राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरूको एउटा टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर नेपाल वायु सेवा निगमले विमानस्थलमा गर्दै आएको ‘ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ’ खोस्न लागिएको भन्दै त्यसलाई बचाइदिन एउटा अपिल बुझायो।
त्योसँगै उसले नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र युरोपेली युनियन(ईयू)ले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट नहटाएकामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई गम्भिर बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको थियो।
केही दिनअघि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले अर्को वर्ष(सन् २०२५) देखि विमानस्थलको ‘ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ’(भूमिस्थ सेवा)का लागि ठेक्का प्रक्रियामार्फत् निजी कम्पनीहरूलाई दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यो सूचनापछि निगमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ बचाउनका लागि दौडधूपमा लागेका छन्। निगमका कर्मचारी र पदाधिकारीको एउटा टोलीले अघिल्लो दिनमात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमै पुगेर नेताहरू गुहारेका थिए।
त्यसअघि सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि उनीहरूले यसबारेमा पहल गरिदिन भनिसकेका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ध्यानाकर्षण बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ किन खोस्न लागेको भनेर प्राधिकरणसँग जानकारी मागिने बताएका थिए।
त्यस्तै उनले युरोपेली संघको कालोसूचीबाट नेपालको हवाई क्षेत्र हटाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएको थियो। ‘मैले युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिसँग यस विषयमा कुराकानी गरेको छु। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग पनि पटक-पटक छलफल गरेको छु’, प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘हवाई सुरक्षा हाम्रा निम्ति एउटा चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविमाथि प्रश्न उठ्नसक्छ। त्यसैले म यसमा गम्भीर छु।’
निगम कर्मचारी स्रोतकाअनुसार त्यसअघि पनि सबै नेता तथा राजनीतिक दलहरूसँग यसबारे कुरा भइरहेको छ।
‘यो भनेको विस्तारै निगमलाई रित्याउने र हामीसँग भएका सबै स्रोतहरू खोस्ने षड्यन्त्र हो। यसअघि पनि निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयासहरू भएका थिए’, निगमका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले यत्रो करोडौं जनताको भरोसा बोकेको निगम कसैलाई बेचेर खान दिँदैनौं।’
निगमले देशका आन्तरिक (विकट) क्षेत्रमा उडान भर्नका लागि थप तीनवटा साना जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै प्राधिकरण भने चिढिएको छ। यद्यपि, निगम, प्राधिकरण र नियामक मन्त्रालयबीच यसअघि देखि नै टसल हुँदै आएको छ।
खासगरी संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीसँग सुरुवातका दिनमा निगम र प्राधिकरण दुवै निकायका प्रमुखहरूसँग विवाद हुँदै आएको थियो।
नेपाली हवाई सेवा र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकमा ‘युगान्तकारी सुधार’ गर्ने भन्दै मन्त्रालय सम्हालेका किराँतीले सुरुवातदेखि नै वर्षदिनभित्र १० वटा जहाज किन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। त्यसपछि विस्तारै किराँती र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गयो भने हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रवन्धक प्रदीप अधिकारीसँग टकराव बढ्न थाल्यो।
त्यसयता निगम र प्राधिकरणबीच पटक-पटक आरोपप्रत्यारोप भइरहेको छ। र, त्यसमा मन्त्री किराँती पनि गाँसिन पुगेका छन्।
अर्थमन्त्रालयको असहमतिकै बीचमा मन्त्री किराँतीको ‘विशेष निर्देशन’मा निगमले जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेपछि प्राधिकरण झनै चिढिएको छ। जबकि स्रोतको जोहो गर्नसके निगमलाई जहाज वा अरु पूर्वाधारहरू थप्ने स्वायत्त अधिकार छ। तर, यतिबेला भने निगम आफैँ रित्तिएको छ। उसको ढुकुटीमा तीनवटा जहाज किन्ने पर्याप्त रकम छैन र करिब आधा खर्बको ऋणको ब्याज भुक्तानी पनि गर्न सकिरहेको छैन।
यी विवादकै बीचमा प्राधिकरणले निगमबाट ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवा खोस्ने प्रयत्न गरेपछि फेरि दुई निकायबीचको टकराव सतहमा आएको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थापनाकालदेखि नै त्यहाँको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सम्हाल्दै आएको निगमले त्यसवाफत कमाएको करिब १५ प्रतिशत रकम प्राधिकरणलाई ‘रोयल्टी’ तिर्दै आएको छ।
ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ भनेको एउटा विमानमा यात्रु चढ्दादेखि ओर्लिदासम्म यात्रुको सेवा र जहाजहरूको सामान्य स्याहारसम्मका कामहरू पर्छन्। जस्तो कि सामानहरू लोड र अनलोड गर्ने, टिकट जाँच, यात्रु चढाउने, ओराल्ने, ह्वीलचेयर सेवा, जहाजहरूको सरसफाइ, विमानस्थलको सरसफाइलगायतका कामहरू यसभित्र पर्छन्। त्यसका लागि अहिलेसम्म निगमले १० अर्बभन्दा धेरै लगानी गरिसकेको छ र यो काममा उसले करिब ६ सयभन्दा धेरै मानिसलाई रोजगारी पनि दिइरहेको छ।
अहिले निगमले ग्राउण्ड ह्यान्डलिङमार्फत् वर्षमा लगभग ३ अर्ब १८ करोड ४० लाखजति कमाउँछ। तर, पाएको अधिकार र नियमन गर्न नसक्दा उसले त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गर्ने २७ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूबाट पैसा उठाउन सकेको छैन।
कमजोर व्यवस्थापनका कारण वर्षेनि करोडौं रकम गुमाइरहेको निगमसँग अब प्राधिकरणले त्यो अधिकार पनि खोस्दैछ।
एकातिर पैसा नभइनभइ जहाज किन्ने सुरु कसेको निगमले त्यो पैसा आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्ने र सरकारसँग थप ऋण नमाग्ने भनिरहेको छ। अर्कोतिर कूल आम्दानीको करिब १९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ पनि खोसिने अवस्थामा छ। त्यसकारण पनि अहिले निगमभित्र पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको छटपटी बढाएको हो।
यसअघि नै निगमको ‘पुनर्संरचना’का लागि भनेर सरकारले एउटा समिति बनाएर अध्ययन गर्न भनेको थियो। त्यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ।
त्यो प्रतिवेदनले निगमको पुनर्संरचनाका लागि विभिन्न विकल्पहरू पनि दिएको छ र उसका आम्दानीका स्रोतहरूको अवस्था किटानी गरेको छ।
अहिले नगद मौज्दात नभएको निगमलाई उसले सोल्टी होटलमा निगमको नाममा रहेको १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ कित्ता शेयर बेचेर निगमले त्यसलाई विमान खरिदमा लगाउन सुझाएको छ। अहिलेको बजारमूल्यअनुसार त्यो शेयरको मूल्य कम्तीमा ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजारजति हुन आउँछ।
नेपालको आन्तरिक हवाई उडानका लागि उपयुक्त हुनेखालका ट्विनेटर विमान निगमले २०२७ सालमा किनेको थियो। त्यो बेला पटक–पटक गरी किनेका १२ वटा ट्विनेटरमध्ये अहिले २ वटामात्रै सञ्चालनमा छन्। एउटा चाहिँ ग्राउण्डेड गरेर निगमले त्यसकै पार्टपूर्जाहरू साटफेर गर्दै बाँकी दुई जहाज उडाउँछ।
५३ वर्ष पुराना जहाज बल्लतल्त उडाइरहेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने ठुला जहाजहरू पनि कहिलेकाहिँमात्रै उड्छन्। त्यो पनि जहाँ ल्याण्ड भयो त्यहीँ बिग्रिन्छन्।
