सांसद, अनुसन्धानकर्ता र प्राकृतिक साधनश्रोतको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले जनसरोकारका विषयमा कानुन बनाउँदा बहुसरोकारवाला संयन्त्रको विकास गरेर छलफल गर्नुका साथै कानुन कार्यान्वयनको अवस्था निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संघीय सांसदहरूसँग जल, ऊर्जा, खाद्य र पारिस्थितिकिय प्रणाली अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले अहिलेको कानुन बनाउने प्रक्रियामा जनसरोकारका क्षेत्रका कार्यरत संघसंस्थाको उपस्थिति नहुने गरेको गुनासो गरे।

तीन तहका सरकार र जल, जमिन र जंगलको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरूबीच सहकार्य नहुँदा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएको उनीहरूको भनाई थियो।

उनीहरूले कानुन बनाउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको र यसको मारमा स्थानीय तहका जनता परेको उनीहरूको भनाई थियो।

‘कानुन बनाउने क्रममा जन सकरोकारवाला संस्थाहरूलाई सँगै लिएर जानुपर्ने छ। जनसरोकारका कानुन कार्यान्वयनमा मापन पनि गर्नैपर्छ,’ प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर कुँवरले भने।

सांसद विमला सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकार भएकाले एकले अर्कोलाई संविधानले निर्धारण गरेको दायराभित्र रहेर सघाउँदा कानुन कार्यान्वयन सहज हुने बताइन्।

‘एकले अर्काको अधिकार क्षेत्र बुझेर समन्वय र सहकार्य भयो भने मात्र कानुन कार्यान्वयन हुने हो,’ उनले भनिन्, ‘एकीकृत योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सबै तहको भूमिका आवश्यक छ।’

बागमती प्रदेश सांसद भारती पाठकले जल, जमिन र जंगलसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा विभिन्न तहका सरकारको बीचमा बाझिने कानुन निर्माण भएकाले स्थानीय तहका उपभोक्ताले तेहरो कर बुझाउनु परेको बताइन्।

‘संविधान र कानुन खिलापमा नियमावली बनाइन्छ। सचिवले बनाउने नियमावली संविधान भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब आइन्दा कानुन बनाउदा सांसद, समुदाय र नागरिक संस्थाहरूको बीचमा घनिभूत छलफल भएर मात्रै कानुन पारित गरिनुपर्छ।’ 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, अन्तर्राष्टिय पानी व्यवस्थापन संस्था लगायतका संस्थाको आयोजनामा सांसदहरूसँग गरिएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले जनमुखी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले कानुन बनाउने तहमा सामुदायिक संघ संस्थाको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका थिए।

जल, ऊर्जा, खाद्य, पारिस्थिकीय प्रणाली (वन, जैविक विविधता)को अन्तरसम्बन्धको अवधारणा बुझ्ने, अवधारणाको कायान्वयनमा संघीय सांसदहरूको अनुभव र प्रतिवद्धता प्राप्त गर्न र सरोकारवालाहरू बीच एकीकृत र समावेशी तरिकामा अन्तरसम्बन्ध प्रणालीहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा छलफल सो अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्टिय पानी व्यवस्थापन संस्था सन्तोष नेपालले जल उर्जा, खाद्य, र परिस्थितिकीय प्रणालीको गठजोडमा क्षेत्रीय र एकीकृत दृष्टिकोण बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीता अर्यालले मधेश र कर्णाली प्रदेशमा जल–ऊर्जा, खाद्य, एकोसिस्टम (वन, जैविक विविधता) अन्तरसम्बन्धको अवधारणा बुझन गरिएको अध्ययनको सिकाई प्रस्तुत गरेकी थिइन्।