गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो शुक्रबार अर्को एउटा पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयले पठाएको पछिल्लो पत्रले एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन थप अन्योलमा परेको छ।

२३ -२५ अक्टोवरमा आयोजना हुने भनिएको एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन पछि धकेल्न मन्त्रालयले संघलाई दोस्रो पत्रमार्फत् पुनः निर्देशन दिएको छ।

संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माका अनुसार संघका ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि कसले छान्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले विधान विपरित नयाँ व्याख्या गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो।

महासचिव डा. शर्माका अनुसार विधानको अनुसूची ६ (क) मा ‘प्राथमिकताको सूचिमा रहेका व्यक्तिहरू (अर्थात ६५ प्रतिशतमा पर्ने योग्य व्यक्तिहरू) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनपूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’ भन्ने प्रष्ट विधानमा व्यवस्था छ।

यति हुदाँहुँदै मन्त्रलायले ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकाले पूर्व अभ्यासअनुसार गर्ने भनी परिपत्र गर्नु अवैधानिक भएको महासचिव डा. शर्माले बताए।

शर्माले ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइमा सत्यता नभएको बताए।

मन्त्रालयले संघको राष्ट्रिय समितिको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा १-३१ जुलाईसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विवरण १५ अगष्टसम्म सचिवालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था अनुरुप गर्न संघलाई निर्देशन जारी गरेको छ।

संघको विधान अनुरुप तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नगर्ने अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमान लगायतका राष्ट्रिय समितिको वैधानिकतामाथि मन्त्रालयले प्रश्न उठाउँदै नयाँ निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ। पत्रमा संघको कुनै राष्ट्रिय समितिमा विद्यार्थीहरू सदस्य बनेका छन भने त्यसको पुनरावलोक गर्नु भनिएको छ।

संघका महासचिव डा शर्माले परराष्ट्रको पत्रले संघलाई ‘क्लिन अप’ गर्ने अवसर मिलेको बताउदै विधानको सर्वोच्चता कायम राख्दै निर्मम भएर निर्णय गर्नुपर्ने बताए। परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न जटिल भएपछि संघको बैठक बसेर थप निर्णय गरिने बताइएको छ।