जित्न सफल भयो।३० वडामा वडाध्यक्ष एमालेले जितेकोमा तीन जना वडाध्यक्षले पार्टी विभाजनसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्।
माओवादी केन्द्रले बन्दीपुर गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख सहित जिल्लाका पाँच वडामा वडाध्यक्ष जितेको थियो। यसपालि जिल्लामा चार दलिय गठबन्ध मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेका छन्।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचन लड्नलाई कार्यदल नै बनाउने सहमति गरेका छन्।
