भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सातैवटा प्रदेशमा अधिकार प्रत्योजनको सहमति गरेको छ।

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सबै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूलाई बोलाएर संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले विविध सहमति गरेका हुन्।

यातायात क्षेत्रमा सेवाग्राहीले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि प्रदेश तहले नै आवश्यक कामकारवाही गर्नेगरी संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सात वटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुबीच सहमति भएको हो।

शुक्रबार काठमडौँमा भएको मन्त्रीहरूबीच भएको लामो छलफलपछि लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमती पत्र)मा विवरण सच्याउने अधिकार प्रदेश तहलाई नै दिने निर्णय भएको छ। यसअघि लाइसेन्समा देखिँदै आएका त्रुटि सच्याउनु परे यातायात कार्यालयहरूले यातायात विभागमा सिफारिस गरेर पठाउँदै आएका थिए। यो व्यवस्थाका कारण समय बढी लाग्ने र सेवाग्राहीहरूले झन्झट ब्यहोर्नु परिरहेको थियो।

शुक्रबार भएको यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा प्रदेश तहबाटै लाइसेन्समा देखिएका त्रुटि सच्याउन सकिने छ। यसो हुँदा छोटो समयमै त्रुटि सच्चिने र सेवाग्राहीले सहजै सेवा पाउने छन्। ‘लाइसेन्समा देखिने त्रुटि सच्याउनका लागि विभागमा सिफारीस गराउनुपर्ने र विभागबाट सच्चिएर आउँदा समय लाग्ने भएका कारण सेवाग्राहीहरुले लामो समय सम्म कुर्नु पर्ने अवस्था थियो,’ शुक्रबारको छलफलमा सहभागी लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने, ‘अब लाइसेन्समा देखिने त्रुटि सच्याउने अधिकार प्रदेश तहलाई रहने छ, यसो भयो भने चाँडै त्रुटि सच्चिने र सेवाग्राहीले झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।’

यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यातायात विभागले सफ्टवेयरदेखि विभिन्न प्राविधिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको मन्त्री न्यौपानले जानकारी दिए। त्रुटि सच्याउने सँगै लाइसेन्स अद्यावधिकको कामसमेत प्रदेश तहबाटै हुने भएको छ।

यसैगरी शुक्रबारको मन्त्रीहरुको छलफलले राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरणसमेत उल्लेख गर्नेगरी नयाँ निर्णय लिएको छ। यो अवस्थामा चालकहरुले लाइसेन्स बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रमै लाइसेन्सको विवरण समावेश गरिने र यो चेकजाँचका लागि डिभाईसहरुको व्यवस्थापन गरिने निर्णय छलफलले गरेको छ।

‘चालकहरूले लाइसेन्स बोक्नु नपर्नेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाइसेन्सको पूरा विवरण राख्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘यसको चेकजाँचका लागि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक डिभाइसको व्यवस्था गर्ने र ट्राफिक प्रहरीहरुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरण उल्लेख भएमा लाइसेन्स छपाइसमेत गर्नुनपर्ने र यसले राज्यको आर्थिक व्यवभारसमेत कम हुने मन्त्री न्यौपनेले जानकारी दिए।

यसैगरी छलफलले यातायात कार्यालयहरूबाट जारी हुने राजश्व रसिद कार्डलाई समेत व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ। राजश्व तिरेको रसिद सामन्य कागजमा उपलब्ध हुँदै आएकोमा अब भने क्युआर कोड र फोटो सहितको हार्डकपीमा रसिद कार्ड उपलब्ध गराइने भएको छ।

यसैगरी संघीय र प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको छलफलले प्रदेश तहमै लाइसेन्स छपाइको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। 

‘लाइसेन्स प्रदेश तहबाटै छपाईको काम प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग संघीय सरकारले गर्ने छ।’

यसैगरी यातायात कार्यालयमा हुने सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन टोकन प्रणाली लागु गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यातायात कार्यालयहरुमा बढ्दो भीडका कारण सेवा ग्राहीहरुले बेहोर्नु परिरहेको सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै यसको व्यवस्थापनका लागि टोकन प्रणाली लागु गरिने निर्णय मन्त्रीहरुको छलफलबाट भएको छ।

यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका गाडीहरुमा इम्बोस्ट नम्बर निर्धारण गने, यातायात भाडाको उचित समायोजन लगाएका विषयमा निर्णय भएको छ।

यसैगरी प्रदेश तहसँगको समन्वयलाई बढाउँदै आवश्यक छलफल र परामर्शका आधारमा थप निर्णय गर्दै जाने निर्णय छलफलमा भएको छ। संघ र प्रदेश तहबीच यातायात क्षेत्रमा थप सुधार गर्नका लागि कार्यदल निर्माण गरिने र आवश्यक बैठक बसेर थप योजना बनाइने भएको छ।