निजामति कर्मचारीहरूका लागि बनेको विधेयकमा बिगारिएको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था सच्याउन र त्यसमा भएको बदमासीबारे छानबिन गर्न सभामुख अघि सरेका छन्।
बुधबारमात्रै बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले पनि उक्त विषयमा छानबिन समिति बनाउनका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन समिति कस्तो बनाउने र त्यसको कार्यादेश कस्तो हुने भन्नेबारेमा बुधबार नै पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूसँग परामर्श थालेका छन्।
समितिको निर्णय लगत्तै सभामुखले छानबिन समितिबारे परामर्श सुरु गरेका हुन्।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकका निर्णयबारे मौखिक जानकारी गराएका थिए। सभामुखले खतिवडासहित एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामुकमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग परामर्श गर्नुभएको छ। सभामुखले छानबिन समितिको मोडालिटी र टीओआरबारे छलफल गरे।
नेताहरूले प्रधानमन्त्री देशबाहिर रहेकाले उनी फर्केपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको समेत परामर्शमा समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सचिवालय सचिव (प्रशासन) डा. रोजनाथ पाण्डेलाई प्रशासनिक छानबिन र कागजात अभिलेखिकरणका लागि तोकिएको जानकारी दिएका छन्।
राज्य समितिको बैठकमा सदस्य सांसदहरू र सभापति खतिवडाबीच निकै नोकझोक भएको थियो। बैठकमा सत्ता र विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत सभापति र समितिका सचिव सुरज दुराको राजीनामा माग गरेका थिए। तर बैठकको अन्तिममा बोल्दै सभापति खतिवडाले भने यो अक्षम्य अपराध भएको र यसमा आफू दोषी देखिए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाले पास गरिसकेको यो विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश पाएका व्यक्तिले २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा सर्वसम्मति भएको थियो। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले समेत पारित गरिसकेको छ। उक्त विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।
तर सचिवालयका कर्मचारीहरूले यसलाई निस्प्रभावी बनाउनका लागि त्यसका उपदफाहरूमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएका छन्। कर्मचारीहरूले अर्को दफा थपेर ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ भन्ने लेखेका छन्।
कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने विषयमा लामो समय राजनीतिक दलहरूबीच विवाद पनि भएको थियो। तर नेपाली काँग्रेसले आफ्नो अडान छोडेन। सुरुदेखि नै नेपाली काँग्रेस कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्नेमा अडिग थियो। काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि त्यो अडान नछोड्न देउवालाई दबाव दिएका थिए।
कर्मचारीहरू भने यसलाई हटाउन चाहन्थे। त्यसका लागि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले यो व्यवस्था राख्न नहुने पक्षमा लबिङ गरेका थिए।
