स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले रकम वितरण गरिएको हुन्छ । यो रकम सांसदले सीधै पाउने होइन । कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय सांसद, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका मेयरलगायतको समिति बनाइएको हुन्छ । यो समितिले तोकिएको नियमभित्र रहेर आयोजना छनोट गर्छ । आयोजना छनोट गर्दा सम्भव भएसम्म सहभागितामूलक योजना पद्धतिबाट छनोट भएका वा सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट स्वीकृत भएका आयोजनामध्येबाट छान्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले विपत्को घडीमा यस कार्यक्रमको रकम कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)विरुद्धको लडाइँमा प्रयोग गर्नेबारे के भन्छन् सांसद ? नयाँ पत्रिकाकर्मी किरण दहाल र शान्ति तामाङले केही सांसदसँग कुराकानी गरेका छन् :
