अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्नलाई रु एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार चार सय ३७ बराबरको बिगो दाबी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादन गरेका कामको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सो आवमा आयोगले  कूल एक सय ६२ मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा प्रतिवादीको सङ्ख्या सात सय ६० छन्। त्यसमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी एक, अन्य कर्मचारी तीन सय ५५, विचौलिया वा मतियारलगायत एक सय ७८ जना रहेका छन्।

सो आवमा आयोगले सम्पन्न गरेको काम कारबाहीको जानकारी दिँदै प्रवक्ता भोला दाहालले दुई सय २६ जना निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको जानकारी दिनुभयो।

आयोगका अनुसार गैरकानूनी लाभहानिमा ६४ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यसमा प्रतिवादीको सङ्ख्या चार सय ४२ जना छन्। घुस मागेको आरोपमा ३२ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। त्यसमा प्रतिवादीको सङ्ख्या ४६ जना छन्। 

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिमा २७ वटा मुद्दा दायर हुँदा एक सय ५० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा १३ वटा मुद्दा दायर हुँदा २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आठवटा मुद्दा दायर हुुँदा आठै जना प्रतिवादी कायम गरिएको छ। राजस्व हिनामिनामा सातवटा मुद्दामा ४६ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ। विविधतर्फ ११ वटा मुद्दा दायर हुँदा ३९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोेगले ३७ पटक आकस्मिक कारबाही गरेको थियो। त्यसमा ४० कर्मचारी घुस रकमसहित पक्राउ परेका थिए। त्यसैगरी, छ बिचौलिया र आठजना निर्वाचित पदाधिकारी पक्राउ परेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेकामध्ये तीन सय ४१ वटा फैसला गरेको थियो। त्यसमा सफाइ पाएका मुद्दामध्ये दुई सय ३७ वटा मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यसरी आयोगले कूल ५७ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो।

आव २०७९/८० मा आयोगले कूल एक सय ६२ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यस्तै सोही आवमा आयोगका ७८ वटा बैठकले एक हजार दुई सय ४६ वटा निर्णय गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार  तीन सय ६८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। त्यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार एक सय ६२ समेत गरी कूल २७ हजार पाँच सय ३० उजुरी रहेका छन्। त्यसमध्ये १८ हजार दुई सय ४५ वटा उजुरीको सम्बोधन गरिएको छ। त्यो कूल उजुरीको करिब ६६ दशमलव २७ प्रतिशत बराबर हो।