नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी रमेश खरेलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै उनलाई प्रतिवादी नबनाइनु कानुनी राज्यको उपहास भएकाे टिप्पणी गरेका छन्।
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा ऋण स्वीकृत भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएपछि उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ताे टिप्पणी गरेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका खरेलले लामिछानेले सत्ता बाहिर रहेर सहकारी प्रकरणकाे छानविनलाई निष्पक्षरूपमा कार्य गर्न दिनुपर्ने बताए।
‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै उनलाई प्रतिवादी नबनाइनु कानुनी राज्यको उपहास हो। सरकारले संवैधानिक छानविन समिति बनाई भुइँमान्छेलाई न्याय दिओस् र त्यतिन्जेल लामिछानेले पनि सत्ता बाहिर रहेर छानविनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न देउन्’, उनले भनेका छन्।
