अधिवक्ता डा. ज्ञान बहादुर बस्नेतले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन दरपिट भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बुधबार बार एशोसियसनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विधेयक अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुनदेखि बहुदलीय न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको हुनाले रिट निवेदन दिएपनि दरपिट भएको बताए।

उनले भने, ‘टिआरसी विधेयक १८ वर्षपछि आजको दिनमा पारित गरेर जाने भन्ने किसिमले संसदनमा प्रस्तुत भएको छ। हिजो पेश भयो आजै जबरजस्ती तरिकाले पास गरेर जाने भनेर अगाडि बढेको छ। यो विधेयक अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुनदेखि हाम्रो बहुदलीय न्यायको सिद्धान्तविपरीत, यो पीडक उन्मुख भएको र पीडितको पक्षमा नभएका विभिन्न बुँदामा हाम्रो असहमति रहेको छ। यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थियौँ। यो रिट दरपिट भएको छ।’

यसको साथै उनले मानव अधिकार उल्लंघन भनेको गम्भीर नै रहेको भन्दै गम्भीर र सामान्य भन्न नहुने पनि बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र सामान्य मानव अधिकार उल्लंघन भन्ने बुँदामा गम्भीर र सामान्य छुट्टाउनु हुदैँन्। मानव अधिकार उल्लंघन भनेको गम्भीर नै हो यसमा सबै पर्छ। गम्भीर कुरालाई पनि सामान्य हो भनेर राखेर हुँदैन।’

यो दरपितविरुद्धको निवेदन तयार गरिसकेका भन्दै यो प्रक्रिया यही नरोकिने पनि उनको भनाई छ।