सम्झनामा राजा वीरेन्द्र
१९ बैशाख २०४० मा फ्रेञ्च राष्ट्रपति फ्रान्कोइस मितेराण्डको नेपाल भ्रमणका क्रममा राजा वीरेन्द्रसँग आपसी सहयोग र सद्भावलाई लिएर थुप्रै कुरा उप्किएछ।
मितेराण्डको यही भ्रमणमा वीरेन्द्रले फ्रान्सको चर्चित इन्डोस्वेज बैंक नेपालमा खोल्न स्वीकृति दिए।
मितेराण्ड आफ्नो दुई दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि राजा वीरेन्द्रले मलाई सोधे–फ्रान्सको इन्डोस्वेज बैंकको शाखा नेपालमा खोल्न दिँदा के हुन्छ, हँ?
यतिबेला म अर्थमन्त्री थिएँ। २०३९ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन जितेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा मलाई पहिलो पल्ट अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो।
वीरेन्द्रसँग मेरो सम्बन्ध उनी युवराज हुँदादेखि नै थियो। म अमेरिकाबाट पढेर फर्किएको व्यक्ति। उनी पनि हार्वर्डबाट ।
देश विकाश गर्ने सम्बन्धमा दुवैको सोचमा धेरै समानता थियो। भेटका क्रममा हामी घण्टौं गफिन्थ्यौं। मलाई अझै सम्झना छ– वीरेन्द्रको राज्याभिषेक पनि भएको थिएन। उनले एक दिन मसँग सुझाव माग गरे–‘देश विकास गर्न कस्तो आर्थिक नीति अपनाउनुपर्ला?’
मैले कृषि, उद्योगमा आधारित आर्थिक एजेन्डासहित ३ सय पेजको रिपोर्ट पेश गरेँ।
त्यसैले अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा वीरेन्द्र मलाई नौलो राजा लागेको थिएन।
मैले राजालाई जाहेर गरे, ‘यो त अलि नमिल्ला हजुर! राष्ट्र बैकसँग अहिले विदेशी बैंकलाई अनुगमन गर्ने क्षमता छैन।’
मैले यसो भनिरहँदा राजा अलि चिन्तित देखिए। र भने, ‘लौ! मैले त वचन दिइसकेँ।’
मैले विन्ती चढाएँ– ‘हामीसँग अनुगमन गर्ने क्षमता नभए पनि विदेशीहरूको सीप र दक्षता हाम्रो लागि मार्ग दर्शन बन्न सक्छ। त्यसैले ‘थ्रि इन वान’ मोडलमा जाउँ।’
मेरो भनाईको सोझो अर्थ थियो– बैंक नेपाली नै होस्। बैकमा एक चौथाई लगानी उनीहरू (विदेशी) को होस्। एक चौथाई प्रमोटरहरूको। एक चौथाई शेयरमार्फत नेपाली जनताको। बरू व्यवस्थापन उनीहरूलाई दिन सकिन्छ।’
राजा वीरेन्द्रलाई मेरो कुराले छोएछ क्यार! फ्रेन्च सरकारसँग वार्ता गर्न मलाई फ्रान्स पठाउने निधो गरे।
यतिबेला मसँग परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनाल र अर्थ सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठ पनि भ्रमण दलमा समावेश थिए। फ्रान्सका अर्थमन्त्रीसँग हामीले उही कुरा उठायौं।
उसलाई हाम्रो ‘मोडल’ मन पर्यो। र, त्यही दुई देशबीच सम्झौता भयो– इन्डोस्वेज बैंक नेपाल आउने। तर, हामीले भनेको ‘मोडालिटीमा’।
फ्रान्स सरकारसँग हाम्रो सम्झौता त भयो। तर, नेपालमा विदेशी पूँजी भित्र्याउने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन थिएन। त्यसैले राजाको अनुमति लिएर बैकिङ कानुनमा आमूल परिवर्तन गरियो।
त्यतिबेला नेपाल बैंकमा माल–चलानी भनेर एउटा मात्र बीमा कम्पनी थियो। एउटाले मात्र पुग्दैन भन्ने लागेपछि हामीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा बीमा कम्पनी खोल्नुपर्छ भनेर यसको कानुनमा पनि सुधार ल्यायौं।
त्यतिबेला घर बनाउँदा सबै पूँजी व्यक्ति एक्लैले हाल्नुपर्ने अवस्था थियो। बैंकबाट ऋण पाउने प्रावधान थिएन। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न हामीले कानुन पास गरेर हाउजीङ फाइनान्स कम्पनी नै स्थापना गर्यौं।
यी सबै काम गर्न राजा वीरेन्द्रको साथ र सहयोग नभएको भए, सम्भव थिएन। वीरेन्द्रको स्वभाव साह्रै सरल थियो। नयाँ र नौलो विचारप्रति सधै उदार।
२०४० साल देखि नेपालमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि झन् बढी तिब्रता पायो।
तर, २०४६ सालयता जुन प्रकारले फाइदा गर्ने संस्थानको हिसाब–किताब नराखी आर्थिक उदारीकरणको नाममा नेपाली कम्पनीहरू धमाधम बेच्ने काम भयो। यसले ठूलो विकृति निम्त्यायो। यो राजा वीरेन्द्र र हाम्रो सोचभन्दा फरक थियो।
२०४६ सालपछि उनी संवैधानिक राजाको भूमिकामा थिए। उनलाई यी कुरा मन परेको थिएन। तर, परिस्थितिका कारण स्वीकार गर्नुपर्यो।
उनी भन्ने गर्थे, ‘म संवैधानिक राजा हूँ। म आफ्नो मर्यादा भित्र बस्छु। तपाईंहरू पनि जनताको प्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ। जनताको लागि सोच्नुपर्यो।’
२०५२ सालमा म परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भए। यतिबेला राजासँग सुझाव लिन गएको थिएँ।
उहाँबाट मर्जी भयो, ‘हेर! हुनत् हामी सानो देशका हौं। तर, स्वतन्त्र राष्ट्र हौं भन्ने हेक्कालाई कहिल्यै पनि नभूल्नू। नेपालको हितको कुरा गर्न भारत र चीन दुवैसँग गाह्रो नमान्नू।’
राजा वीरेन्द्रको यो सुझाव अहिले पनि मेरो लागि मार्गनिर्देशन बनेको छ।
(नवीन अर्यालसँग वार्तामा आधारित)
