सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज )सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्काे बिहीबारको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेकाे हो।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि ३ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व एआईजी पुस्कर कार्की र सञ्जिव मिश्र सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेकाे सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ (पन्ध्र) दिन अर्थात् २०८० चैत २५ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ। भूमि समस्या समाधानका लागि अर्को आयोग गठन गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान आयोग विघटन गरिएको मन्त्री शर्माले बताइन्।
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदरायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको समग्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्न सहमति प्रदान गरेको छ।
यस्तै हुम्ला–फुकोट चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको हुम्ला सबस्टेसन निर्माणका लागि हुम्लामा करिब एक सय १३ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ।
बैठकले बृहत् शान्तिधाम नेपालले वार्षिकरूपमा बुझाउँदै आएको कबुलियत दस्तुरबापतको राजस्व मिनाहा तथा नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोरियाली सात जना र नेपाल तीन जना गरी दश पर्वतारोहीलाई सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित जुगल–१ र जुगल–२ हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा दिएको छ।
