नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको विस्तारसम्बन्धी परियोजना (सिसक्सेस)का प्रतिनिधिबीच परियोजनाको हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगतिबारे आज विस्तृत छलफल भएको छ।
छलफलमा बोल्दै नार्कका कार्यकारी निर्दशक डा. ध्रुवराज भट्टराईले वर्तमान अवस्थाका किसानहरु प्रविधिको ज्ञान र प्रयोग गर्ने सवालमा धेरै नै अगाडि रहेकोले प्रविधि छनोट गर्दा उद्यमी किसानहरुको आवश्यकता पूरा हुने गरि गर्नुपर्ने बताए।
छलफलको क्रममा इन्टरन्याशनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटका कार्यक्रम प्रवन्धक डा.हिमांशुले सो परियोजनाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै दक्षिण एसियाली देशहरुमा उपयुक्त जलवायु अनुकूलनका प्रविधि पहिचान गरि धेरै भन्दा धेरै किसानको माझ यस्ता प्रविधि पुर्याउनु यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।
यसैगरी इन्टरन्याशनल फण्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट (आइफाद) का प्रतिनिधि डा.अब्देल करिमले प्रविधि छनोट र प्राथमिकिकरण गर्दा सरोकारवालाहरुबीच अझ बढी छलफल गर्न सकेमा उपयोगी प्रविधिको पहिचान हुने र त्यस्ता प्रविधिहरु धेरै किसानमाझ पुर्याउन सकिने र त्यसबाट प्रविधिको प्रभाव देखिने कुरा औंल्याए।
राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक डा.प्रदीप साहकाअनुसार नेपालमा उक्त परियोजना सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मका लागि कार्यान्वयमा रहेको र यसले करिब ९० हजार डलरको लागतमा देशका विभिन्न भागमा जलवायु अनुकूलनका प्रविधिको पहिचान एवम् प्रमाणीकरण गरी प्राप्त उपलब्धीबाट करिब १५ सय किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ र भविष्यमा हजारौँ किसानहरुले अप्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्नेछन्।
सो छलफलमा राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख अमरबहादुर पुनले परियोजनाको हालसम्मको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए। परियाेजना अन्तर्गत हालसम्म विभिन्न भौगोलिक अवस्थाको लागि जलवायु अनुकूलित प्रविधिहरु पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गर्ने र किसानस्तरमा विभिन्न जलवायु अनुकूलित प्रविधिहरुको प्रमाणीकरण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नेपालमा प्रचलित ५६ भन्दा बढी यस्ता प्रविधिहरुमध्ये छरुवा धान खेती प्रविधि, थोपा सिँचाइ प्रविधि, मकै र भटमासको अन्तरबाली, गहुँमा शून्य खनजोतजस्ता प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तै परियोजनाले जलवायुमैत्री प्रविधिहरु किसानकोमा पुर्याउनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम र तालिमहरु पनि संचालन गर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा.कालिकाप्रसाद उपाध्यायका अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बर्षेनि प्रभावित हुँदै गइरहेको र ठुलो मात्रामा बालीनाली र पशुपञ्छीको क्षति भइरहेको अवस्थामा यस्ता परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धीहरु किसानमाझ विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ। उनले परियोजनाबाट प्राप्त जलबायु अनुकूलित प्रविधिहरुलाई संग्रहको रुपमा प्रकाशन गरी किसानहरुमाझ पुर्याउन सकेमा किसानहरुलाई निकै नै फाइदा पुग्ने बताए।
सो बैठकमा परियोजनाका तर्फबाट डा. किंगसाँग गल्स्टेन, नार्कका योजना तथा समन्वय निर्देशक डा. लुमनिधि पाण्डे, राष्टिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत आलोक शर्मा लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए।
.JPG)
