अन्नपूर्ण
सरकारले मुलुक र जनतालाई थितिमा राख्न ऐन, नियमावली, विनियावलीलगायत कानुनी दस्ताबेज तयार पार्छ। यस्ता ऐन, नियमावली र विनियावली सबैका लागि बराबर मान्य हुन्छ। यो ऐनले पहुँचको भरमा कसैलाई छाड्ने र पहुँच नहुनेलाई कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदैन।
तर यही ऐनको प्रयोग गरी सरकारले आफू मातहतका निकायलाई गल्ती गर्दा पनि उन्मुक्ति दिने र निजीलाई कारबाही गर्ने गलत अभ्यासको परिपाटी सुरु गरेको छ। गत असोजबाट कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई पनि सरकारले आफूखुसी बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी बेइमानी गरेको छ।
क्रान्तिको नाममा लुट, देशको नाममा धोका
दोहोरो नागरिकता : पूरा गर्ला त रास्वपाले ९९औं वाचा ?
प्रतिकूल मौसमको मौका छोप्दै काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकको लुटधन्दा…
इतिहास फेरिन्छ– जब जनताको चेतनाले ‘नयाँ अध्याय’ लेख्छ
सच्चिएनन् पुराना दल, बरू भए सक्किन तयार
‘मैले ड्रग्स खाँए, समाजले परिवारलाई धिक्कार्यो’ (भिडियाेसहित)
रापिएको ‘रविमण्डल’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया