निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगलाई सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले सिफारिस समितिमा बयान दिन नजाने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालत फुलकोर्ट बैठकले समितिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित न्यायाधीशलाई बयानका बोलाइएकाले नजाने निर्णय गरेको हो।
महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन उपस्थित हुनु, न्यायाधीशलाई सोधपुछ सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानसम्मत उचित नहुने भएकाले बयान दिन आफूहरु समितिमा सहभागि नहुने सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए।
केही कारणहरु उल्लेख गरेर बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको हो।
