सरकारले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। प्राथमिकता तोकेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन लागिएकाे हाे। 

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकले सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र दूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेकाे हाे।

 मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ को निर्णय बमोजिम स्वीकृत कोभिड १९ विश्वब्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थीतिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने बताएकाे थियाे।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा लकडाउनका कारण अलपत्र परेका विभिन्न देशबाट करिब १३ लाख नागरिक स्वदेश फर्किने आकलन गरेकाे थियाे। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैलाई ल्याउन नसक्ने बताएका थिए। 

मन्त्नीपरिषद्काे बैठकले अवस्था हेरर नागरिक फिर्ता ल्याउने नीतिगत निर्णय गरेपछि सोही आधारमा कुन–कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो। तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि सुरु हुने एक मन्त्रीले बताए।

उनका अनुसार विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरू जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरूको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ। सोही सूचीअनुसार क्रमशः उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ।

उनका अनुसार स्वदेश फर्किँदा आफ्नै खर्च लाग्ने छ। यस प्रक्रियामा सामेल हुन चाहनेले हवाई उडान गर्नु अगाडि कोभिड संक्रमण नभएको स्वास्थ्य परीक्षण पीसीआर, आरडीटी वा अन्यको प्रमाणपत्र साथमा पेश गर्नुपर्नेछ। 

शुक्रबार पेश भएको कार्ययोजनामा मन्त्रीहरूले सुझाव दिएपछि त्यसलाई थप परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिन मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ। सो कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन उपप्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरू बालुवाटार पुगेका छन्।

दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरिने

स्वदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई दुई सातासम्म काठमाडौंको विभिन्न होटल र सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा होल्ड गरेर सम्बन्धित जिल्ला पठाइने छ। विदेशबाट ल्याइएका नागरिकलाई प्रदेशगत रुपमा छुट्याएर क्वारेन्टाइनमा राखी घर पठाउन सातै प्रदेशमा एक/एक जना संघीय सरकारका मन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ। ती मन्त्रीले नै आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका जिल्ला र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछन्।

तर स्वदेश फर्किएपछि होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहनेले १४ दिनसम्मकाे खर्च आफैले व्यहाेर्नु पर्नेछ। कुन होटलमा बस्ने भन्ने उनीहरूले पहिले नै बुक गर्ने व्यवस्था हुनेछ। 

उनीहरूले १४ दिन क्वारेन्टनइनमा बिताएर कोरोना परीक्षणपछि मात्र घर जान पाउनेछन्। १४ दिन बसेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेबंमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण भएको ७ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ।

को-को छन् फोकल मन्त्री ?

संघीय सरकारले प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश २ मा श्रममन्त्री रामेश्वर राय, वागमतीमा महिला बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकीमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ मा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्नेछन्।