भारतले आफूलाई धेरैभन्दा धेरै पानी आवश्यक पर्ने अध्ययनसहित त्यसका लागि योजना बनाइरहेको मात्र छैन, विगतदेखि नै नेपालको पानीमा आफ्नो हात माथि पार्ने रणनीति चाल्दै आएको छ।
राजा महेन्द्रले नेपालमा कता कता भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिएको देखिए पनि उनी चलाख थिए। उनले भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध न्यानो राखेका थिए भनिन्छ। जब कि राजा वीरेन्द्रलाई त्यसको ठीक उल्टो देख्छन्, बाबुछोरालाई नजिकबाट चिन्नेहरू।
एक दिन वीरेन्द्रले कुनै सन्दर्भमा कोशी र गण्डक सम्झौतामा नेपाल ठगिएको बताएछन्। बस अब के चाहियो र! कर्मचारीहरूले राजालाई यस्तो सूचना र सल्लाह दिन्छन् भनी रात्रिभोजमा तत्कालीन भारतीय राजदूत महाराजकृष्ण रसगोत्र र उपराजदूत एन.एन. झाले अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता हेर्ने उच्च अधिकृत डा. देवेन्द्रराज पाण्डेलाई पालैपालो झम्टिन खोजेछन्।
त्यही बेला वरिष्ठ अधिकृत तथा यस विषयका विज्ञ कर्णध्वज अधिकारी आइपुगेछन्। उनले दुवैथरीको गुनासाबारे विभिन्न तथ्य अगाडि सार्दै त्यो बहसलाई साम्य पारे रे।
भारत आफूले नेपालका जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाहरूमा सहयोग नगर्ने मात्र होइन, विश्व ब्यांक, एसियाली विकास ब्यांक (एडीबी) जस्ता संस्थाहरूसँग पनि नेपाललाई विद्युत् वा सिँचाइका ठूला आयोजनाहरूमा सहयोग नगर्न प्रभाव पार्थ्यो रे। जसका कारण ती निकायहरूले भारतलाई नचिढ्याउन काम रोकिदिँदा रहेछन्।
