नेपालका अधिकांश जिल्ला बाढी–पहिरोले आक्रान्त छन्। बाटोलाई मात्र विकास देख्ने हाम्रो चेतनाले यो विपत्तिमा योगदान गरेको छ। हामीले बाटो चाह्यौँ तर बाटो बनाउँदा गर्नु पर्ने आवश्यक काम के–के हुन् भन्ने बुझ्नु जरुरी ठानेनौँ ।
म (मेयर) आफैँ इञ्जिनीयर भएँ क्या ! त्यहाँको उपभोक्ता समिति नै इञ्जिनीयर भयो। उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेको डोजरको ड्राइभर नै इञ्जिनीयर भए।
बाटो बनाउँदा आईईई, ईआईए, माटो परीक्षण गर्नु अनिवार्य छ। बायो–इञ्जिनीयरिङ, डीपीआर तयार पार्नुपर्छ। यो यसकारण पनि अनिवार्य छ कि युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित देशले एक सय÷दुई सय वर्षलामो अनुभवबाट हासिल गरेको कुरा हो। वैज्ञानिकहरुको खोज, अनुसन्धानबाट प्रमाणित गरेपछि लागू गरेको कुरा हो।
.jpg)
आईईई, ईआईएले बताउँछ– यो जंगल भएर बाटो जान हुन्छ कि हुँदैन ? त्यहाँबाट जाँदा वनका कति रुखको क्षति हुन्छ ? यो वातावरणीय विनाशले के–कस्ता रोगहरु भित्रन्छन् ? कसैले पनि यो वास्तविकता बुझ्न जरुरी ठानेनन्। माटो परीक्षणले देखाउँछ– यो माटोमा विकास गर्न हुने हो कि होइन।
अहिले हामीले व्यहोर्नुपरेको जनधनको क्षति यो वास्तविकता नबुझ्दाको परिणाम हो। यसैले अतिवृष्टिका कारण गएको बाढी–पहिरोमा सयौँको संख्यामा हताहती भयो। हजारौँ घर विस्थापित भएका छन्।
अहिले संसारभरि जलवायु परिवर्तनको असर छ। कतै खडेरी छ। कतै अतिवृष्टि छ। अतिवृष्टिको परिणामस्वरुप बाढी, भेल, डुबान छ। अहिले कसैले कल्पनासम्म नगरेको ठाउँ पहिरोका कारण बगेको छ। यसले मानव जीवनमा क्षति भइरहेको छ। त्यसको मुख्य कारण हो– हामीले वैज्ञानिक तथ्यसँग खेलवाड गर्यौँ।
.jpg)
वर्षायामको क्षतिबाट हामीले सिक्नुपर्यो– अब आईईई, ईआईए, माटो परीक्षण, वायो इञ्जिनीयरिङसहित डिपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गरेनौँ भने नेपालले आगामी दिनमा ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने छ।
देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। छिटो तलसम्म विकास लैजानु छ। डोजरले १० मिटर बाटो खनेकोलाई मात्र विकास देख्छ– मान्छे। जनताले जाहेजस्तो द्रूत विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी डोजर लग्छौँ।
मैले १३ वटा स्वास्थ्य संस्था बलियो बनाउन लागेँ, त्यसलाई मान्छेले विकास देखेन। ५६ वटा सामुदायिक स्कुललाई कसरी सबल बनाउने भनेर ‘मोटिभेसन’ का कक्षाहरु, शिक्षकलाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने भनेर सचेत बनाएको कुरा, बालबच्चालाई विद्यालय पठाउन चलाएको अभियानलाई विकास देख्दैनन्। पहाड फोरेर धुलो उडाएपछि मात्र विकास देखिन्छ। त्यसपछि मान्छे भन्छन्– यो पो रहेछ विकास।
.jpg)
म तपाईंको यो सशक्त मिडियामार्फत् म भन्छु– त्यो विकास होइन। सबैभन्दा विकास भनेको मान्छेको मस्तिष्कलाई बनाउने हो। जबसम्म मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउँदैनौँ, तबसम्म दिगो विकास हुँदैन। त्यो काम छैन।
मसँग नगरपालिका (जाजरकोटको भेरी नगरपालिका) को एउटा वडाको अनुभव छ। मैले यो ठाउँबाट बाटो हुँदैन है भनेँ। त्यो भूगोलले दिँदैनथ्यो। गाउँका बासिन्दा नगरपालिका घेर्न आउनुभो। त्यहाँका बासिन्दा, समाजभन्दा हामी टाढा हुन सक्दैनौँ। म बाध्य भएँ। त्यो बाटो बन्यो। दबाबमा सम्झौता गरियो। डोजरले बाटो खन्दै गयो।
डोजर अगाडि पुगिसकेको थियो। बर्खा लाग्यो। सबै बाटो बग्यो। अब डोजर पनि फर्कन नसक्ने अवस्था छ। उसले बनाएको बाटो जस्ताको तस्तै भयो। जनताले अवश्ष् त्यो विकास मागेको होइन।
.jpg)
अहिले मान्छे जहाँबाट हिँडेको छ, त्यहीँबाट मोटरबाटो बन्छ भन्ने हुँदैन। मान्छे जहाँबाट हिँडेको छ, त्यहीँबाट छोटो बाटो बनाउँछौँ भन्ने भ्रम जनताले पालेर हुँदैन।
भेरी नगरपालिकाबासी सबैजना हाम्रा जनता हुन्। एउटा वडामा पाँच सय मिटरको दूरीमा दुईटा घर छ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम ती हाम्रा नागरिक हुन्। सबै समान छन्। एउटा घरलाई जो बिजुलीको पोल दिँदा अर्को घरलाई दिनुपर्यो कि परेन ? कोही हिंसाको शिकार बन्न सक्छ भने उसलाई सुरक्षा दिनु पर्यो कि परेन ? सुरक्षा दिन पनि गाह्रो भो। एउटै खानेपानीले दुईटा घरलाई पाँच लाखको योजनाले पुग्थ्यो भने अर्को १० लाख दिन पर्यो।
नेपालको विकासको सबैभन्दा डरलाग्दो बाधक मनलाग्दी बसोबास हो। अहिले थाइल्याण्डको बैंकक हेर्नुस्, मलेशियाको क्वालालम्पुर हेर्नुस्। चीनको सियान शहर हेर्नुस् वा ग्वान्झाओ। उनीहरु खेतीयोग्य जमिनमा मज्जाले खेती गर्छन्। बस्ती बस्नयोग्य ठाउँमा बस्ती बसेको छ। उनीहरुको सोच नै धेरै उच्च तहको छ।
त्यसो गर्नका लागि हाम्रो शासकीय स्वरुप, मौजुदा ऐन–कानून र आर्थिक अवस्थाले संभव हुँदैन। केन्द्रिकृत र व्यवस्थित योजनाबद्ध वस्ती नबनाई पनि हाम्रो विकासमा आमूल परिवर्तन हुँदैन। गर्नै सकिँदैन। कि हाम्रो खर्बौंखर्बको बजेट हुनुपर्यो– देशको त कि प्रत्येक नागरिकलाई दिन सकियोस्– बिजुली बत्ती, खानेपानी, सिंचाइ, स्वास्थ्य चौकी। नेपालमा त यो गाह्रो छ। व्यवस्थित विकासका लागि बस्ती व्यवस्थित बनाउनुपर्यो। बस्ती व्यवस्थित बनाउन पहिला कानून बनाउनुपर्यो। अहिलेको कानूनले हुँदैन।
नेपालको कानूनबारे मैले टिप्पणी गर्दा संविधान बनाउने विज्ञहरूलाई पीर पर्ला। नेपालको संविधान र कानून तपाईँ–म जस्तो इमान्दारलाई पछि लगाउन बनाएको कानून हो। यो नेपालको विकास विरोधी छ। यही कानूनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालका विकास गर्न गाह्रो छ।
बाटो खन्न थाल्यो, बाटोमै आएर मान्छे सुतिदिन्छ। देश विकासका लागि राज्य शक्तिशाली हुनुपर्छ। यहाँ राज्यसँग शक्ति नै छैन। जबसम्म राज्य शक्तिशाली हुँदैन, तबसम्म गाह्रो छ। राज्यले रातभरिमा वस्ती बसाउन सक्नुपर्यो। रातभरिमा खोला फर्काउन सक्नुपर्यो। एउटा केन्द्रिकृत वस्ती बनाऊँ भन्दा राज्यको कानून यस्तो कडा हुनुपर्यो कि ठ्याक्क लगेर एक ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नसक्ने हुनुपर्यो।
अहिले त केही पनि छैन। गोलमटोलमा छौँ हामी। केन्द्रिकृत वस्ती कसरी बसाउने ? कम्ति गाह्रो छ। हजाराँै वडाका हजारौँ वस्ती छन्। त्यसकारण यही शासकीय संरचना, यही मनोविज्ञान, चरित्र र सोचाइमा विकास धेरै गाह्रो छ। यसमा आमूल परिवर्तन गर्न त अब बाँकी छ।
म त भन्छु– हाम्रो विकासको अवधारणा नै फेर्नुपर्छ। नौ–नौ महिनामा सरकार ढाल्ने गरिएकोमा धन्न संविधानले सरकारविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिदियो। दुई वर्ष पुगेको पछिल्लो दिनबाट यो देशमा सरकार ढाल्ने प्रयास सुरु भयो।
त्यसैले शक्तिशाली राष्ट्रपति हुनुपर्छ। अहिले नै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ मोडेलको त नभनौँ, सिंगापुरको ली क्वान यू मोडेलमा भए पनि जानुपर्यो। ली क्वान यूले पनि भनेका छन्– तिमीहरुले मलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाइ राख्नु पर्दैन, मेरा जनताले लोकतान्त्र र विकासको अनुभूति गरे पुग्छ। उनले पनि उपयुक्त समयमा पत्रकारितालाई ‘सेन्सर’मा राखे। अन्य ‘डिस्टर्बिङ फ्याक्टर’ लाई पनि कडाइ गरेको देखिन्छ।
तीन वर्षको मेरो अनुभवका आधारमा भन्छु– यस्तो चल्ते, चलाते ढंगले विकास हुँदैन। पाँच वर्ष, १० वर्ष टिक्ने सरकार हुनुपर्छ। आवधिक निर्वाचनले पाँच वर्ष टिक्यो, अर्को पाँच वर्ष पनि जिताउनुपर्छ। अहिलेजस्तो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सरकार जोगाउन लाग्नु कि विकास गर्न ? नीतिनिर्माताले सरकारको शासकीय मोडेलबारे सोच्नुपर्छ। दृश्य त अहिले पनि देखियो नि ! यो मोडल हाम्रो पुस्ताका लागि सह्य हुँदैन। हामी यो देशलाई हराभरा बनाउन चाहन्छौँ।
यो सार्वभौम देश हो। गर्विलो इतिहास छ। विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध हामी लड्ने हो। देशलाई समृद्ध बनाउने हो। हाम्रै जस्तो भूगोलका देशहरु कम विकसित छन् त ?
मलाई आत्मविश्वास छ– गर्न सकिन्छ तर शासकीय स्वरुप फेर्नुपर्छ। मैले जति काम गरेको छु जुन दम्भसाथ प्रस्तुत भएको छु। म एक–एक वर्षमा फेरिने भएको भए म यो अवस्थामा हुन्नथेँ। हेर्न जानुस्, भेरी नगरपालिकामा। हिजोका जनप्रतिनिधि हुँदा कागजको खेस्रामा विकास भएको थियो।
अहिलेको हाम्रो मोडेल तलबाट आउँछ। तर वडाका प्रतिनिधि नै बेइमान छन् भने त के लाग्यो र ! चरणबद्ध ढंगले आउँछ। योजना माथिबाट आउँदैन। माथिबाट भनेको हामीले मान्न जरुरी छैन। हामीले त तिमीहरुले तलबाट विकासको मोडेल लिएर आऊँ, त्यसलाई नगरसभाले अनुमोदन गर्छ भनेका छौँ।
(जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका मेयर सीपी (चन्द्रप्रकाश) घर्तीसँगको कुराकानीमा आधारित।)
