संसद वादविवाद होइन, संवादको थलो हो: सभामुख
संसदको बर्षेअधिवेशन प्रतिपक्षले बिथोलिरहेका छन्। खासगरी भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक महिनादेखि संसदमा अवरोध र बहिष्कार गर्दै आएका छन्। अर्को प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी भने सहमतिमा आइसकेको छ।
यहीबीचमा आज संसद दिवस मनाइदैंछ।
देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट गठित संसदको पहिलो बैठक २०१६ साल असार १६ गते बसेको थियो।
मुलुकमा संसदको पहिलो बैठक बसेको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष विविध कार्यक्रम गरी संसद् दिवस मनाउने गरिएको छ।
पहिलो संसदले २०१६ असार १९ गते नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको थियो। उनी २०१७ साल पुस १ गतेसम्म सभामुखको भूमिकामा क्रियाशील थिए।
२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरेपछि जननिर्वाचित संसद भङ्ग भएको थियो।
यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले संसद दिवस २०८२ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संसदलाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी र उत्तरदायी संस्थाको रूपमा विकास गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
सभामुख घिमिरेले सोमबार सार्वजनिक सन्देशमार्फत नेपाली जनसमुदाय, वर्तमान तथा पूर्व सांसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा तथा संसदीय अभ्यासको सुदृढीकरणमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन्।
उनले संसद दिवसको अवसरमा नेपालको संसदीय इतिहासमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्षरत राजनीतिक योद्धाहरूको योगदानलाई स्मरण गरे।
‘नेपालमा पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष असार १६ गते संसद दिवस मनाइन्छ,’ सन्देशमा उल्लेख छ, ‘आजको दिन लोकतन्त्र, संविधानवाद, जनताको अधिकार र प्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्व स्मरण गर्ने अवसर हो।’
सभामुख घिमिरेका अनुसार संसद नीति निर्माण, कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी निगरानी गर्ने प्रमुख संस्था हो। जनताको स्वीकृति बिना कर नलगाइने भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई संविधानले संस्थागत गरेको र करसम्बन्धी प्रस्तावहरू संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि उनले सन्देशमा उल्लेख गराएका छन् । ‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मर्म संवाद, सहकार्य र सहमति हो,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘संसद वादविवादको नभई संवादको थलो बन्नुपर्छ ।’
उनले फरक विचार र प्राथमिकता भएका दलहरूबीच पनि साझा राष्ट्रिय सरोकारमा सहमति अपरिहार्य भएको बताए। संसदको गरिमा जोगाउन र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न दलहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गर्दै, सांसद, राजनीतिक दल, कर्मचारी, प्रेस, नागरिक समाज र सचेत नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।