विभिन्न माग गर्दै आन्दोलनरत आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्च र भन्सार विभागका बीचमा सहमति भएपछि आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।
विगत आठ महिनादेखि भन्सारको लुटकारी प्रावधान हटाउनुपर्नेलगायतका विभिन्न माग गर्दै मञ्चले आन्दोलन गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय चौथो चरणको आन्दोलन अन्तरगत गत २० वैशाखदेखि भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रम चलिरहेको थियो।
आजपा अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भन्सारको लुटकारी प्रावधान हटाउन सरकार र आम सम्पर्क मञ्चको बीचमा भएको ऐतिहासिक सहमतिले देशको राजस्व संकलनमा गुणात्मक वृद्धि हुने, भन्सार राजस्वमा भइरहेको चुहावट एवं भ्रष्टाचार घट्ने तथा सिमा क्षेत्रका जनतालाई ठुलो राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सरकारको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डिप्रसाद निरौला, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, उपमहानिर्देशक रमेश अर्याल र निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का तथा आन्दोलनरत पक्षबाट आजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य तिलक थापामगर, प्रवक्ता चन्द्रभुषण साह, भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साह, आम सम्पर्क मञ्चका उपाध्यक्ष देवेन्द्र ठाकुर र मञ्चका मधेस प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र साहलगायतका सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
दुई दिनसम्म लगातार चलेको छलफल पश्चात बुधबार साझ सहमति जुटेको थियो। दुवै पक्ष सहमत भएपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरिएको छ। सहमति पत्रको बुँदा नं. १ मा आजपाले उठाउँदै आएको भन्सार नियमावली २०६४ को परिच्छेद १० को पुरस्कारसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउनुपर्ने रहेकोमा त्यस बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
भन्सार ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको भन्सार नियमावली २०६४ मा रहेका भन्सार क्षेत्र बाहिरबाट हुने चोरी निकासी पैठारी सम्बन्धका सूचना दिनेलाई सुराकी पुरस्कार प्रावधानहरु हटाउने वा परिमार्जन गर्ने तथा नेपाल सरकारबाट तलब, सुविधा प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवक प्रतिवेदकहरुलाई दिइने पुरस्कार सम्बन्धी प्रावधानहरु हटाउने मागका विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै दोस्रो बुँदामा भन्सार ऐनमा संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हालै नयाँ भन्सार विधेयक संघीय संसदमा पेश भइ छलफलकै क्रममा रहेकोले सम्पत्ति जफत सम्बन्धमा आवश्यक कारवाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने भनिएको छ।
यसैगरी भन्सार कार्यालयहरुबाट उठेको राजस्वमध्ये २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आजपाले गरेकोमा सो बारेमा नीतिगत सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न ६ बुँदामा भएको सहमतिमा अधिकांश माग सम्बोधन अर्थ मन्त्रालय र सरकारसंग रहेकाले सरकारको समन्वयमा पुरा गरिने भनिएको छ।
.JPG)
