विदेशबाट आउने नेपालीलाई सरकारले हवाइजहाज व्यवस्था गर्न सक्दैन, स्वीकृति मात्र दिन्छ: उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल (अन्तर्वार्ता, भिडियाेसहित)

उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, ६६ । उनी विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध नेपाल सरकारले गठन गरेको नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति संयोजक हुन्। उनी सरकारका प्रधानमन्त्रीपछिका व्यक्ति हुन् । अर्थात्, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि राज्यबाट तोकिएका सबैभन्दा  उच्च सरकारी अधिकारी हुन् पोखरेल । 

सरकारले यसै सातादेखि कोरोना भाइरससँग जुध्ने रणनीति फेरेको छ । संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ तर ‘लकडाउन’ पनि खुकुलो भएको छ । मान्छेको आवतजावत बढेको छ । यसबीच भारतबाट मात्र साढे सात लाख नेपाली स्वदेश फर्केका छन् । भारतबाहेकका देशबाट पनि स्वदेश फर्कने क्रम सुरु भएको छ । अहिले झण्डै सवा लाख नेपाली क्वारेन्टाइनमा छन् । क्वारेन्टाइन अलग राख्ने ठाउँ हैन, मान्छे मिसाउने ठाउँजस्तो भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता (आइतबार) कोरोनासम्बन्धी यसअघि दुई वटा अलग–अलग रहेका उच्च स्तरीय समिति र सीसीएमसीलाई एउटै बनाउने निर्णय गरेको छ । काममा ‘डुप्लिकेशन’ भएकाले एउटै बनाइएको हो । नौ जना मन्त्रीसहितको ‘कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (सीसीएमसी) को संयोजक पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नै हुन् ।

देश कोरोना महाव्याधिको संकटमा त फसेको छ नै, भारतले कब्जा गरेको भूमिसहित सरकारले बनाएको नयाँ नक्सा संसद्बाट पारित भइनसक्दै सडकमा देखिएको आन्दोलनले कतै राजनीतिक संकट पनि सुरु भएको हो कि भन्ने अनुमान पनि गरिन थालेको छ । संकटबीच  सरकारले ‘कोरोना प्रभावितको परीक्षणमा खर्च  १० अर्बको हिसाबकिताब’ माग्दै सडकमा प्रदर्शन गर्नेलाई सरकारले कसरी बुझेको छ ? अबका दिनमा विदेशबाट आउनेको व्यवस्थापनदेखि कोरोना संकटसँग जुध्न सरकारको नयाँ तयारीमा केन्द्रित भएर उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग  माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :

देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ तर सरकारले भने करिब अढाई महिना जारी ‘लकडाउन’ खुकुलो बनाएको छ । सरकार लकडाउनबाट  ब्याक भएको हो ? यो विरोधाभाषपूर्ण भएन ?

यसमा हामी ‘ब्याक’ भएको पनि होइन । विरोधाभाषपूर्ण पनि होइन । हामीले लकडाउन किन प्रारम्भ गर्‍यौँ भने यो यस्तो महामारी हो, जसबाट बच्न सामाजिक दूरी कायम गर्नु जरुरी छ । बच्ने एउटा मुख्य आधार सामाजिक दूरी नै हो । त्यो दूरी कायम गर्न मान्छेको चहलपहल नहोस् भनेर लकडाउन गरिएको हो । यो महामारीका लागि संसारभरिको स्थापित उपयुक्त अभ्यास यही हो भनिसकेपछि हामीले त्यो गरेका हौँ ।

तर, नयाँ चुनौतीको सामना गर्न खाली लकडाउन मात्र गरेर भएन । हाम्रो दैनिक जीवन चल्नुपर्‍यो । आर्थिक गतिविधि हुनुपर्‍यो । आर्थिक गतिविधिलाई कसरी पुनव्र्यवस्थित गर्ने भन्ने भयो । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भमा लकडाउनलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजेको हो ।

हिजोको जुन अभ्यास थियो, त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न हामीले चाह्यौँ । थप व्यवस्थित भनेको– के—के खोल्ने, के–के चिज नखोल्ने ? के–के चिजलाई जारी राख्ने, के–के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरामा अलि धेरै विशिष्ट ढंगले हामीले यो गरेको हो ।

कोरोनाबाट पनि सकेसम्म जोगिने, जिन्दगी पनि चल्ने भन्ने हिसाबले नयाँ व्यवस्था गर्न लाग्नुभएको ?

नियमित जिन्दगी हामीले ‘लिड’ नगरी त हुँदैन ? उही एउटा बोलिचालीमा भाषा छ नि– ‘लिभिङ टुगेदर’ । ‘लिभिङ टुगेदर’ हो नि त ? कोरोनासित बच्नको लागि निश्चित मापदण्ड अपनाउनु पनि पर्‍यो। 

त्यो भनेको के भने– एक, सामाजिक दूरी कायम गर । दुई, ‘फूड ह्याबिट’ मा ख्याल गर । हिजोका कतिपय खानपिनका कुरा थिए ।  तीन, व्यायाम, योग आदि–इत्यादिमा ध्यान देऊ । चौथो कुरा, स्यानिसेसनमा ध्यान देऊ । यी चार कुरालाई ध्यान दिएर यो महामारीसँग प्रभावकारी ढंगले जुध्न सक्नुहुन्छ भनेको पो हो त !

विद्यालय खोल्न त अलि गाह्रो होला, लामो दूरीका यातायात पनि खोलिन्छन् ?

लामो दूरीका यातायातको पनि अहिले कुरो भएन । सरकारका प्रवक्ताले भन्नु पनि भएको छ– अन्तरजिल्ला यातायातहरु चल्दैनन् । जिल्लाभित्र निश्चित ‘कोड अफ कन्डक्ट’ (जस्तै, जोरविजोर गरेर) पालना गरेर निजी सवारीसाधनहरु चल्छन् ।

त्यति मात्र होइन, कृषि उत्पादनसित सम्बन्धित, निर्माण व्यवसाय र औद्योगिक उत्पादनसँग गाँसिएका सवारीसाधनहरु चल्छन् । मालसामान ल्याउनु –लैजानु पर्‍यो । बजार सुचारू हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि यी चिजहरुलाई चल्न दिने, यी चिजलाई अगाडि बढाउने हो । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर उत्पादन कार्यमा लाग्न दिनुपर्‍यो ।

कृषि–उत्पादनसित सम्बन्धित तरकारी, फलफूल, माछामासुका गाडीहरु त आउनुपर्‍यो । त्यस कारण यस्तालाई चाहिँ आउन दिने भन्ने हो । औषधिका गाडीहरु आउन दिनुपर्‍यो । यस्ता चिजलाई हामी आउन दिन्छौँ ।

त्यति मात्र होइन, कतिपय विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । विकासनिर्माणका काम हुन दिनुपर्‍यो । कहीँ पुल बन्दै छ भने २५ जनाभन्दा थोरै मान्छे बसेर अलि व्यवस्थित ढंगले होसियारीपूर्वक माक्स, स्यानेटाइजर प्रयोग गरेर पूर्वसावधानीसाथ निर्माणका काम हुनुपर्‍यो ! औद्योगिक उत्पादनका काम भइरहेका छन् भने व्यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्‍यो । हाम्रो आर्थिक गतिविधि पनि चल्नुपर्‍यो, सामाजिक दूरीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो ।

अर्को, भारतबाहेक विदेशमा काम गर्न गएका आठ–१० लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कदै छन् । उनीहरुलाई कसरी ल्याइँदैछ ? उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने तयारी छ ?

यसका लागि हाम्रो ‘सीसीएमसी’ (कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र) का निर्णय हेर्नुपर्छ । त्यसमा हामीले भनेका छौँ– विदेशका नेपाली कामदार, श्रमिकहरु आउन चाहनहुन्छ भने आउनका लागि प्राथमिकता तोकेका छौँ । भीसाको अवधि सकियो, कामको अवधि पूरा भयो या कुनै त्यस्ता मुद्दामा परेर जेल वा हिरासतमा थिए र आममाफी पाए या गम्भीर अस्वस्थताका कारण घरपरिवारसँग आउनुपर्ने भो ? यस्ता केही मापदण्ड तय गरेका छौँ । त्यो मापदण्डका आधारमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।

त्यो देशको राजदूतावासले प्राथमिकताका आधारमा आउन चाहनेको नाम छानेर ‘सर्टिफाइड’ सूची परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको सूची चाहिँ ‘सीसीएमसी’ मा आउँछ । यहाँबाट स्वीकृत भएपछि उहाँहरु आउन पाउनुहुन्छ ।

विदेशबाट आउनेका लागि हवाई उडानको व्यवस्था हामी गर्दैनौँ । गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कसरी आउन सहज हुन्छ, त्यसरी आउने हो । मिलेन भने ‘चार्टर’ गर्लान् । नेपाल एयरलाइन्स छ या नेपालमै रहेका एयरलाइन्सले ‘पिकअप’ गर्न सक्छन् । हामीले यति शुल्क लाग्ला, यति भाडा लाग्छ, यति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएन । त्यो चाहिँ बजारको र त्यहाँको जुन व्यवस्थाले नै नियमन गर्छ ।

 

नीतिगत रुपमा– आउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्दा आउन पाउँछन् । कस्ता पाउँछन् त भन्दा यो–यो प्राथमिकताका आधारमा हामीले मान्छे ल्याउनुपर्छ भनेर हामी गर्छौं । ल्याउने विधि चाहिँ त्यहाँको दूतावासले तोकिएको मापदण्डको आधारमा आउन चाहने मान्छेलाई प्राथमिकता हुनुपर्‍यो । त्यस आधारमा ल्याउछौँ ।

त्यसरी आएका मान्छे यहीँ सरकारले तोकेको ‘अर्गनाइज्ड क्वारेन्टाइन’ मा राखिन्छन् कि आफ्नै घर गएर ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा ?

आउने मान्छेले उहीँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र लिएर आउनुपर्छ । त्यसो हुनेबित्तिकै उनीहरु कोरोना ‘पोजेटिभ’ छैनन् भने ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा पठाउन सकिन्छ ।

केही त्यस्तो भयो भने ‘अर्गनाइज्ड क्वारेन्टाइन’ बनाइएको छ । ‘अर्गनाइज्ड क्वारेन्टाइन’ भनेको कुनै होटेल होला, संस्थाहरुका भवनहरु होलान् । त्यस्ता ठाउँहरुमा बस्छन्– उनीहरु । ‘क्वारेन्टाइन’ मा बसिसकेपछि उनीहरु आफ्नो ठाउँमा जान्छन् । 

नेपालको क्षमता दैनिक करिब ६ हजार जनाको स्वाब परीक्षण गर्नसक्ने छ तर त्यसको तीन–चार गुणाभन्दा बढी मान्छे विदेशबाट आइरहेका छन् । ‘स्वाब’ सङ्कलन पनि दैनिक करिब २० हजार छ तर परीक्षण हुन सकिरहेको छैन । यसको क्षमता बढाउनेबारे सरकारको योजना के छ ?

क्षमता बढाउनेबारे अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । सो निर्णयमा दुईटा कुरामा जोड दिइएको छ । एउटा– परीक्षण बढाऊ । त्यसका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरु बढाऊ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामग्री मगाउने भन्ने छ । बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यो मगाउन समस्या भएपछि ‘जी–टु–जी’ बाट ल्याउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दियौँ । अब स्थिति अलि सामान्य, होलो–खुकुलो पनि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै यी सामग्री मगाउनुपर्‍यो । आवश्यकताका आधारमा सामग्री मगाउने र परीक्षणको कुरालाई जोड दिने हो ।

दोस्रो– क्वारेन्टाइन सुधार । क्वारेन्टाइनको जुन व्यवस्था छ, त्यो गोठजस्तो भयो । त्यहाँ उल्टो मिसाउने काम भयो । किन त्यस्तो भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अस्वाभाविक ढंगले मान्छेको आगमन भयो । फागुनदेखि यता साढे सात लाख मान्छे त भारतबाट मात्र आए । हामी त्यत्रो ठूलो संख्याको व्यवस्थापन गर्न त सक्दैनथ्यौँ ।

फेरि विभिन्न नाकाबाट छिरेका छन् । जुन–जुन नाकाबाट छिरे, त्यहाँ व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । त्यस कारण भारतबाट आउन चाहनेहरुका लागि २० वटा नाका हामीले ‘डिफाइन’ गर्‍यौँ । त्यहाँबाट उहाँहरुलाई ‘रिसिभ’ गरिन्छ । ‘रिसिभ’ गरिसकेपछि उनीहरु जिल्लामा तयार गरिएका ‘क्वारेन्टाइन’ हरुमा पठाइन्छ । ‘क्वारेन्टाइन’ हरुमै बस्नुपर्छ । भारतबाट आएकाहरुलाई यसरी व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ ।

सरकारले सुरुमा आउन चाहनेलाई रोक्नु र अहिले संक्रमण फैलिइसकेपछि आउन दिँदा झन् समस्या भएको होइन ?  

यसमा एउटा कुरा मैले भन्नुपर्छ– संसारभरि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तय गरेको अभ्यास हो– महामारी चलेको बेलामा कुनै पनि देशका नागरिकहरुलाई महामारीबाट सुरक्षा प्रदान गर्नु जुन देशमा बसेको छ, त्यो देशको सरकारको कर्तव्य हुन्छ । उनीहरुलाई बचाउनु, स्वास्थ्य उपचार गर्नु, खान दिनु र उनीहरुको रक्षा गर्नु त्यो देशको सरकारको कर्तव्य हुन्छ ।

नेपाली नागरिकहरु कामका लागि विभिन्न देशमा गएका छन् । रोजगारी, अध्ययनको सिलसिलामा गएका छन् । महामारी आयो भनेपछि त त्यस्तो बेलामा स्वाभाविक रुपमा त्यो देशको सरकारको तर्फबाट हेरविचार हुन्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ ।

भारत सरकारसित प्रधानमन्त्री तहमा कुराकानी भयो– तपाईंहरुको देशका नागरिक कति छन्, हामी राख्छौँ । हाम्रो देशका नागरिक जो त्यहाँ श्रम गर्न गएका छन्, तपाईंहरुले राखिदिनुपर्‍यो । एउटा राजनीतिक समझदारी भयो तर त्यो टिकेन । 

अनेक ढंगले ‘ओभर फ्लो’ जस्तो भयो । अन्त्यमा, हाम्रो देशका नागरिकलाई त ल्याउनै पर्थ्यो । हामीले ल्याउने काम गर्‍यौँ । आएको त्यो ठूलो संख्यालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? दार्चुलामा ५० हजार मान्छे आए, कहाँ राख्ने ? कैलाली–कञ्चनपुरमा आएका छन्, पाँच नम्बर प्रदेशबाट आएका छन् । समस्या त हुने भयो नि ! त्यस्तो अवस्थामा हामीले जसोतसो गर्‍यौँ ।

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहका लागि थप बजेट पनि पठाउँदै छ ?

त्यो त जान्छ । आवश्यकता अनुसार गर्ने भनेर सिसिएमसीबाट निर्णय नै गरेका छौँ । जरुरत परेका कुरा र त्यो चिज चाहिँ उपलब्ध गराइन्छ ।

क्वारेन्टाइनको एउटा मापदण्ड पास गरिएको छ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न केन्द्रबाट सहयोग पठाउने, पास गरेको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहहरुमा क्वारेन्टाइनहरु बनाउने भनिएको छ । त्यो ‘ओभर फ्लो’ भइसकेपछि त केको मापदण्ड ? त्यहाँ त गाह्रो भो ।

यस्ता व्यावहारिक समस्या आएका छन् तर पनि मैले कुनै ‘एक्सक्युज’ मागेको होइन । क्वारेन्टाइनमा देखा परेको कमजोरी सुधार गर्छौँ ।

क्वारेन्टाइनमा गर्भवती, सुत्केरी महिलाको पनि बडा दयनीय अवस्था छ । त्यो संवेदनशील स्थिति भएका कारणले मानिसलाई प्रतिदिन खानाका लागि जति छुट्याएका छौँ, उहाँहरुको दोब्बर गरेका छौँ । भरसक स्थानीय निकायको जिम्मेवारीमा ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा बस्न दिने भन्ने छ । ‘अर्गनाइज्ड क्वारेन्टाइन’ मा राख्दा झन् समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।

अर्को कुरा, काठमाडौँका सडकमा देखिएको आन्दोलन छ नि ! ‘आरडीटी परीक्षण नगर, पीसीआर मात्र गर’ भन्ने माग छ । फरक शैलीका शहरीया मध्यमवर्गीय युवाका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? सरकारले के सोचेको छ ?

सीसीएमसीको तर्फबाट मैले नै अपील जारी गरेको छु– तपाईंहरुले जे चासो देखाउनुभएको छ, त्यसप्रति अनावश्यक ढंगले नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्नौँ । अनियमितता नहोस्, जाँच होस् भन्ने जुन भावना छ, त्यो भावनालाई उच्च सम्मान गरिन्छ । तर, आजको स्थितिमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्दछ, त्यसमा चाहिँ हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ ।

सरकारसित कुराकानी गर्ने हो भने पनि आउनुपर्‍यो । छलफल गर्नुपर्‍यो । समाधान के त ? कसरी गर्ने ? हामीले गरिरहेका कुरा पनि हामी बताउँछौँ । जस्तै, पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्‍यो– हामीले यो गर्ने कि त्यो गर्ने भन्ने भन्दा पनि एउटा ‘स्ट्यान्डर’ यहाँका विज्ञ चिकित्सकहरुले जे कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नु हुन्छ, त्यही आधारमा जाने हो ।

त्यसले अहिले हाम्रो जुन सीमितता छ, त्यो सीमा त बुझिदिनुपर्‍यो । ‘रिएजेन्ट’ नभएका कारणले पहिलो केस परीक्षण गर्न हामीले हङहङ पठाउनुपरेको थियो ।

पहिले–पहिले स्वास्थ्यमन्त्री भएर स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउने थुप्रैजना हनुहुन्थ्यो नि त ! नाम के लिइरहनु ? तपाईं सम्झन सक्नुहुन्छ । टेकुबाहेक कहीँ सरुवा रोग परीक्षण गर्ने यो किसिमको ल्याब त थिएन ? अहिले कमसेकम २०–२५ ठाउँमा परीक्षण हुन्छ ।

त्यति मात्र होइन, यो परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि हामीले अब स्वाब संकलन चाहिँ सरकारी अस्पतालका सरकारी चिकित्सकले नै गर्छन् । जम्मा गरिएको ‘स्वाब’ परीक्षण गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भनियो । किनभने, त्यो परीक्षण त बढाउनुपर्ने भयो । परीक्षणको काम त छिटोछिटो गर्नुपर्ने भयो ।

त्यो त जान्छ । आवश्यकता अनुसार गर्ने भनेर सिसिएमसीबाट निर्णय नै गरेका छौँ । जरुरत परेका कुरा र त्यो चिज चाहिँ उपलब्ध गराइन्छ ।

‘स्वाब’ जम्मा गर्ने काम अलि गम्भीरता साथ गर्नुपर्ने हुन्छ । जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्ने हुनाले पनि सरकारी डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुले नै गर्नुहुन्छ । संकलन गरिसकेको स्वाबलाई परीक्षण गर्न निजी क्षेत्रका त्यस्ता उपउक्त ल्याबहरु छन् भने पनि दिने भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरुसहितको टीमले निर्णय गरेको छ । यसले गर्दा अब हाम्रो पीसीआर टेस्ट दैनिक रुपमा उल्लेख्य संख्यामा हुनसक्छ ।

परिस्थिति जटिल छ । रोग र गरिबी दुबैले गाँज्दै छ तर महाव्याधिबीच पनि सरकारलाई दबाब दिन मान्छे सडकमा उत्रिएका छन् । सडकमा उठाइएका आवाजबारे तपाईंको धारणा के छ ?

म मसिनो गरी हेर्न खोज्छु– पीसीआरमा जाँच गरिनुपर्ने रे ! ए बाबा, कम भएको होला तर दक्षिण एसियाका मुलुकहरु– त्यति मात्र होइन, संसारका संक्रमण एकदम महामारी फैलिएका देशहरुमा पनि ‘टेस्ट’ कुन गतिमा अगाडि बढिराखेको थियो ? स्वयम् अमेरिका या जापान या जर्मनी या बेलायतमा या दक्षिण एसियाका देशहरुसँग दाँजेर हेर्ने हो भने यस्तो प्रतिकूलता हुँदाहुँदै हामी परीक्षण गर्ने कुरामा दक्षिण एसियाका मुलुकमा अग्रपंक्तिमा पर्छौँ हामी ।

हामीभन्दा धेरै एड्भान्स थिए– श्रीलंका, भारत । कहाँ छन् त उनीहरु ? पाकिस्तानको कुरा या बंगलादेशलाई हेरौँ । हामी त अगाडि छौँ नि !

मैले यसो भनेर कुनै दम्भ प्रदर्शन गरेको होइन । हामी हाम्रो परिस्थितिमा गर्दैछौँ । यतिले अझै पर्याप्त छैन । अझै बढाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ– कमसेकम दुई लाख परीक्षण चाहिँ हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजीले केही दिनअगाडि भन्नुभएको हो । दुई लाखभन्दा पनि धेरै पाँच–छ लाख परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी प्रतिकूलताका बाबजुद काम गर्दैछौँ । सामग्री छैन । संसारभरि हाहाकार छ । ल्याउने अवस्था भएन । प्रतिकूलताका बीचमा पनि हामीले जो काम थालनी गरेका छौँ, तुलना गरेर हेर्नुपर्‍यो । राम्रो गर्‍यौँ कि नराम्रो गर्‍यौँ ? सफल छौँ कि असफल छौँ ? यसको कुनै निरपेक्ष उत्तर हुँदैन, सापेक्षित उत्तर हुन्छ ।

सरकारको सूचनामा त्यो आन्दोलनभित्र अरु उद्देश्य बोकेका व्यवस्थाविरोधीहरुको पनि घूसपैठ छ भन्ने पनि छ ?

मैले पाएका सबै सूचना यो अन्तर्वार्तामा किन भनिरहनू ? सूचनालाई ‘भेरिफाइ’ पनि गर्नुपर्छ । सूचना त अनेक खालका आउँछन् । म सकारात्मक रुपमै भन्न चाहन्छु– सडकमा जो साथीहरुले कुरा उठाउनुभएको छ– परीक्षण राम्रो होस्, अनियमितता भ्रष्टाचार नहोस् । १० अर्ब कहाँ गयो ?

ए बाबा ! यो त सबै चिज छ नि ! कसैले गोजीबाट निकालेर कसैलाई खुसुक्क दिने कुरा होइन । राज्यको कोषबाट दिने कुराहरु पारदर्शी विधिसम्मत छ नि ! अहिले त निकासा भएको छ– आठ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विभिन्न स्थानीय तहमा, प्रदेशमा । रिकर्ड छँदैछ ।

त्यसमा राहत, क्वारेन्टाइनदेखि औषधिमूलोसम्म सबै हो ?

विभिन्न हिजो राहत दिने कुरादेखि लिएर औषधिमूलोसम्म पठाएको त सबै विस्तृत अभिलेख छ । हामीले हाम्रो विज्ञप्तिमा त्यो अभिलेख पनि सार्वजनिक गरिदिएका छौँ । त्यो अभिलेख छँदै छ । त्यसमा किन ‘ह्यु एण्ड क्राइ’ ?

फेरि अहिले निकासा गरिएको हो । खर्चको विवरण त महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्छ नि त ! सबैको सामु खुलस्तै हुन्छ । त्यसमा १० अर्ब यस्तो गर्‍यो भनेर सडकमा यतिबेला नारा लगाउनुको के अर्थ छ र ?

त्यो १० अर्ब भनेको जति पनि स्थानीय तहहरु छन्, प्रदेश सरकार छन्, ती ठाउँमा ‘अर्जेन्सी’ को आधारमा पठाएका छौँ । विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा कहाँ—कहाँ पठायौँ, त्यसको हिसाबकिताब विस्तृत नै छ ।

सडकमा उत्रिएका युवालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

म सडकमा आउनुभएका साथीहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु– तपाईंहरुको भावनालाई म सम्मान गर्छु । तपाईंहरुले जे आग्रह र ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु तर हामी सबैले कुरो चाहिँ सही बुझ्न जरुरी छ । सही कुरा नबुझी विषयका लागि विषय उठान गरेर मात्र हुँदैन ।

जहाँसम्म यो लकडाउनले मात्र हुँदैन भन्ने कुरो छ, सही हो– लकडाउनले मात्र हुँदैन । यो लकडाउनलाई पुनव्र्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले त्यही त गर्दैछ । लकडाउनलाई पनि सामाजिक दूरीको कुरालाई ख्याल गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई पनि अप्ठेरो परिस्थितिमा कसरी अघि बढाउने ? यदि आर्थिक गतिविधि बढेनन् भने त हामी यसपछि झन ठूलो दूर्दशा भोग्न बाध्य हुनेछौँ । त्यसैले हामी यी सबैलाई सँगसँगै लिएर हिँडिरहेका छौँ ।

त्यस कारण म सडकमा आउने सबै साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु– तपाईंहरुको यो उत्साह र भावनाप्रति म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न । उच्च सम्मान पनि गर्छु । तर, यसलाई अनावश्यक ढंगले उछाल्ने र समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा गरिनु हुँदैन । तपाईंहरुले खबरदारीको हिसाबले जे कुरा ल्याउनुभएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छु ।

प्रकाशित मिति: Jun 17, 2020 16:02:46

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सबै