अदालतको निर्णयपछि एक हुन्छ कांग्रेस?
बिएल संवाददाता
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूमध्ये कसैको नाम प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सूचीमा भए वैशाख १० भित्र हटाउनुपर्ने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सूचीमा नाम भए वैशाख १० भित्र हटाउन भनेको हो। त्यसका लागि व्यक्तिले नभई दलको तर्फबाट त्यस्तो नाम लेखी निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्नेछ।
वैशाख १० भित्र प्रक्रिया पुर्याई आयोगमा लेखी पठाएमा उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट त्यस्ता व्यक्तिको नाम हटाइने आयोगले प्रष्ट पारेको छ। त्यसका लागि कुनै अन्य दल वा सम्बन्धित उम्मेदवारको निवेदनको आधारमा त्यस्तो बन्द सूचीबाट नाम हटाउन नसकिने आयोगले जनाएको छ।
यसअघि उम्मेदवारी दिने व्यक्ति आफैंले नाम हटाउन अनुरोध गर्दै निवेदन दिने गरेका थिए। आयोगले व्यक्ति नभई पार्टीको तर्फबाट निवेदन दिनुपर्ने प्रष्ट पारेको हो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार उम्मेदवार मनोनयन गर्ने सम्बन्धित राजनीतिक दलले त्यस्तो दलको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको नाम हटाउन निर्णय गरी पठाएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाउँदै आएको छ।
अदालतको निर्णयपछि एक हुन्छ कांग्रेस?
‘समस्या नेता मात्र होइन, नागरिक संस्कार पनि हो’
बालेन सरकारबाट जनतामा संशय पैदा हुने काम नहोस्
को हुन् नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल?
पूर्वमन्त्रीहरू र कर्मचारीको घरमा सुसारेका रुपमा कार्यरत बर्दिधारीलाई फिर्ता बोलाउन माग
श्यामूलले छिचोलेको ‘नशा’को त्यो पहाड (भिडियाेसहित)
क्रान्तिको नाममा लुट, देशको नाममा धोका
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया