सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि स्वनियमन र सचेतनालाई आधार बनाउने बताएकी छन्।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)द्वारा आयोजित ‘डिजिटल हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माणः चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियाका अवसरमा मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको जानकारी दिइन्। यसका लागि महत्वपूर्ण आधार स्वनियमन र सचेतनालाई मानिएको उनको भनाइ छ।

‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएर यो काम गरिरहेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनु उपयुक्त देखिएको छ।’

प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने माध्यमले स्वनियमन गर्ने, त्यसका लागि व्यापक साइबर सचेतना जागृत गर्ने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट समाजका विभिन्न तप्काले हिंसा महसुस गर्ने सामग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा कानुनी कारबाहीको बाटोमा जाने विधि नै उपयुक्त हुने उनले स्पष्ट पारिन्।

‘सामाजिक सञ्जालमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन, के गर्दा कुन कानुनअनुसार के सजाय हुन्छ भन्ने विषय धेरैलाई थाहा नभएको देखियो’, उनले भनिन्, ‘कसैले जानीजानी अपराध गर्छ भने ऊ सजायको भागिदार हुनैपर्छ तर थाहा नभएर गल्ती गर्ने अवस्था आउन नदिन स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ।’

साइबर सुरक्षा र साइबर शिक्षा प्राथमिकताको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माले बताइन्। उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश नपारी नियमनका लागि कानुन बनाउने बताइन्।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ऐन नै आवश्यक भएको महसुस छ’, उनले भनिन्, ‘तर, ऐन आजको आजै सम्भव छैन, त्यसैले ऐनको पनि तयारी गर्दै जाने र तत्कालका लागि निर्देशिका वा नियमवाली जारी गर्ने तयारी भएको छ, सम्भवतः यो महिनाभित्र हामीले यसको तयारी पूरा गर्छौं।’