चीन उडे झलनाथ
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा एक साता लामो भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरेका छन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा एक साता लामो भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरेका छन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
१४औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बनेका शेखर फेरि एकपटक सभापतिमा दाबेदारी पेश गर्न कस्सिएका छन् । यही बेला पूर्व महामन्त्री शशांकले पनि महाधिवेशनकेन्द्रित अभियान र टिप्पणी गर्न थालेका छन् । पछिल्लो केही दिनयता भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि विपक्षीले प्रश्न उठाएका छन् । तर, कोइराला दाजुभाइद्वय यसलाई राजनीतिक रंग दिने प्रयासमा देखिन्छन् ।
लोकान्तर - काठमाडौं
यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढी हो। २०८१/८२ मा मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। २०७६/७७ मा ३ अर्ब ९९ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट हालसम्मको उच्च मानिएको थियो। नेपाल सरकारले पहिलोपटक खेलकुदका लागि ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको हो। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा क्रिकेट पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट - काठमाडौं
वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा सरकारको लागत निरन्तर बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भत्ता बढाउने र उमेर घटाउने काम गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वृद्धभत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएर चार हजार पुर्याएका थिए। त्यसै समयमा एमालेले ५ हजारसम्म वृद्धभत्ता पुर्याउने प्रचार गरेको थियो।
सेतोपाटी - काठमाडौं
काठमाडौं : प्राय प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् र सडक तात्ने गरेकोमा पछिल्लो समय विवादको केन्द्रमा गृहमन्त्री पर्ने गरेका छन्। संसद् होस् या सडक प्रमुख प्रतिपक्षी अनि प्रतिपक्षी दलको तारोमा पर्ने गरेका छन् गृहमन्त्री।
उकेरा - काठमाडौं
काठमाडौं । गणतन्त्र दिवस अर्थात् बिहीबार (जेठ १५) काठमाडौंको रत्नपार्क क्षेत्रमा राजावादीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे । राजसंस्था पुनर्स्थापनको माग गर्दै दिउँसो २ बजेदेखि उनीहरू रत्नपार्कमा उत्रिएका थिए । यस दिन ३५ सयको हाराहारीमा राजावादी प्रदर्शनमा सहभागी भएका प्रहरी अधिकारीको दाबी रहे पनि सो समूहले भने हजारौँको संख्यामा रहेकाे बताएको छ । “शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन सकियो । करिब ३५ सयजति मानिस सहभागी भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट पाएका छौँ,” ती प्रहरी अधिकारीले बाह्रखरीसित भने । तर राजावादी समूह प्रहरीको यो अनुमान मान्न तयार छैनन् । उनीहरूले दशौँ हजारको संख्यामा उपस्थित भएको दाबी गरेका छन् ।
बाह्रखरी - काठमाडौं
नेपालमा २४० वर्षीय शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । यतिखेर एकातिर गणतन्त्रवादी शक्तिहरू गणतन्त्र दिवस (जेठ १५) मनाइरहेका छन् भने अर्कोतिर यसै दिनदेखि राजावादी शक्तिहरूले राजा फर्काउने आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आन्दोलन, जुलुस र प्रदर्शन गर्ने अधिकार हाम्रो संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । कुनै व्यवस्था, पार्टी वा संस्था सबल हुनु वा सङ्कटमा पर्नु नेतृत्त्वकर्तामा निर्भर रहन्छ । कुनै पनि व्यवस्थाको अस्तित्वको रक्षा मूलभूत रूपमा उसको आन्तरिक पक्षसँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ ।
रातोपाटी - काठमाडौं
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लगानी गरेको ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये ५ वटा उच्च नोक्सानीमा रहेका छन्। सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र सार्वजनिक सेवा प्रसारणले उच्च नोक्सानी ब्यहोरेका हुन्। यी संस्थानको कुल नोक्सानको हिस्सा कूल नोक्सानको ६३.६३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सर्वाधिक खुद नोक्सान बेहोर्ने नेपाल वायुसेवा निगम रहेको छ। निगमको उक्त अवधिमा १६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी र १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुन नोक्सानी रहेको छ।
क्यापिटल - काठमाडौं
वंशानुगत श्रेष्ठताको मान्यता आफैमा एउटा सामन्ती र मध्ययुगीन मान्यता हो । त्यसमाथि, निश्चित वंशमा जन्मेकै कारणले मात्र, बिना कुनै जनअनुमोदन र बिना कुनै सम्परीक्षण अमुक व्यक्ति शासक हुने हक राख्छ र त्यस देशका जनताले उसबाट शासित हुन तयार हुनुपर्छ भन्ने सोच आफैमा असान्दर्भिक, अलोकतान्त्रिक र अनुचित सोच हो ।
अनलाइनखबर - काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसका दिवङ्गत नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको निकट रहेर काम गरेको नेताको रूपमा चिनिन्छन्, लक्ष्मण घिमिरे। उनी काठमाण्डूको चाबहिलमा बस्छन्। नजिकैको गोठाटारबाट एक अधबैँसे महिला डोकोमा साग बोकेर बेच्न पुग्छिन्। दाम सुनाउँछिन्, एक मुठो सागको ५० रुपैयाँ।
बिबिसी - काठमाडौं
अमेरिकी सहयोग रोक्काले उब्जाएको अनिश्चयका कारण नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई असर परिसकेको महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराईले बताएका छन्।
बिबिसी - काठमाण्डौं
दिनमा मागेर जम्मा गरेको रुपैयाँले खानेकुरा किनेर खान्छु। कुनै कुनै बेला त दिनभरी भोकै पनि बस्नुपर्छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट - काठमाण्डौं
अर्धचेत अवस्थाकी ३३ वर्षीया डिला खड्का डाँगीलाई जनरल ओपिडी रूममा लगिएको थियो। उनलाई घरपरिवार र आफन्त दुई जना महिलाले कुर्सीमा अड्याएर थामेका थिए।
सेतोपाटी - काठमाण्डौं
नेपाल-भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि छ। यो सन्धिको आधारमा नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुकेका अनि भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुकेका अपराधीलाई कानुनी रूपमै हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
उकेरा - काठमाडौं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुससँगको युद्धबाट भागेका युक्रेनीहरुलाई बस्नका लागि दिइएको कानुनी सुविधा खारेज गर्ने योजना बनाएका छन् ।
बाह्रखरी - काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अमर्यादित प्रश्न सोधेको आरोपमा संसद् सचिवालयले बुधबार दुई सञ्चारकर्मीको पास निलम्बन गर्यो । सचिवालयको यस्तो कदमप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
संसद्ले बनाएको नियम–कानुन सरकार र मातहतका निकायले परिपालना गर्नुपर्छ। सरकारले नियुक्ति दिएका व्यक्तिले सरकार प्रमुख वा मातहत निकायका प्रमुखले गरेका निर्णय पूर्ण पालना गर्नु उनीहरुको कर्तव्य हो।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
दुई दिनअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललाई दिएको अनुदानलाई 'ठगी' भनेर टिप्पणी गरेपछि त्यसबारे चर्चा र बहस शुरू भएको छ ।सामाजिक सञ्जालमा यसले व्यापक चर्चा बटुलेको छ, तर सरकार र नीति निर्माण तहमा ट्रम्पले बोलेको 'ठगी' शब्दको चर्चा भएपनि सार्वजनिक रूपमा बोल्ने आँट कसैले गरेका छैनन् ।
लोकान्तर - काठमाडौं
दुई नागरिकता किर्ते गरेको र हदबन्दीको जग्गा बेचेको आरोप लागेका ठुङरम ग्याल्टुल शेर्पा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावमा पारेर उम्किने प्रयासमा छन्।
क्यापिटल - काठमाडौं
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशका कारण नेपालमा स्थगनमा परेको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाबाट अमेरिका सधैँका लागि पछि हट्ने सम्भावना आफूहरूले नदेखेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
बिबिसी - काठमाडौं