सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय अनुमोदन भएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायाधीशमा प्रस्तावित मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाको नाम अनुमोदन गरेको समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘आजको बैठकमा न्याय परिषद्को चलानी नम्बर २९ को पत्रअनुसार मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ बमोजिम संसदीय सुनुवाइका लागि नाम प्राप्त भएकोमा संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०८० तथा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० बमोजिम समितिले सुनुवाइ गर्दा योग्यता क्षमता, र अनुभव सहितको आधारमा सोहि नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ।’
यस्तै, न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित महेशकुमार नेपाललाई समेत अनुमोदन गरेको उनले बताइन्।
यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो। व्यक्तिका नाममा आपत्ति नभएपनि समावेशी हुनुपर्ने माग माओवादीको थियो।
माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले सिफारिस गर्दा न्याय परिषदबाट गरिएको सिफारिस समावेशिताको मूल्यलाई एकदमै उल्लंघन गरिएको बताए।
उनले भने, ‘सिफारिस गर्दा न्याय परिषदबाट गरिएको सिफारिस समावेशिताको मूल्यलाई एकदमै उल्लंघन गरिएको छ। योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै एउटा कोटा खाली गरेर सिफारिस गरिएन। यसरी एउटा उत्पीडित समुदायबाट आउन सक्ने व्यक्तिहरू आउन सक्नु भएन। एउटा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्वको राम्रो सम्भावना थियो तर त्यस्तो व्यक्तिलाई सिफारिस नगरी प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय अनुमोदन भएको छ।’
