अन्नपूर्ण
सरकारले मुलुक र जनतालाई थितिमा राख्न ऐन, नियमावली, विनियावलीलगायत कानुनी दस्ताबेज तयार पार्छ। यस्ता ऐन, नियमावली र विनियावली सबैका लागि बराबर मान्य हुन्छ। यो ऐनले पहुँचको भरमा कसैलाई छाड्ने र पहुँच नहुनेलाई कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदैन।
तर यही ऐनको प्रयोग गरी सरकारले आफू मातहतका निकायलाई गल्ती गर्दा पनि उन्मुक्ति दिने र निजीलाई कारबाही गर्ने गलत अभ्यासको परिपाटी सुरु गरेको छ। गत असोजबाट कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई पनि सरकारले आफूखुसी बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी बेइमानी गरेको छ।
सन् २०२५ मा ४६० नेपाली अमेरिकाबाट निस्कासित
मनको कुरा गरौं
‘रविले बालेनलाई गरेका छैनन् प्रधानमन्त्रीको अफर’
यो देश अहंकारी, ठग, भगौडा र आतंककारीहरूको क्रीडास्थल हो?
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत थम्पसन फिर्ता
ग्रीनकार्डको ढोकामै रोकिए ३,८३१ नेपाली
अनुसन्धानमा तानिने भएपछि मास्क लगाएर ‘सुटुक्क’ अदालत धाउन थाले अर्बिटका सञ्चालक रेग्मी
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया