खाडीमा बीएल (भाग–४)
सन् १९९४ मा इटहरीका राजन केसी वैदेशीक रोजगारीका लागि पहिलोपल्ट कतार आउँदा नेपालीहरू औलामा गन्न सकिने थिए। कुन नेपाली कामदार कहाँ बस्छन्? र, उनीहरूले गर्ने काम के हो? स्पष्ट थाहा हुन्थ्यो।
तर, अहिले कतारमा अवस्था ठ्याक्क उल्टो छ। २००४ मा ४ सयको हाराहारीमा रहेको नेपालीहरू अहिले कतारमा ४ लाख पुगिसकेका छन्। र, जुन ठाउँमा पुगेपनि नेपालीहरूको उपस्थिति बाक्लो देख्न सकिन्छ।
सन् २००४ मा कतारले एसियाली खेलकुद आयोजनाको मौका नपाउँदासम्म राजधानी दोहा लगायतका शहरहरू खासै विकसित भइसकेका थिएनन्। तर, २००४ को एसियन गेम्सको लागि ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (एएफसी) ले ८ वर्षअघि १९९६ मा प्रस्ताव पास गरेपछि कतारको स्वरुपले नयाँपन पायो।
खेल पूर्वाधार तयार पार्न र आधुनिक शहर निर्माणका लागि कतारलाई यसपछि अत्याधिक मात्रामा श्रमको खाँचो पर्यो। र, नेपाल सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेर कतारले सस्तो मूल्यमा वर्षेनी नेपाली कामदार भित्र्याउन थाल्यो।
एक विदेशी लेखक ट्रिस्टन ब्रुसलका अनुसार सन् २००५ सम्म कतारको श्रम बजारमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या एक लाख पनि पुगेको थिएन।
राजन जस्तै एसियन गेम्स सुरु हुनुअघि कतार आएका टिकापुरका रमेश गिरी भन्छन्, ‘हामी आउँदासम्म कतारमा नेपालीहरूको उपस्थिति यति बाक्लो भइसकेको थिएन। मलाई लाग्छ, एक लाखको हाराहारीमा पनि थिएनौं होला?’
एसियन गेम्सको सफलता पश्चात कतारले सन् २०२२ को विश्व कप फुटबल आयोजनाको महत्वकांक्षी परियोजना अघि सार्यो। यसका लागि एसियन गेम्सको पूर्वाधार र खेलस्थल पर्याप्त हुने कुरा पक्कै थिएन। त्यसैले उसले कतारको उच्च शहरीकरण र ८ वटा प्रस्तावित रंगशाला निर्माणका लागि विदेशी बजारबाट थप कामदार भित्र्याउने रणनीति बनायो। जसको उपज हो, अहिले कतारमा नेपालीहरूको जनसंख्या ४ लाखको हाराहारीमा पुगेको।
सन् २०२२ को विश्व कप फुटबल सुरु हुन अब ३ वर्षको अवधि मात्र बाँकी छ। यसका लागि कतारले आउँदो वर्ष रंगशालाको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पारिसक्नु पर्ने बाध्यता छ। तर, अहिले राजधानी दोहा तथा वरिपरिका क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको रंगशालाको अवस्था हेर्दा सन् २०२० सम्म कतारले पूर्वाधारको सबै लक्ष्य पुरा गर्छ भन्नेमा आशंका छ।
नाकाबन्दीले आत्मनिर्भर बनेकाे कतार भाग–१
यस्तो अवस्थामा कतार सरकारले पूर्वाधार तयारीका लागि दुई ‘सिफ्ट’ मा धमाधम काम गरिरहेको छ। र, यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो मार नेपाली कामदारलाई नै परेको छ।
नेपाली कामदारहरू रंगशाला निर्माणमा मात्र होइन, २५ सय किलोमिटरबाट ८ हजार ५ सय किलोमिटर थपिएको बाटोघाटोलाई व्यवस्थित तुल्याउन, २ सय पुल निर्माण कार्यलाई सम्भव पार्न, ३२ वटा टनेल र ठूला होटल तथा मल निर्माणलगायत सम्पूर्ण काममा भिडिरहेको भेटिन्छन्।
नेपाली कामदारलाई अहिले जबरदस्ती १२ घण्टा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सुविधाको नाममा कम्पनीहरूले खासै केही थप गरेका छैनन्।
एमनेस्टी इन्टरनेशनलले नेपाली कामदारहरूलाई खराब ठाउँमा बस्न बाध्य बनाएको, पासपोर्ट थुतेर राखेको, ७ महिनासम्म तलब अड्काएको जस्ता आधा दर्जन रिपोर्टको आधारमा चरम मानवअधिकारको उल्लघंन भएको भन्दै सन् २०१६ मा कतार सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको थियो।
यसपछि कतारले व्यवस्थित लेबर क्याम्पको निर्माण गरेर केही नेपालीहरूलाई त्यहाँ सिफ्ट गरेपनि सबै नेपालीको अवस्था राम्रो छैन। अझै धेरै नेपालीको अवस्था दयनीय नै छ।
जर्मनीको एक स्थानीय टेलिभिजनले अढाई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा कतारमा रंगशाला निर्माणका क्रममा १ हजार ४ सय नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि जर्मनीका पत्रकारहरूलाई कतारले देश छोड्ने उर्दी लगाएको थियो।
सन् २०१५ मा पनि नेपाली कामदारको दयनीय अवस्थाको चित्रण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यम बिबिसीका पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको थियो।
सन् २०१४ को रिपोर्टलाई आधार मानने हो भने प्रत्येक दुई दिनमा १ नेपालीले कतारमा ज्यान गुमाउँछन्।
कतारको जनसंख्या हाल २६ लाखको हाराहारीमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ। जसमा स्थानीय कतारीको जनसंख्या ३ लाख १३ हजार छ भने बाँकी २२ लाख ८७ हजार मध्ये ८ लाख भारतीयपछि सबैभन्दा बढी कामदार नेपाली छन्।
सोझो, सरल, इमान्दार र प्रतिकूल अवस्थामा पनि अह्राएको काम पुरा गर्ने बानीका कारण कतारी श्रम बजारमा नेपालीको माग उच्च छ।
तर, यही सोझोपनाका कारण नेपालीहरू कतारमा सबैभन्दा बढी पीडित र अपहेलित पनि भएका छन्।
कतार सरकारले गैरकानुनी मानेको फ्रि–भिसाको नाममा अहिले सबैभन्दा बढी पीडित नेपालीहरू नै छन्। कतारमै रहेको श्रम उपलब्ध गराउने कम्पनी र नेपाली बिचौलियाहरूका कारण सोझा नेपालीहरू कतारमा नरकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्।
कतारमा सरकारी जागिर खाने पहिलाे नेपाली–२
यसको रोकथामका लागि कतार सरकारले यसै बर्षदेखि नेपालमा भिसा सेन्टर स्थापना गरेको थियो। तर, त्यो अझै प्रभावकारी बन्न नसक्दा नेपाली कामदार थप मार्कामा परेका छन्।
‘विगतमा समस्या आयो भनेर भिसा सेन्टर स्थापना भयो। तर, भर्खरै लागु गरेको भनेर मेडिकल मात्र गराएर धमाधम कतार ल्याउने काम भइरहेको छ,’ सन् २००४ देखि कतारमा कार्यरत श्रीकृष्ण भट्टराईले बीएल नेपालीलाई भने, ‘भिसा सेन्टरको उद्देश्यअनुरुप सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नेपालबाट कामदार पठाउने हो भने कतारको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ।’
कतार सरकारले पश्चिमा मिडियाले एकतर्फी आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको भन्दै यतिबेला विश्व कपसम्बन्धि कुनै पनि रिपोर्टिङ स्वतन्त्र रुपले गर्न अघोषित बन्देज लगाएको छ।
निर्माणाधीन रंगशालाको वरिपरि क्यामरा लिएर जान र अनुमति बिना लेबर क्याम्पमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ। लेबर क्याम्पमा नेपाली कामदार भेटिएपनि उनीहरूसँग खुलेर कुरा गर्ने वातावरण छैन।
विश्व कपसम्बन्धि कुनै कुरा उप्कायो भने देश फर्काइदिने हो कि भन्ने डर प्रायः सबैमा छ। कोही बोलिहाले पनि आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्छन।
कतारलाई अघिल्लो वर्ष कुनै पनि हालतमा रंगशाला पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उसले सन् २०२१ मा विश्व कपअघि कन्फिडरेशन कपको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ। यदी यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न असफल भएको खण्डमा कतारले विश्व कपको थुप्रै खेल गुमाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै बढेर जानेछ।
यसैले यतिबेला कतारी सरकार आवश्यकताभन्दा बढी कठोर देखिन्छ। उसले मजदुरहरूको हितको सवालमा धेरै ठाउँमा आँखा बन्द गरेको छ। यसले बिचौलियाहरूलाई दुई देशको सम्बन्ध बिगार्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कतारको छवी धुमिल बनाउन राम्रै सहयोग पुर्याएको छ।
सन् २०१५ मा नेपालमा त्यति ठूलो भूकम्प गयो। भूकम्पकै कारण ८ हजार नेपालीको ज्यान गयो। यति ठूलो मानवीय संवेदना बोकेको मुद्धामा कतार सरकारले नेपाली कामदारलाई घर फर्किन दिएन। जसको कारण उ विश्वब्यापी आलोचनाको शिकार भयो।
अझ, कतारका लागि नेपाली पूर्व राजदूत मायाकुमारी शर्माले कतारलाई ‘खुला जेल’ को संज्ञा दिएपछि कतारको आलोचना विश्वब्यापि बन्न पुग्यो।
याे पनि पढ्नुहाेस।
खाडीमा ट्याक्सी चलाउने पहिलाे नेपाली महिलाकाे कहानी–३
एमनेस्टीको चेतावनीपछि राजधानी दोहाबाहिर ६८ हजार ५ सय कामदार अट्ने लेबर सिटीको स्थापना भएको छ। तर, त्यो अपर्याप्त छ। यही लेबर सिटीमा २ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका गिरी भन्छन्, ‘नेपालमा मेनपावरले भने जस्तै यहाँ काम भयो भने कुनै गाह्रो हुँदैन। तर, नेपालमा एउटा कुरा गर्ने यहाँ अर्को भयो भने त्यो जतिको दुःख कुनै कामदारले पाउँदैन।’
कतारमा केही नेपालीले यहाँको कामदारको हकहितका लागि काम गर्ने भनेर १ सय ६१ वटा विभिन्न संस्था खोलिसकेका छन्। तर, ती संस्था दुःख पाएका नेपालीहरूको हकहित र अधिकारका लागि लड्ने भन्दा पनि राजनीति गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्।
गिरी भन्छन्, ‘प्रायः सबै संस्था जाँड रक्सी पीउन र नाचगान गर्न खुलेका छन्। निरिह नेपाली आफ्नै दुतावाससम्म न्याय माग्न त पुग्न सक्दैनन्।’
