संघीय निजामती विधेयक ल्याउन दबाब दिँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। मोरङका सबै पालिकाबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका लागि कर्मचारीहरू काठमाडौं गएका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाट नै हुने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न उमेरहद लागु हुन नहुने, समायोजन भएकाहरुको भविष्यलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

त्यस्तै सेवाअवधि गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग कर्मचारीहरूले राखेका छन्।

कानेपोखरी गाउँपालिकाबाट संघर्ष समितिका संयोजक गोविन्दप्रसाद फुयलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली काठमाडौं गएको छ। संघर्ष समितिका संयोजक फुयलले भने, ‘एउटै कार्यालयमा काम गर्ने समान तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा फरक-फरक छ। कर्मचारीलाई बेग्ला बेग्लै ढंगले राखिएको छ।’

फुयलका अनुसार पालिकामा संघीय निजामति, स्थानीय तहका लागि संघीय लोक सेवाबाट उत्तीर्ण, स्थानीय तहका लागि प्रदेश लोक सेवाबाट उत्तीर्ण, विविध सेवाका, साविक गाविसबाट समायोजन भएका, पालिकाको आफ्नै स्रोतबाट सेवा सुबिधा पाउने, स्वास्थ्य सेवाका, विशेष परियोजनाका लागि स्थानीय पालिकाले नियुक्त गरेका करार र ज्यालादारीका कर्मचारी कार्यरत छन्।

समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा अवधिका विषयमा अन्यौल छ। त्यसैले कर्मचारीहरू संघीय निजामती विधेयक ल्याउन दबाब दिएका हुन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले यसअघि प्रस्तावित आन्दोलनका विषयमा ७ असोजमा जिल्लास्तरीय संघर्ष समितिको संयोजनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा मागपत्र बुझाएका थिए।

त्यसपछिका माग सम्बोधन नभएको भन्दै  हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका कर्मचारीहरू केही दिन कार्यालयमा ब्यानर टाँसेर आधा दिन ‘पेन डाउन’ गरेका थिए।

‘सरकारले हाम्रा आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रमलाई महत्व दिएन’ त्यसैले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका लागि पालिका छोड्नु परेको कानेपोखरी गाउँपालिकाका संघर्ष समिति संयोजक गोविन्दप्रसाद फुयलले बताए।