मितव्ययिताको नारा लगाएको विराटनगर महानगरपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुखको सचिवालयमा काम गर्ने र निजी सुरक्षाकर्मीलाई अनावश्यक रुपमा भत्ता दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ।
महानगरपालिकाले परिषद् भएको डेढ महिनापछि सार्वजनिक गरेको बजेट पुस्तिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालयमा कार्यरतलाई ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ताका साथै खाजा खर्च मासिक २५ सय र वर्षमा एक पटक प्रोत्साहन भत्तासहित ५ हजार दिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै प्रमुख र उपप्रमुखको निजी सुरक्षाकर्मीलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ दिने परिषद्को निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ।
विराटनगर महानगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिका अनुसार परिषद् बैठकमा उक्त कुरा आएको थिएन। ‘त्यतिबेला कुरै थिएन, अहिले पुस्तकमा यी विषय आएका छन्,’ ती जनप्रतिनिधिले भने, ‘सुविधा नलिने भनेर घोषणा गरेका जनप्रतिनिधिको यो गतिविधिले हामीलाई पनि लज्जित बनाएको छ।’ पुस्तिका प्रकाशन गर्ने बेलामा यो निर्णय लेखिएको थिएन।
महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखलाई उनीहरुको आफ्नै नगरप्रहरीले सुरक्षास्वरुप काम गरिरहेको हुन्छ। त्योभन्दा माथिल्लो थ्रेट आए संघीय प्रहरीलेसमेत सुरक्षा दिन्छ। जनप्रतिनिधिहरुका अनुसार अहिलेका प्रमुख र उपप्रमुखलाई कुनै त्यस्तो थ्रेट छैन। तर पनि निजी सुरक्षाकर्मी भन्दै भत्ता दिने निर्णय पास हुनु राम्रो होइन।
विराटनगर महानगरपालिकाको परिषद् बैठकको निर्णय पहाडे कागजमा लेखेर मेयरले प्रमाणित गरी सुरक्षित राख्ने चलन छ। अहिलेको बजेट पुस्तिकामा कर्मचारीका हकमा भने कार्यकारी अधिकृतले महशुस गरेमा या लगाएमा २५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने उल्लेख छ।
सरुवा भइसकेका विराटनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले आफूहरुलाई यी सबै विषयमा थाहा नभएको बताउँदै ती निर्णयहरु भने पुस्तिकामै हुनसक्ने बताए।
तर यसभन्दा अघिल्लो पटकका जनप्रतिनिधिले सचिवालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरेका थिएनन्।
