वर्तमान समयमा ‘सुशासन’ र ‘स्व–शासन’ एक अर्काका परिपुरक बनिरहेका छन्। हुनत ‘स्व–शासन’ आदिम कालदेखि नै सर्वत्र गरिदै आएको अभ्यास हो। तर जब बिस्तारै प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको दोहनको लागि राज्यहरुको विस्तार गर्ने र अर्काको राज्य कब्जा गर्ने समय आयो, शक्तिसालि राष्ट्रहरुले कमजोर स्वतन्त्र राष्ट्रहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिदैं गए।

त्यो बेलादेखि नै साम्राज्यवादीहरुको चंगुलबाट उन्मुक्ति पाउन आन्दोलन शुरु भयो जुन क्रान्तिको लक्ष्य पनि ‘स्व–शासन’ नै थियो। तर वर्तमान सन्दर्भमा भने आफ्नै मुलुकभित्र राजनीतिक अधिकार विहिन भएर सिमानामा उभ्याइएका र राष्ट्रिय विकासको मूलधारबाट उपेक्षा गरिएका समुदायले आफ्नो राजनीतिक अधिकार पुनस्र्थापित गर्न पनि ‘स्व–शासन’ को अभियान चालिरहेका छन् र यसकै विकसित स्वरुप संघीयता हामी नेपालीहरुले पनि अंगालेका छौं।

वर्तमानको भुमण्डलिकृत विश्वमा निर्वाचित सरकारहरु मात्रै होइन नागरिक समुदाय र निजी क्षेत्रको पनि शासन पद्धतीमा सहभागिता बढाउन, र सरकारहरुलाई नागरिक प्रति बढी भन्दा बढी उत्तरदायि बनाउन सह–शासन को अवधारणा सुरु भएको छ। यसले एकातिर सरकारका निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दछ भने अर्कोतिर त्यो निर्णय प्रक्रियामा नागरिकहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउँछ।

संघीयताको ऐतिहासिक आवश्यकता 

हुन त केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा समाहित र केन्द्रबाट शासित हुनु भन्दा पहिले कर्णाली क्षेत्र स्वशासित नै थियो। स्थानीय समुदायले नै आफ्ना समस्या समाधानका लागि छलफल र बहस गरी योजना बनाउने विभिन्न सामुदायिक शासनका अभ्यासहरु अवलम्वन गरेका थिए। राजा पृथ्वी मल्ल र उनका मुख्यमन्त्री यशो बर्माका पालामा यो क्षेत्र प्रशासनिक हिसाबले सबैभन्दा सफल, बलियो र विकासको उत्कर्षमा पुगेको मानिन्छ।

त्यो बेलामा विभिन्न स्थानीय समुदाय र क्षेत्रहरुमा त्यस क्षेत्रकै मुखियाहरुलाई शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने गरिन्थ्यो। यस्ता क्षेत्रहरु एक हदसम्म आफ्ना आन्तरिक मामलामा स्वायत्त हुन्थे तर मुलरुपमा भने खसराज्यका राजासंगै उत्तरदायी हुन्थे। यसका साथै विशाल खस साम्राज्यको भौगोलिक विविधता अनुसार राज्य सञ्चालन सजिलो बनाउन खस राज्यको राजधानी जुम्लाको सिंजा र दैलेखको दुल्लुमा गरी दुई स्थानमा बनाएको इतिहास छ। जुम्लाको सिंजा ग्रीष्मकालिन राजधानी थियो भने दैलेखको दुल्लु चाहिं शितोष्णकालिन राजधानी थियो (अधिकारी, २०४४)।

समृद्ध खस राज्यको विरासत बोकेको कर्णालीलगायत नेपालका पश्चिमी क्षेत्रका भू–भाग पृथ्वीनारायण शाहले सुरुवात गरेको एकीकरण अभियानको दौरानमा वृहत नेपालमा एकीकृत भए पश्चात केन्द्रीय राज्य सत्ताद्वारा सदा उपेक्षित तथा सिमान्तकृत गरिएपछि गहिरिएको गरिबी, विभेद र असमानताको खाडललाई पुर्न यी क्षेत्रहरु स्व–शासनको अधिकार सहित समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि लामो लडाई लडे। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा यी सम्पूर्ण आन्दोलनको एक मात्र ध्येय सुशासन र स्व–शासन नै थियो। दशकौं लामो संघर्ष पश्चात नेपालमा विद्यमान विविधताको सम्वद्र्धन गर्दै गरिबी, विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नो संविधान आफैं बनाउने ६ दशक लामो प्रयास २०७२ सालमा आएर संविधानसभा मार्फत ‘संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को संविधान जारी गरेपछि सफल भयो। यस अर्थमा यो संघीयता सारा कर्णालीबासीहरुको भविष्यको निर्माण गर्ने हालसम्म प्राप्त सर्वोत्तम निर्विकल्प औजार हो।

संघीयता पछिको कर्णाली
नयाँ संविधान जारी भैसकेपछि कर्णालीप्रदेशमा ७९ स्थानीय र एउटा प्रदेश स्तर गरि जम्मा ८० निर्वाचित, स्वायत्त तथा एक–आपसमा अन्तरनिर्भर सरकारहरु अस्तित्वमा छन्। देशको करिब करीव ३० प्रतिशत भूगोल ओगटेको यो प्रदेशको जनसंख्या भने सबैभन्दा कम छ। यो प्रदेशका ५७ प्रतिशत स्थानिय तहमा २० हजार भन्दा कम जनसंख्या बसोबास गर्छन् र लगभग ७५ प्रतिशत स्थानियतहहरु त एउटा सिंगै भक्तपुर जिल्ला भन्दा पनि ठूला छन्।

यसरी छरिएका वस्तीहरु यो प्रदेशका ७१८ वडामा समेटिएका छन्। हाल प्रदेशसभा तथा स्थानियतहहरु गरेर कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३७२७ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु छन्। जसमध्ये २१५४ जना प्रतिनिधि त वडा स्तरमै निर्वाचित छन्। यो जनप्रतिनिधित्व राजनितिक हिसाबले सुन्दर देखिएपनि व्यवस्थापकिय छरितोपनको हिसाबले बोझिलो र मितव्ययि छैन। अर्कोतिर स्थानीयतहमा पनि दलगत प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले स्थानीय विकास र आधारभूत सेवा प्रदानको जिम्मेवार सरकारले चरम राजनितिकरणको सम्भावना बोकेको छ।

उता आफैंमा एक–अर्कामा अनुन्याश्रित प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता युक्त यो क्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको पहुँच र आर्थिक सामाजिक विकासका हिसाबले अत्यन्त पछाडि परेको यथार्थ राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक प्रतिवेदनले प्रष्टै पारेको छ।

संघीयता आएपछि पनि कर्णाली प्रदेशको शासनपद्धतिमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेन। संघियमामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकका अनुसार आजका मितिसम्म पनि कर्णाली प्रदेशका २० प्रतिशत स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका १२४ सरकारी निकायमा (मन्त्रालय सहित) भएका कुल २,३५४ दरबन्दी मध्ये केवल ५९.३ प्रतिशत अर्थात १,३९६ मात्रै समायोजन मार्फत पूर्ति गरिएका छन् (महालेखाको प्रतिवेदन, २०७७)। महालेखा कै प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशले आफ्नै वार्षिक योजना तथा बिनियोजन अनुसारको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम अर्थात ३५.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्यो।

अर्कोतर्फ भैसकेको खर्चमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र नगरपालिका आफूले गरेका खर्चका कारण झनै विवादमा परेका छन्। हाल सालै सार्वजनिक महालेखाको प्रतिवेदनमा समग्र गाउँपालिकाको वेरुजु लेखापरीक्षण रकमको ४.०६ प्रतिशत छ भने नगरपालिकाको वेरुजु लेखापरीक्षण रकमका ४.३९ प्रतिशत छ।

भ्रष्ट्राचार निवारण गर्न स्थापना भएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले प्रकाशन गरेका विभिन्न प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशका भ्रष्ट्राचारको अवस्था झनझन जटिल बन्दै गैरहेको देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा गरेको स्थानीय तहमा हुने भ्रष्ट्राचार सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा भ्रष्ट्राचार भएको देख्ने र भोग्नेहरु ३१.६ प्रतिशत छन् जुन नेपालकै सबै भन्दा धेरै हो।

त्यस्तै कुनै पनि योजना वा सेवा प्राप्ति गर्न अतिरिक्त रकम माग गरिएका उत्तरदाता ५९.९ प्रतिशत छन् भने ६८.९ प्रतिशत उत्तरदाताहरु त स्थानीय तहहरुले प्रवाह गर्ने समग्र सेवासंग असन्तुष्ट रहेको पाइयो। यो असन्तुष्टि पनि देशभरि कै स्थानिय तहहरुको तुलनामा एकदम उच्च हो। यस प्रदेशमा राजनितिक नेतृत्व तथा कर्मचारीहरुले गर्ने नातावाद कृपावाद चाहि भ्रष्ट्राचारको मूलकारणको रुपमा देखिएको छ। यस सन्दर्भमा ७५.३ प्रतिशत उत्तरदाताले नातावाद तथा कृपावाद नै भ्रष्ट्राचार बढाउने सामाजिक कारणको रुपमा अनुभूति गरेको उत्तर दिएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत स्थित कार्यालयमा २०७७ साल असार मसान्त सम्म स्थानिय तहको बारेमा परेका ५५४ उजुरीहरु मध्ये सबै भन्दा धेरै दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोट जिल्लामा क्रमश ११८, ९१ र ६७ वटा छन्। यी उजुरीहरुलाई नगरपालिका र गाउँपालिकाको हिसाबले छुट्ट्याउदा भने सबैभन्दा धेरै चाहिं नगरपालिका क्षेत्रका नै छन्। यसले एक त नगरपालिकामा भैरहेको ठूलो बजेटको व्यवस्थापनको क्षमताको कमि पनि झल्किाउँछ भने अर्को तिर नगरपालिका क्षेत्रमा नागरिक समुदायको भ्रष्ट्राचार सम्बन्धि चासो बढेको हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ।

यतिमात्रै होईन निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु विकास निर्माण भन्दा पनि आप्mनो सेवा र सुविधा विस्तारमा लागेका प्रशस्त उदाहरणहरु भेटिइसकेका छन्। हालसालै प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको जनप्रतिनिधिहरुको सेवा र सुविधा सम्बन्धि व्यवस्थाले लगभग बार्षिक ६४ करोड सरकारी कोष खर्च हुन्छ र यो क्रम आगामि दिनमा तिब्रत्तर हिसाबमा बढ्ने सम्भावना छ। सकारात्मक कुरो के छ भने यस्ता विषयमा नागरिक निगरानि उत्तिकै बढिरहेको पनि छ। 

हुनत संघीयता आफैमा सबै समस्याको छुमन्तर झैं समाधान गर्ने जादुको छडी होइन तर यसले सम्पूर्ण नागरिक समुदाय, निजीक्षेत्र र सरोकारवालाहरुलाइ एकताबद्ध भएर रुपान्तरणिय कार्य गर्न सक्ने वातावरण सृजना भने गर्दछ। यदि यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन र सरकारहरु साझा सपना भन्दापनि राजनीतिक नेतृत्वको निश्चित स्वार्थपुर्ति गर्ने माध्यम बने भने चाहिं यसले इतिहासमै नभएको भिडभाड, कोलाहल र असफलताको परिस्थिति निर्माण गर्न पनि सक्दछ। त्यसैले यो संघीयताले भौगोलिक मात्रै प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाइ प्रवद्र्धन गर्दै समाजमा विद्यमान जातिय, लैंगिक, भाषिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गरोस् भन्ने सबैको चाहना र सपना भने हो। 

समग्रतामा संघीयताको नौलो अभ्यास तथा लामो समय पछि निर्वाचित स्थानियतहका सरकारहरुको क्षमताको अभाव लगायतका विभिन्न कारणले पनि सोचे जतिको छरितो र गुणस्तिरीय सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। जे होस् जुन आशा र सपना सहित संघीयताको लागि संघर्ष र वलिदानी यो क्षेत्रका नागरिकले गरे त्यो दिशा तर्फ राजनितिक नेतृत्व र सरकारहरुले पाईला बढाउलान् भन्ने झिनो आशा भने अझै छ। तर वास्तविकतामा भने संघीयताले श्रोत, साधन र सम्भावनाको समुचित विकास भन्दा पनि आफ्नै आर्थिक बोझ धान्नमै सम्पूर्ण देशको ढुकुटी उडाउंछ कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र व्याप्त छ।

झन् कर्णाली प्रदेश जस्तो आफ्नै आर्थिक सामथ्र्य अत्यन्त न्युन भएको क्षेत्रलाई त दिगो आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हो। अर्कोतिर कर्णाली क्षेत्रमा हालसम्म संचालित विकासका योजनाहरुले किन यस क्षेत्रमा व्याप्त गरिबी, बहिष्करण, विभेद र असमानता जस्ता समस्यालाई किन प्रभावकारी रुपमा हल गर्न सकेन भनेर भएका विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन तथा अनुसन्धानले पनि यो असफलताको मुल कारण सरकाइर कार्यशैली, विकास प्रशासन तथा शासन पद्धतिनै हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसैले यदि साँच्चै नै संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरेर दीगो शान्ति र समृद्धि को सपना हासिल गर्ने हो भने ‘सुशासन र सह–शासन’ लाई माध्यम नबनाई धरै छैन। 

अबको बाटो सुशासन र सह–शासन
 

सुशासन (व्यवस्थापन र संचालन) ऐन २०६४ ले सुशासनलाई कानुनी शासनको अवलम्बन, भ्रष्ट्राचार मुक्त, छरितो, पारदर्शी र उत्तरदायी पद्धति जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय र कम खर्चिलो मात्रै होइन यसले नागरिकको सेवा प्राप्तिको अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दै उक्त अधिकारको प्रत्याभूत गरेको हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ। उक्त ऐनमा नागरिकको सुचनाको अधिकार एउटा प्रमुख अंगको रुपमा समेटिएको छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्था तथा अधिकारीका निश्चित उत्तरदायित्वको प्रबन्ध, सेवाग्राहिको गुनासो सुनुवाई तथा उचित क्षतिपुर्तिको पनि गरिएको छ। तर यसको उचित कार्यान्वयन भने अभैm ठूलो चुनौति बनेर रहेको छ। 

सह–शासन भने नविनतम तथा उदाउंदो अवधारणा जसले शासन पक्रियामा सरकार मात्रै होईन नागरिक समुदाय र निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण भुमिकाको व्यवस्था गर्दछ। यो अवधारणा विषेस गरी ठूलाठूला विकास निर्माणका प्रक्रियामा लागु भैरहेको छ। अर्थात् बहुपक्षिय र बहुसरोकारवालाहरुको अर्थपुर्ण सहभागितामा सम्पूर्ण विकास निर्माणका निती निर्माण, योजना तर्जुमा तथा क्रियान्वयन गरिन्छ।   

भनिन्छ सुशासन स्व–शासनको विस्थापन कदापि हुन सक्दैन। त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेशको हकमा पनि सुशासन र स्व–शासन दुवै चाहिएको छ। अझ त कर्णालीमा अझ उन्नत शासन पद्धति सुशासन र सह–शासन चाहिएको छ। यसका लागि कर्णाली प्रदेशले विद्यमान नितीहरुमा निम्नउल्लेखित अग्रगामि सुधार गरी तत्काल क्रियान्वयन गर्नुपर्ने छ।    

क) विद्युतीय प्रणालि मार्फत गाउँस्तरमा पारदर्शी, गुणस्तरिय तथा एकीकृत आधारभुत सेवाः यस अवधारणामा विद्यालय क्षेत्र मार्फत प्रवाह गर्न सकिने एकीकृत सेवाका बारेमा तेस्रो आलेखमा विस्तृत रुपमा चर्चा गरिएको छ। तर त्यत्ति मात्रैले समग्र सेवा प्रवाह पारदर्शि, छरितो र गुणस्तिरीय बन्दैन। यसका लागि हरेक स्थानिय तहले नागरिकलाई दैनन्दिन प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरु जस्तै पंजिकरण, घटना दर्ता, सिफारिस, र सामाजिक सुरक्षा भत्ता एउटै सफ्टवयेर वा मोवाइल एप्लिकेशन मार्फत विद्यालय क्षेत्रमा अवस्थित एकीकृत सेवा केन्द्रसँग जोडेर सजिलै प्रदान गर्न सकिन्छ। यसले एकातिर नागरिकको समयको बचत हुन्छ भने अर्कोतिर प्रत्येक्ष सेवाप्रवाह हुंदा हुनसक्ने आर्थिक लेनदेन निरुत्साहित हुन जान्छ। 

यदि विद्युतीय प्रणालिमा आधारित गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई पनि उक्त एकीकृत सेवासँग जोडिन्छ, नागरिकले सेवाप्राप्ति गर्दा भोगेका समस्याहरुको संकलन, विश्लेषण र सुनुवाई द्रूतगतिमा हुन गै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्तुष्टि पनि वृद्धि हुनजान्छ। त्यो भन्दा पनि अर्को महत्वपुर्ण उपलब्धि भने नागरिकले बचेको समय अन्य उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउन पाउने हुन्छ भने समग्र शासन व्यवस्थाप्रति आश्था र विश्वास बढेर जान्छ।       

ख) प्रदेशस्तरमा कर्णाली विकास साझा मञ्चको गठन तथा परिचालनः कर्णालीको विकासको रुपान्तरणकारी साझा मार्गचित्र निर्माण र त्यसको क्रियान्वयनको लागि आवश्यक बहुपक्षिय साझा मञ्चको बारेमा यसै श्रृंखलाको पहिलो आलेखमा विस्तृतमा उल्लेख गरिसकिएको छ। 

ग) स्थानीय तहमा वडास्तरमा नागरिक मञ्चको गठन र परिचालनः हुनत हालको स्थानिय तहको संरचना अनुसार वडास्तरसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यवस्था छ। जो आफैंमा असाध्यै ठूलो र वृहत राजनितिक प्रतिनिधित्वको अवसर भएको व्यवस्था हो। तर यथार्थमा उक्त प्रतिनिधित्व दलीय प्रतिनिधिको हैसियतले हुनाले आम नागरिक समुदाय, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सरकारी सेवा प्रदायकले संयुक्त छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने, क्रियान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने कुनै प्रभावकारी मञ्चहरु छैनन्।

यस्ता नागरिक मञ्चहरुले स्थानिय विकास निर्माण, निती निर्माण तथा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा सबैले हस्तक्षेपकारी साझा भूमिका खेल्न सक्दछन्। वर्तमानमा स्थानियतहमा निर्वाचित वडा सदस्यहरु जुन सबैभन्दा धेरै छन् खासै अर्थपूर्ण भूमिकामा छैनन्। यी सदस्यहरुलाई स्थानीयस्तरमा गठित नागरिक मञ्चमा आबद्ध गराउनु उत्तम उपाय हुन्छ। यो उपायले एकातिर राजनितिक संयन्त्रको बोझिलोपन कम गर्दछ भने अर्कोतिर नागरिक समुदायको सक्रियता बढ्दछ। यो हस्तक्षेपले वर्तमानमा राजनितिक नेतृत्वलाई लाग्ने गरेको नातावाद कृपावादको आरोपबाट मुक्त गराउन महत्वपुर्ण भूमिका खेल्छ। जसको अभावमा शासन पद्धति हामीले कल्पना गरेको जस्तो पारदर्शी, उत्तरदायि, भ्रष्टाचार मुक्त बन्ने छैन। नागरिक निरिह तथा निष्कृय उपभोक्ता बनेको समाजले आफ्नै आत्माको आवाज राम्ररी उठाउन सक्दैन शान्ति, समृद्धि, समानता र अविभेदको प्राप्तिको त कुरै नगरौं।             

घ) प्रशासनिक पूनःसंरचना गरी छरितो तथा मितव्ययी सरकारी संयन्त्रः छरिएर रहेका बस्तीहरु भएको कर्णाली क्षेत्रमा  पनि शहरिया मोडेलकै ठूलो प्रशासनिक संयन्त्र अत्यन्त बोझिलो र खर्चिलो छ। अहिले नै पनि सम्पुर्ण दरबन्दि पूर्ति हुन सकेका छैनन्। करिब ४० प्रतिशत दरबन्दी त रिक्त नै छन्। यसरी कर्मचारीको अनुपस्थितिमा सरकार एकातिर निकम्मा हुँदै जाने अर्कोतिर नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिदै जाने भैरहेको छ।

वर्तमान शासन प्रणालिलाई विद्युतिय प्रणालिमा लैजाने वित्तिकै प्रशासनिक पूनःसंरचना गर्न सजिलो हुन्छ। विद्यमान दरबन्दि बाटै पनि राम्रै सुधार गर्न सकिन्छ। एकीकृत सेवाकेन्द्रको अवधारणामा जाने बित्तिकै प्रदेश र पालिका केन्द्रित वर्तमान कर्मचारि संयन्त्र गांउ र टोलमा पुग्ने हुन्छ जसले सेवाको गुणस्तरमा वृद्धी हुनेछ। कुनै क्षेत्रमा अनावश्यक कर्मचारिलाई अर्को क्षेत्रमा खटाएर अथवा बिदा दिएर आर्थिक बोझ कम गर्न सकिन्छ। 
 

र अन्त्यमा,

‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ को सपना पुरा गर्न ‘सुशासन र स्वशासन’ को अभ्यास नै एक मात्र अनिवार्य पुर्व शर्त हो। दशकौं लामो संघर्ष र हजारौंको बलिदानी पश्चात प्राप्त यो ‘संघिय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र’ मा पनि नागरिकले आफ्नो आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको लागि शासन प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागि हुने अधिकारको उपभोग गर्न पाउदैनन् भने समृद्धि र सुख केवल कोरा कल्पना मात्रै बन्न पुग्दछ। ‘सुशासन र स्वशासन’ लाई केवल नागरिकहरुको आफ्नो विकास प्रक्रियामा हुने सहभागिता सम्म मात्रै सिमित राखेर राष्ट्रको रुपान्तरणमा नागरिकले गर्न सक्ने अभूतपूर्व योगदानको अवसरबाट विमुख गर्नु भनेको निश्चय पनि विकास र समृद्धिको सपनामा तुषारापात गर्नु नै हो।

जब वर्तमान नेतृत्वले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ छोडेर समग्र राष्ट्रको दिर्घकालिन हितको निम्ति ‘सुशासन र सह–शासन’ मार्फत सारा नागरिकलाई एकताबद्ध बनाई साझा भविष्यको सशक्त संवाहकको रुपमा निर्माण गर्न सक्षम हुनेछ, तब मात्रै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिको लागि शहिदले गरेको बलिदानी सार्थक हुनेछ। नत्रभने, आजको यो सचेत र उच्च आकांक्षी समाजले आफ्नो नयाँ भविष्यको बाटोमा पर्ने सारा तगाराहरु पन्छाउन कुनै कसर बाकि राख्ने छैन, चाहे त्यो आजको नेतृत्व होस् या अहिलेको यो व्यवस्था। अस्तु।
लेखक न्यौपाने सामाजिक अभियन्ता, अध्येयता  हुन्। 

यसअघिका शृंखलाहरू