सरकारी जागिरे कांग्रेस कार्यालयका सचिव, हाजिरै नगरी नियमित कर्मचारीभन्दा बढी तलब

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलबाहेक ५ जना सचिव छन्। पौडेल राष्ट्रियसभा सदस्य भएकोले उतैबाट तलब बुझे पनि दोहोरो भूमिकामा निभाइरहेका छन्। मुख्यसचिवपछिको वरीयतामा प्रदीप पराजुलीको नाम छ। पार्टीको अभिलेख तयार पार्ने उनलाई नियमित कार्यालय आउनुपर्दैन। कार्यालय नआइकनै उनले तलब बुझ्दै आएका छन्। 

सबै हेर्नुहोस्

२५ वर्षअगाडि सुनकाण्ड छानबिन गरेका परी थापाको नजरमा अहिलेको काण्ड

विमानस्थलबाट रिकन्डिशन्ड गाडीमा दुबईबाट आएका सुन बाहिरिएको भन्ने उक्त काण्डको बारे धेरै हङ्गामा भएपछि बनेको सर्वदलीय संसदीय छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन जनमोर्चाका सांसद परी थापा अहिले बनाउने भनिएको समितिप्रति पनि आशावादी छैनन्।

सबै हेर्नुहोस्

ललितानिवास बिर्साउने टीकापुर जग्गा प्रकरण : आरजुदेखि रेशम चौधरीसम्म मुछिए

अख्तियारको सुदूरपश्चिम कार्यालय स्रोतका अनुसार, हालसम्म करिब ६०० जनासँग बयान लिएर प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ। अख्तियारका एक जना अधिकारीका भनाइमा ‘सम्भवतः अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो जग्गा हिनामिनाको यो घटना ललितानिवास प्रकरण भन्दा गम्भीर छ।’

सबै हेर्नुहोस्

जातका आधारमा अन्याय कहिलेसम्म ?

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलोपटक छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको थियो । नेपाली समाजमा जातीय तथा सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुत धेरै लामो समयदेखि परम्पराका रूपमा रहँदै आएको र समाजमा अद्यापि यस प्रकारको विभेद र असमानता रहँदै आएको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको हक व्यक्तिलाई हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण विषय हो । 

सबै हेर्नुहोस्

ललितानिवास प्रकरण : मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वाेच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आइतबार गरेको आदेशसँगै निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका मन्त्री, मुख्यसचिव र तत्कालीन सचिवसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् ।

सबै हेर्नुहोस्

केन्द्रको उपेक्षाबीच ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को मृगतृष्णा

कालिकोटको लालीघाटदेखि कर्णाली कोरिडोरको यात्रा कष्टप्रद त छ नै यसले राज्य र गैरराज्य पक्षबाट कर्णालीजस्ता क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उजागर गरिदिएको छ । कालिकोटको जितेगाड वा खुलालु सडकमा सुर्खेतदेखि जुम्ला जोड्ने सडकबाट कर्णाली कोरिडोर सार्वजनिक यातायातमार्फत पार गर्न लालिघाटमा जम्मा हुनुपर्छ । 

सबै हेर्नुहोस्

भाग्यमानी श्रीमान!

एकछिन, एकछिन श्रीमान ज्युहरू माथिको टाइटल हेरेर आफ्नो जन्म कुण्डली, राशिफलका बारेमा होला, भन्नेतिर नलागौं है। 

सबै हेर्नुहोस्

अधिक संरक्षण र नियन्त्रणले मैमत्त बैंक

त्यतिबेला बैंंकरहरूले बैंकलाई निजी कम्पनी जसरी चलाए। जसका कारण एनबीमात्र होइन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, लुम्बिनी बैंक (हाल बैंक अफ काठमाडौं हुँदै ग्लोबल आइएमई बैंक) सम्म टाट पल्टिने स्थिति बन्यो।  

सबै हेर्नुहोस्

कोशी, महाकाली र नारायणी नदी वरपर जोखिमको अवस्था कस्तो छ?

बर्सेनि बर्खा लागेसँगै कोशीमा बाढीले निम्त्याउने क्षतिलाई लिएर प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाहरू चिन्तामा पर्ने गर्छन्।

सबै हेर्नुहोस्

ललितानिवास जग्गा प्रकरण : पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालसँग सिआइबीले लियो बयान, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग पनि लिने तयारी

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतका अनुसार पूर्वराजदूतसमेत रहेका पौड्यालसँग सिआइबीले आइतबार दिउँसोदेखि बेलुकासम्म सिआइबी कार्यालयमै बयान लिएको हो । 

सबै हेर्नुहोस्

सुन तस्करी अनुसन्धानः राजनीतिले गिजोलिने खतरा

एमालेले संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै केही दिनयता संसद् बैठकसमेत अवरोध गरिरहेको छ। संगठित र अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा सिआइबी नै दक्ष जनशक्ति भएको निकाय भएकाले त्यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

सबै हेर्नुहोस्

सामुदायिक वनको योगदान

मानव जीवनको सबैभन्दा आधारभूत तत्त्व के हो ? अक्सिजन। यही तत्त्वको एकमात्र स्रोत हो,  वनजंगल। नेपालमा स्थानीय स्तरमा भएका प्रयासमध्ये अत्यन्त सफल मानिएको सामुदायिक वनको रोचक इतिहास छ। 

सबै हेर्नुहोस्

किन विदेशिन बाध्य छन् विद्यार्थी ?

‘देशका युवा विदेशिने क्रम बढ्दो छ ।’ सुन्दा सामान्य लाग्ने यो वाक्यमा दुःख, विछोड र वेदनापूर्ण छ । वैदेशिक यात्रामा दुःख मात्रै छ र ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला तर धेरैको भागमा दुःख नै पर्छ । रोजगारका लागि वैदेशिक यात्रामा गएका अधिकांश नेपाली खाडी मुलुकमा नै छन् । जसले ४५ देखि ५० डिग्रीसम्म घामको रापमा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । 

सबै हेर्नुहोस्

रोहन अडुकियालाई सिआइबीले लिन मानेन, छानबिनमा आवश्यक परे उपस्थित हुने गरी कागज गराएर छाड्ने तयारी

सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा निगरानी सूचीमा रहेका रोहन अडुकियालाई छानबिनमा आवश्यक परेको खण्डमा उपस्थित हुने गरी कागज गरेर छाडिँदै छ । 

सबै हेर्नुहोस्

अवश्यम्भावी बन्दैछ तेस्रो विश्वयुद्ध ?

 हामी तेस्रो विश्वयुद्धको पूर्व सन्ध्यामा छौं । भूपरिवेष्ठित मुलुकका अप्ठ्याराहरूसँग खेल्नु आफैंमा जति चुनौतीपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी जटिल भूराजनीतिको सामना हाम्रो नियति बन्दैछ । यतिबेला शक्तिराष्ट्रहरू फेरि एकपटक दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा जस्तै ध्रुवीकरण र समीकरणको अभ्यास गर्दैछन् ।

सबै हेर्नुहोस्

बरू उसकै बन्ने निर्णय गरें!

कुनै बेला आफू पनि ‘मेन्टल डाउनफल’ को दलदलबाट गुज्रिएको हुनाले होला बारम्बार सुनिरहने आत्महत्याका खबर र मानसिक समस्याका कुराले म सदैव सशंकित हुन्छुl 

सबै हेर्नुहोस्

आफैँलाई ‘सरकार’ मान्न तयार छैनन् स्थानीय सरकार

नेपालको संविधान अनुसार देशमा हाल ७७१ वटा सरकार अस्तित्वमा छन् ।  संविधानअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तह आफैमा स्वतन्त्र सरकार हुन् । उनीहरुलाई कानुनदेखि लिएर नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ संविधानले । 

सबै हेर्नुहोस्

किन फर्की–फर्की आउँछन् ‘ल्हारक्याल’ हरू ?

कतिपयलाई भ्रम थियो कि वर्तमान प्रचण्ड सरकार कतै आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा यावत् स्वार्थ, मोह र अहंकारबाट मुक्त भएर, हिजोका ‘आफ्नै पाप’ पखाल्न नै सही नयाँ बुद्धत्व प्राप्त गरेर बेथिति, विसंगति, कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनका लागि लडिरहेको त छैन ?

सबै हेर्नुहोस्

'सामाजिक कुरूपताको प्रतिविम्ब': मनोरोगी महिलामाथि सडकमै बलात्कार र अन्य हिंसा

सत्र वर्षको उमेरमा प्रेम विवाह गरेकी देवी परियारले केही वर्षको अन्तरालमा तीन सन्तान जन्माइन्। चौथो बच्चा गर्भमा हुँदा श्रीमान् टाढिए। अनेक मानसिक दबावपछि उनी घरबाट निकालिइन्।

सबै हेर्नुहोस्

गभर्नर अधिकारी कसका लागि ल्याउँदैछन् डिजिटल बैंक? के भन्छ अध्ययन प्रतिवेदन?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको घोषणा कार्यान्यवनमा एक वर्षभरि केही तदारुकता देखाएन। शर्माको घोषणा बजेट वक्तव्यमै सीमित भयो। यद्यपि, बजेटमा यो विषयमा सुझाव दिने गभर्नर अधिकारी नै थिए।

सबै हेर्नुहोस्

प्रदेशले देख्दैनन् दलित

मुलुकका सातवटै प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट गत असार १ गते प्रस्तुत भयो। सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ७० अर्ब छ। तर, बजेट भाषण प्रस्तुत भइरहे पनि दलित समुदायमा कुनै उत्साह ल्याउन सकेनन्। कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायले दलितमैत्री कार्यक्रम र बजेट ल्याउन दबाब दिएका थिए। दलित अभियन्ताहरू आन्दोलित थिए। 

सबै हेर्नुहोस्