अन्नपूर्ण
सरकारले मुलुक र जनतालाई थितिमा राख्न ऐन, नियमावली, विनियावलीलगायत कानुनी दस्ताबेज तयार पार्छ। यस्ता ऐन, नियमावली र विनियावली सबैका लागि बराबर मान्य हुन्छ। यो ऐनले पहुँचको भरमा कसैलाई छाड्ने र पहुँच नहुनेलाई कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदैन।
तर यही ऐनको प्रयोग गरी सरकारले आफू मातहतका निकायलाई गल्ती गर्दा पनि उन्मुक्ति दिने र निजीलाई कारबाही गर्ने गलत अभ्यासको परिपाटी सुरु गरेको छ। गत असोजबाट कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई पनि सरकारले आफूखुसी बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी बेइमानी गरेको छ।
जेन–जीको नाममा नयाँ आतंक: ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा धम्की र दबाब
ओली र पोखरेलको चेतावनी, बस्नेतको हुंकार र जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति
‘जेन–जी’ आन्दोलनः स्वतन्त्रता कि विदेशी शक्तिको खेल?
दशैँको टीका र जमराको शास्त्रीय साइनो
विश्व शान्ति दिवसमा अशान्त मन!
जलेको सिंहदरबार
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया