कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ आफूलाई आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बजेट भाषणको पूर्व सन्ध्यामा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्रीको साथ नपाएको संकेत गरेका हुन् । उनले भने, 'मैले अघि सारेका यी नीति कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अन्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको समेत कमिट्मेन्टमा भर पर्छ ।'

मन्त्री भुसालले कृषिमा पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेके बताउँदै उनले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको साथबिना संभव नहुने पनि बताए ।  

श्रम रोजगार पत्रकार समूहले मंगलबार आयोजना गरेको 'जुम मिटिङ' मा मन्त्री भुसालले भने, ‘मन्त्रीले लाख–लाखका प्रोजक्ट बाँडेर कृषिको विकास हुँदैन । किसानलाई कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, त्यहाँ सहजीकरण गरिदिने हो। किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने र भण्डारण गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिने हो।’

मन्त्री भुसालले सरकारले किसानलाई लगानीमा सहुलियतको व्यवस्था पनि गर्ने बताए।

मन्त्री भुसालले भने, 'कृषकलाई मन्त्रालयले मलबिउ बाँड्ने, विद्युतीय यन्त्रहरुमा अनुदान दिने र प्राविधिक सहयोग गर्ने छ। यसका लागि ६ हजार जना रिक्त रहेको प्राविधिक तत्काल पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।'

लघुवित्तहरुले किसानका लागि ऋण दिँदै आए पनि त्यो मिटरब्याजको जस्तो धान्नै नसक्ने रहेको बताउँदै भुसालले भने, 'यसबाट कृषकलाई एकै झड्कामा मुक्त गर्नुपर्छ ।'

आफूले कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको बताउँदै उनले भने, ‘दुई कट्ठा जग्गा र बाख्राका पाठा किन्नका लागि पनि मिल्ने गरी बिनाब्याज ऋण दिनुपर्छ । कृषि गर्छन् भने धनीले पनि ऋण पाउँछन्। साना किसानलाई तीन प्रतिशत ब्याजमा र ठूलालाई ५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याजमा दिनुपर्छ । यो अहिले ब्याज १२ प्रतिशतसम्म छ । कृषकले धान्न सक्दैनन् ।'

 ‘७० वर्ष पहिले लगाएको नारा अब लगाउनु हुँदैन, मल, पानी, बिजुली, ऋण, प्राविधिक सहयोग र बीमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’, मन्त्री भुसालले भने, 'बृहत रुपका कृषि कर्म गरेकाहरुलाई पनि बजेटमा संबोधन गर्नुपर्छ ।'

'अर्थ मन्त्रालय ठूला राजश्व र भन्सारमा केन्द्रित छ', उनले भने, 'राज्य एक ठाउँमा उभिने हो भने आयातिक कृषिजन्य वस्तुमा २० प्रतिशत भन्सार लगाउन सकिन्छ।'