आमनिर्वाचनको मतपरिणाम आइरहँदा नयाँ सरकारको स्वरूपबारे अनेकौं राजनीतिक तर्क गर्न थालिएको छ। विगतका कतिपय राजनीतिक जोड–घटाउ र खिचातानीलाई नियालेर पछिल्लो तर्क–वितर्क गरिएको हो।
मुलुकभर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), मधेसी दलहरू र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को जनमत खस्किएको देखिएको छ। विपक्षी एमाले पनि ठूलो पार्टीबाट सानो पार्टी बन्ने ‘ट्रेण्ड’मा गएको छ। भर्खरै गठन भएका केही राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको संसदमा व्यापक उपस्थिति हुने निश्चित छ।
नेपालको संसदीय राजनीतिमा झण्डै साढे दुई दशकअघि यस्तै राजनीतिक समीकरण देखिएको थियो। ०४६ को परिवर्तनलगत्तै ०४८ को चुनावपछि विशेषगरी एमाले र नेपाली कांग्रेस ठूला पार्टी बनेपनि २० सीट जितेको राप्रपा सधै सत्ता बनाउने र भत्काउने कार्यमा निर्णायक बन्न पुग्यो।
आफैभित्रको समस्या सल्टाउन नसक्दा राप्रपालाई एमाले र कांग्रेसले सत्तामार्गमा जबर्जस्ती हाबी गराए। अहिले पनि लगभग त्यस्तै स्थिति देखिएको छ। भलै यसपटक संसदमा उपस्थित हुने दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या अढाइ दशक अघिको तुलनामा बढी छ।
यसपटक विशेषतः सत्ता गठबन्धनलाई बालुवाटारमा भएको सहमतिविपरीत कांग्रेसी कार्यकर्ता र मतदाताले धक्का दिएको प्रष्ट छ। माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले उम्मेदवारी दिएका क्षेत्रमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले घण्टी रोज्दा सत्ता गठबन्धनले हावा खाएको आरोप छ।
कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा इतर–समूहले विभिन्न खेलको सिद्धान्तमा टेकेर दया–माया देखाउँदा पनि भर्खरै खोलिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शहरभर उदाएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र घण्टीका सभापति रवि लामिछानेको ‘चुनावी कनेक्सन’ ले दलीयतन्त्रमा असहजता थपेको वाम विश्लेषकहरूले बताउँछन्।
मतगणनापछि ‘घण्टी’ र ‘हलो’का उम्मेदवारले दर्जनौँ निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हात हल्लाएका छन्। राप्रपाबाट डा. धवलसमशेर राणा, ज्ञानेन्द्र शाही, ध्रूवबहादुर प्रधान, राजेन्द्र लिङ्देन, दीपकबहादुर सिंह र विक्रम पाण्डे संसद भवन छिर्दैछन्। राप्रपाले समानुपातिक मतसहित १० सिट कटाउने पक्का छ।
भाइरल सञ्चारकर्मीको रूपमा परिचित रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उनीसहित सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, तोसिमा कार्की, हरि ढकाल र गणेश पराजुलीले जितिसकेका छन्। लामिछानेको पार्टीले समानुपातिक मतसहित २० सीट ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
पश्चिमबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीका पिताले बर्दियाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा जितेका छन्। श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठ र अर्का एक जना उम्मेदवारले पनि कैलालीबाट जितिसकेका छन्। नियमानुसारको ‘थ्रेस होल्ड’ कटेको सन्दर्भमा समानुपातिक मतसहित उक्त पार्टीले बढीमा छ सीट ल्याउने हिसाब निकालिएको छ।
उता, मधेशमा पृथकतावादी नेताको रूपमा परिचित सीके राउत पनि अत्यधिक मतले निर्वाचित भएका छन्। यी पार्टीहरू वर्तमान संविधानका कतिपय प्रावधानसँग सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूका भनाइ र आवाज नयाँ संविधानका केही पानाहरू च्यात्नुपर्ने आशयका छन्।
राप्रपा हिन्दू राज्य र सँवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा उभिएको छ। रवि लामिछानेको पार्टी संघीयता खारेजीको अभियानसहित अगाडि आएको छ। रेशम चौधरीका पनि उस्तै खालका र अनेकौँ फरक मत छन्। यस्तो अवस्थामा यी दल र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधि सभा प्रवेशलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
कांग्रेस र एमाले जसोतसो आफ्नो स्थानमा उभिएका देखिन्छन्। तर माओवादी केन्द्रलाई यस पटककोे निर्वाचनले नराम्रो धक्का दिएको छ। कांग्रेससँगको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि कम्युनिष्टहरूलाई उत्पादकभन्दा बढी प्रत्युत्पादक देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा अब समीक्षा गरौँ, आगामी सरकार कसको र कस्तो बन्ला ?
नेपाली कांग्रेसको एक्लौटी सरकार बन्दैन। २०५१ साल दोहोरिने प्रवल सम्भावना छ। वर्तमान नेपाली राजनीतिले २०५३ साल वरिपरिको झल्को दिएको छ। त्यो बेलाका पूर्वपञ्चहरू र अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमध्ये अधिकांश उस्तै स्वभाव र स्वार्थमा रूमल्लिएका छन्।
त्यो ताका राप्रपाले २० सिट जितेको थियो। लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बैतडीका दुइवटै क्षेत्रबाट जितेका थिए। २०५२ सालमा एमालेको सरकार ढालेपछि राप्रपाको अनेकौँ रूप देखिएकै हो। २० सिट जितेको राप्रपालाई त्यसपछि एमाले र कांग्रेसले किस्तिमा राखेर पालैपालो प्रधानमन्त्री दिएकै हुन्।
२०४७ सालको परिवर्तनपछि संसदीय अंक गणितले ३० वर्षे पञ्चायत शासन ढालेर पनि कांग्रेस र एमालेलाई उनै पञ्चलाई बोक्न बाध्य तुल्याएको थियो। मनमोहन अधिकारीको नौ महिने सरकार ढलेपछि एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई बोकेको थियो। त्यसपछि कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई काँध हाल्यो।
त्यो बेलाको अर्को लफडा कांग्रेसभित्र छत्तिसे र चौहत्तरेको विवाद पनि थियो। एमालेभित्र आएको पार्टी विभाजनले पनि त्यसमा मलजल गर्यो। २०५३ देखि २०५६ सम्म राप्रपाले सत्ताका लागि ठूलो अवसर पायो। त्यही अवसरलाई नजिकबाट नियालेकाहरूले अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा पुरानो रोग दोहोरिनसक्ने अनुमान गरेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री पदको चर्को बार्गेनिङ गर्नसक्ने छनक देखिइसकेको छ। पहिले कमल थापालेझैँ मुसा प्रवृत्ति देखाउने हो भने यसपटक पनि कांग्रेस र एमाले मूर्ख हुनुको विकल्प देखिँदैन। तर कांग्रेसको उच्च स्रोत भन्छ, ‘गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए लामिछाने सरकारमा सहभागी हुन्छन्।’
