नेपाल ६८ प्रतिशत पहाड र १७ प्रतिशत हिमखण्ड भएको देशमा यातायतको सहजता र पानी आपूर्तिका लागि डाँडा पहाड र खोला ढिस्काको तल सुरुङ खनेर छिटो र छोटो पूर्वाधार बनाउनु अति उत्तम विकासको मोडल हुनसक्छ।
२८.४३ अर्ब ट्रिलियन डलर (३१ अगस्त २०२३ सम्म) आफ्नै आन्तरिक ऋण भएको अमेरिकाले जम्मा आधा विलियन डलर अनुदानको नाममा ऋण दिएर नेपालको विकासमा सहयोग गर्न एमसीसी सुरु गरेको हुँदै होइन, यो त नेपालमा रहेको विश्वमै उच्च स्तर/मात्राको युरेनियम लगभग कौडी लगानीको रूपमा ऋण दिएर हत्याउनका लागि हो भनेर हामीले नेपालको संसदबाट पास हुनुभन्दा पहिले नै भनेका थियौँ । यो आलेख कुनै निश्चित देश वा कम्पनीको विरुद्ध होइन, मात्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि हो ।
कवि अर्जुन पराजुलीले हालै एउटा कवितामार्फत बिग्रँदो अर्थतन्त्र र युवाको पलायनले भोलिको नेपाल कस्तो होला भन्ने कल्पेका छन्। उनको व्यंग्य कविताको अंश यस्तो छ–
सुवास नेम्वाङले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी राजनीतिमा जुन भूमिका निर्वाह गरेर आउनुभयो, कामका दौरानमा उहाँसँग अत्यन्त घनिष्ठ, हार्दिक र जीवन्त सम्बन्ध बन्न पुग्यो । उहाँको निधनबाट मैले व्यक्तिगत रूपमा अत्यन्त गहिरो पीडाबोध गरेको छु । व्यक्तिगत रूपमा उहाँ मेरो अत्यन्त घनिष्ठ मित्र, सहृदयी कमरेड, सुखदुःखका कुनै पनि र राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा जीवन्त ढंगले छलफल गर्न सकिने, गहकिला सल्लाह र सुझाव प्राप्त गर्न सकिने नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँको निधनले अत्यन्त ठूलो पीडा भएको छ ।
यात्रा गरिरहनेका लागि जीवनमा एकपटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने रहर हुन्छ। यदि त्यहाँ पुग्न सकिएन भने सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पुग्ने तानाबुना त बुन्छन्-बुन्छन्। यस्तै, तानाबुना मेरो मनमा पनि खेलिरहन्थ्यो।
सीआईबीले दावालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्ने क्रममा आफूलाई अप्ठेरो पर्ने प्रश्न आएपछि दावाले यस विषयमा मलाई थाहा छैन भन्ने जवाफ दिने गरेको पाइएको छ।
पुरानो पेशाबाट मन फेरिएपछि उनी यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरी ‘फूटवेयर इन्डस्ट्रिज’ खोल्न कस्सिए । अनि खोले बुटवल उपमहानगरपालिका–११ स्थित मैनाबगरमा नेपाली ब्राण्ड ‘एभरेस्ट कन्फर्ट फूटवेयर’ प्रालिबाट उत्पादित फूटवेयरसम्बन्धी उद्योग ।
दाङको गढवा गाउँपालिका-३ खैरेनीका मनोज कुमाललाई जग्गा रोक्का हुँदा झन् ठूलो समस्या झेल्नु पर्यो । ज्याला मजदुरी गरेर उनको परिवारले घर खर्च चलाउँथ्यो ।
भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरू बीच झडप भएको तीन सातामै वीरगञ्जमा रहेको बाल सुधार गृहमा पनि त्यस्तै तनाव भएको छ।
मान्छेले अनेक हण्डर, ठक्कर खान्छ । अपमान भोग्छ । खुसीका लागि धेरै दुःखहरू भोग्छ । जिन्दगी भन्नु यस्तै रै’छ । आमाबा भनेका जिउँदा भगवान् हुन् । यद्यपि मेरो र रुकाको भाग्यमा बाआमाको माया लामो समयका लागि लेखिएको रहेनछ ।
मधेस केन्द्रित दलले त संविधानसभा नै ‘बहिस्कार’ गरिसकेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति यादव पनि संविधान रोक्नुपर्ने पक्षमा थिए। ‘संविधान आफूले जारी नगर्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिइसकेका थिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा शिक्षकहरूको योग्यतादेखि उनीहरूको सरुवा र बढुवासम्मको नयाँ प्रावधान छन् । शिक्षकको सम्पत्ति विवरणदेखि विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गरे कारबाहीसम्मको व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यस्तै उच्च ब्याजदर र लोडसेडिङले कलकारखाना समस्या ग्रस्त छन्। यही समयमा उद्योगी–व्यवसायी नै जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा आपसी भिडन्तमा उत्रिने त्रास सिर्जना भइरहेको छ भने मन्त्रालयले ई–कमर्स र स्टार्टअप नीतिमा काम गरिरहेको छ।
लिबियामा ठूलो बाढीबाट प्रभावित एउटा सहरमा मात्रै १,५०० जनाको ज्यान गएको डेर्नाको पूर्वी बन्दरगाह भ्रमण गरेका एक जना मन्त्रीले बताएका छन्।
सदियौँदेखि मिलेर बसेका विभिन्न सम्प्रदायबीच विभिन्न बहानामा द्वन्द्व बढाउने चलखेल भइरहेको संकेत मिल्न थालेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा भएका पछिल्ला केही घटनाले यस्तै संकेत गर्छन्।
आकांक्षी नेता धेरै हुनु र पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष बढ्दै गएकाले लुम्बिनी अधिवेशनको असर अरू प्रदेशमा देखिने उनीहरूको बुझाइ छ। ‘मधेश र उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीमा तुलनात्मक कम प्रतिस्पर्धा होला। अरू प्रदेशमा मतदान हुने सम्भावना छ’, एक नेता भन्छन्।
बीआरआई परियोजनाको पक्षमा वकालत गर्ने अनि बीआरआईको सूचीका परियोजना निकालेर भारतलाई सुम्पिने काम पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट नै भएको छ। निम्तो पाउँदासमेत भारत रिसाऊला भनेर चीन नगएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शान्ति प्रक्रिया सल्टाउन पश्चिमासँग पनि नजिक देखिन चाहिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न आदेश गरेपछि पनि किर्तेमा दर्ता भएको चर्चित मुद्दामा थुनछेक बहसपछि अदालतबाट अभियुक्तलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश भएको हो।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी गरिएको छ।
कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तालगायतसँग छलफल गरेर आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
