जिल्लामा परेका अनुचित लेदनेद (मिटर ब्याजी) विरुद्धका उजुरीमध्ये ६९ उजुरीमाथि छलफल भएको छ। तीसमध्ये १९  उजुरीको फछ्र्योट भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वि.सं. २०८० वैशाख १९ देखि जेठ १४ गतेसम्म ६०  र जेठ १७ देखि भदौ ३१ गतेसम्म २७ मिटर ब्याजीका उजुरी परेका थिए।

कार्यालयका नायबसुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा दर्ता भएका मिटरब्याजका निवेदन फछ्र्योट भएका निवेदनमा पीडित पक्ष र पीडक पक्ष दुवैको छलफल गरी मिलापत्र गरिएको हो। छलफलका क्रममा कतिपय निवेदनमा सावाँमात्रै लिने, कतिपयमा चलनचल्तीको दरमा ब्याज लिने सहमति भएको छ। उनका अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र भएको हो।

सो अवधिमा मिटरब्याजीसम्बन्धी परेका निवेदनमध्ये रु. एक करोड ३४ लाख छ हजार आठ सय ५० बराबरको उजुरीको मिलापत्र गरिएको हो। निवेदकले लिएको रकम र साहुले लिएको रकम हेरेर बैंकको ब्याजका हिसाबले सो रकम बराबरको मिलापत्र गरिएको हो। एक जना पीडितले दुई कठ्ठा जग्गा फिर्ता पाएका छन्। अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेको थियो।

यहाँ परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारका छन्। पीडितले दृष्टि बन्धक भनेर दिएको जग्गा पीडकले नामसारी गरेर लिएको जनाउँदै उजुरी परेको उहाँले बताउनुभयो। अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरीपाउ भनी निवेदन दिएका छन्।

परेका उजुरीमा छलफल भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्दवंश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। छलफलका क्रममा रहेका उजुरीमा समेत सहमतिको प्रयास भइरहेको उनले बताए।

यसअघि गृह मन्त्रालयले वि.सं. २०७९ साउन २८ देखि भदौ ५ गतेसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। सो समयमा २५ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए। यसमध्ये एउटा निवेदनको छलफलबाट टुङ्गो लागेको छ भने अन्य २४  अनावश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाइएको छ।